☰
समाचार टिप्पणी । सरकार र प्रतिबन्धित पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीचको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ । दुवै पक्षले एउटै मञ्चबाट वार्ता सफलताको घोषणा गर्ने टुंगोसमेत् लागिसकेको छ । यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि हुने घोषणा नै वार्ता सफलताको आधिकारिकता मानिने छ । वार्ताका क्रममा आमजनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार आफैले लगाएको प्रतिबन्ध अब फुकुवा गर्न तयार भएको छ । यस अर्थमा सरकारले आफ्नो त्रुटी सच्याएको छ ।
प्रतिबन्धित पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारविरुद्ध कहिल्यै पनि युद्धको घोषणा गरेको छैन । बरु सरकारको प्रशासनिक प्रतिबन्धका कारण यसले विभिन्न असहज परिस्थिति र राज्य दमनसमेत खेप्दै आएको छ । कुनै बेला निकै दमनका कारण नेकपाले पनि प्रतिरोधका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । तर ती बढि सांकेतिक र चेतावनीपूर्ण रहेका छन् ।
हाल वार्तापछि अवश्यै पनि राज्यले दमनको नीति सच्याएर प्रतिबन्ध फिर्ता गर्ने, नेताकार्यकर्ता रिहाइ गर्र्न, झुठ्ठामुद्दा खारेज गर्ने गरी त्यसका ठाउँमा संवैधानिक नीति अबलम्बन गर्ने छ । यसो गरेमा अबका दिनमा नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रम लिएर आउने छ । यो बाहिर प्रचार गरिएजस्तो आत्मसमर्पणको विषय होइन । वार्ता तथा सहमतिमा दलाल चरित्र भएको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माणको विषयलाई लिएर अघि बढ्ने कुरा स्पष्ट राखिएको देखिन्छ ।
वर्तमान वार्ताका बारेमा पार्टीभित्र दुई भिन्न कोणहरु देखा परेको महसुस हुन्छ । कोही असाध्यै उत्साहित हुने र कोही असाध्यै हतोत्साहित हुने कुरा आफैमा अन्तरविरोधी छ । सबै संयमित भएर वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहनु जरुरी छ । वैज्ञानिक समाजवाद नल्याएरै वार्तामा जाँदा केही साथीमा भ्रम पनि परेको छ । वार्तालाई कमजोरीका रुपमा लिन थालिएको छ । वार्ता संसदीय व्यवस्था मान्नका लागि गरिएको वा त्यसका लागि सम्झौता गरिएको होइन । यो देशमा सहिदहरुले बगाएको रगतको मूल्यमान्यता स्थापित नहुन्जेल र वैज्ञानिक समाजवाद नआउँदासम्म रुपान्तरणको प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनेछ ।
अहिलेको वार्ता सरकार र नेकपा दुवैको आवश्यकतामा हुन गएको हो । यहाँ कसैको जोड बलले अर्को घिसारिएको होइन । वार्ताका लागि सरकारसमक्ष बढी प्राथमिकता, जोडबल वा बाध्यता हुन आएको छ भने त्यो सबै सरकारका विषय हुन् । हिजोका दिनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एक महिनाभित्र सखाप पार्ने भनिरहेको सरकार आज शान्तिपूर्ण निकासका लागि वार्ता सम्पन्न गर्न थालिरहँदा सरकारले चालेका हिजोका कदम वस्तुवादी थिएनन् भन्ने आफैमा प्रमाणित हुन गएको छ ।
वार्ता भनेको को झुक्यो र कसले झुकायो भन्ने विषय पनि होइन ।
राज्यले त्रुटी र गल्तीकमजोरी सच्याउने तथा दमन र उत्पीडनमा पारिएकाहरुले वार्ता मार्फत् आफ्नो स्वाभिमान र स्वत्व फिर्ता लिने कुरा यसभित्र पर्दछन् । यी कुरा केवल वार्ता गर्ने पक्षहरुसँग मात्र होइन, बरु देश र जनताका हित र स्वार्थसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । वार्ताप्रक्रियासँगै जेल र हिरासतमा लगाइएका नेल र हत्कडी खुलाइन्छन् । थुनिएका छाडिन्छन् । झुट्ठा मुद्दा खारेज गरिन्छन् । यसको अर्थ हो, विचारलाई जेल, नेल, हिरासत र हत्कडी लगाएर कैद गरिराख्न संभव हुँदैन । यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । हामी हाम्रो विचार, आदर्श र नेतृत्वप्रति सदैव विश्वस्त छौं ।
