काठमाडौं । फागुन २३ गते ४.० बजे प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चलेपछिको अवस्थामा आउने संभावित संसदीय जोडघटाउ तथा यसले निम्त्याउने संभावित घटनाक्रम के होलान् भनी सबैले लख काट्न थालेका छन् । यी प्रक्रियामा कुन पार्टी मुख्य खेलाडी होला ? कसले गोल हान्ला ? कसको गोल पोस्टमा गोल होला र कसका डिफेन्डर को होलान् भनेर सबैले चासो लिन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्ने कुरामा अडान लिएपछि अब प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा यो नै पहिलो गेम हुने भएको छ । त्यसो त अविश्वासको प्रस्ताव संसद विघटन गरिने सिलसिलासँगै पौष ५ गते दिउँसो नै तात्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भै दर्तासमेत् गरिएको छ ।

अहिले त्यति बेलाकै अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढाइन्छ कि परिमार्जन गरेर अर्को नयाँ बनाइन्छ, त्यसको टुंगो छैन । तर पहिले नै दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै अघि बढ्ने राजनीतिक वातावरण भने बन्न सकिरहेको देखिदैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहकार्य र समझदारीको वातावरण बन्न अझैं बाँकी छ ।

यसको चुरो कुरो भनेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाई अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ता गर्दा नामसहित उल्लेख गरिनु पर्ने प्रावधान नै हो । पहिले दर्ता भै हाल संसद सचिवालयमा रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा दाहाल-नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम सिफरीस गरिएको छ । अहिले दाहालको पक्षमा राजनीतिक वातावरण बन्न सकिरहेको देखिदैन । यसको अर्को अर्थ प्रम ओलीको पक्षमा बहुमत छ भन्ने पनि होइन ।

बरु अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा हाल प्रतिपक्षी पार्टीमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम सिफारीस गरिने र उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि दलीय समझदारी बन्ने हो भने उनको संभावना बढि देखिन थालेको छ । यसका लागि पहिलेको अविश्वासको प्रस्तावलाई पुनर्लेखन वा परिमार्जित गरेर लानु पर्छ । यसमा दलीय सहमति कायम हुनु जरुरी छ । तर पनि यो काम अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्ने र लगाउने दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस अघिसम्म ओली पक्षधर र माधव-प्रचण्ड पक्षधरमध्ये आफूहरु कुनैलाई समर्थन नगर्ने भनिरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले अहिले आएर आफूलाई प्रमको अफर आए ‘नाइ नभन्ने’ बताइरहेकाले उनी अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिन तयार रहेको संकेत गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि संसद पुनस्र्थापना भएपछिको अवस्थामा ओेलीलाई समर्थन गर्नु अनैतिक र असंवैधानिक हुने कुरा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । त्यसो त दाहाल-नेपाल र ओली गरी दुवै पक्षले देउवासँग सहकार्यका लागि निकटता कायम गर्न पहल गरिरहेका छन् ।