१७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद पुनःस्थापना गरे पश्चात् प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहसँगको वार्तालाई मत्थर गरेका छन् ।

संसद विघटन पुनःस्थापना भए पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ । एक समूहको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल (प्रचण्ड–नेपाल)ले गरेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध असन्तुष्ट छ । ओली समूह कामचलाउ (म्यादी) सरकार चलाइरहेको छ ।

पुष ५ गते ओलीको असंवैधानिक (संसद विघटन) कदमको विरोधमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पूर्वमाओवादी प्रचण्डको समूहमा समाहित भएका छन् । पूर्वएमालेका यी शीर्ष दुई नेता नेपाल र खनाल प्रचण्ड समूहमा समाहित भएसँगै ओली अल्पमतमा परेका छन् ।

हुन त ओली समूहमा पूर्वमाओवादीका शीर्ष नेता एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायत अन्य केही नेता साथमा नभएका होइनन् । तथापि उनीहरूदेखि ओली कत्ति पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनी सन्तुष्ट नहुनुको एउटै कारण हो, गृहमन्त्री बादललगायत अन्य नेताहरूसँग नेपाल, खनाल जतिकै नेता तथा कार्यकर्ता नै नभएको ओलीनिकट एक नेताले बताए ।

ओली आफू अल्पमतमा परेसँगै छटपट्टी सुरु भएको छ । ओली समूहका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, –‘आफ्नो समूहका शीर्षस्थ नेता पूर्वमाओवादी अर्थात् प्रचण्ड समूहमा समाहित भएपछि ओलीजी निकै चिन्तित हुनु भएको छ ।’

ओली चिन्तितमात्रै छैनन्, उनी आफ्नो समूहलाई प्रचण्ड–नेपालकोको तुलनामा कसरी ठूलो बनाउने भन्ने दाउमा छन् । त्यसका लागि ओलीले साना कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो समूहमा प्रवेश गराउन अनेकन् कोसिस गर्दै आएका छन् ।

उनले संसद विघटन गरे पश्चात् प्रचण्ड–नेपाल समूह अलग भएपछि आफ्नो समूह कमजोर बन्दै गएको महसुस गरि अन्य साना राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि छलफल अगाडि बढाएका थिए । पछिल्लो चरणमा आफ्नो समूहमा प्रवेश गराउन ओलीले वार्ताको प्रलोभन देखाएर प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहसँग छलफल नगरेका होइनन् ।

तर, वार्ताको छलफलका क्रममा उनले विप्लवसँग यो पनि सर्त राखेका छन्, ‘यदि आफ्नो समूहमा विप्लव समाहित हुने हो भने प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र वार्ताका लागि आफू तयार हुने ।’ यद्यपि यस सर्तका बारेमा विप्लवले आफ्नो आधिकारिक धारणा भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

तर, वार्ताका लागि आफू सकारात्मक रहेको विप्लव समूहले बताएको छ । यसका लागि ओलीको पहिलो रणनीति विप्लवसँग वार्ता गर्ने र त्यसपछि उनलाई आफ्नो समूहमा समाहित गर्ने योजना रहेको उनीनिकट एक नेता बताउँछन् । जसका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका विप्लवका कैदीबन्दी नेताहरूसँग ओलीले आफ्ना नेताहरूमार्फत छलफल तथा भेटघाट गरेका पनि हुन् ।

सांगठनिक रूपमै कमजोरी देखिएपछि ओली विप्लवसँग निकट भएको कतिपयको दाबी छ । खानेपानी मन्त्री मणी थापाले महिनाअघि नख्खु कारागारमा रहेका विप्लवका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’सँग भेटेका थिए ।

उनीसँगको भेटका क्रममा मन्त्री मण्णिचन्द्र थापा र नेता सुदर्शनबीच भएको छलफलका क्रममा थापाले ओलीलाई हिंसात्मक बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रिया अर्थात् वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नेताहरू खटाएर विप्लवका शीर्ष नेताहरूसँग पछिल्लो चरणमा भेटघाट, छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा विप्लव वार्ताका लागि आफू सकारात्मक भएको बताइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार –‘विप्लवले आफू वार्ताका लागि सकारात्मक भए पनि कुनै ठोस निर्णय नदिएको बताइएको छ । उनीसँग वार्ताका लागि छलफल, भेटघाट नियमित भए पश्चात् शान्ति, सुरक्षा चुस्त बनाइएको गृहमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

गृहमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओली विप्लवसँग वार्ताका लागि तयार रहेपनि कुनै हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा रणनीति चुस्त बनाएको बताएको छ । विप्लवको कार्यशैली उग्र र हिंसात्मक भएकोले यसै भन्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई सुरक्षा संयन्त्र चुस्त पार्न निर्देशन दिएका छन् ।

तथापि विप्लव वार्ताका लागि सकारात्मक भए सरकार लचिलो हुने बताइएको छ । सरकार लचिलो भएरै विप्लवको हिंसात्मक रबैयालाई नजिकबाट नियाल्ने र त्यसको अन्त्य गर्ने गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । र, विप्लव वार्ताका लागि संयम नभए वार्ताकै लागि ललिपप देखाएरै भए पनि उनका नेता, कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने गृहमन्त्री बादलले सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।

विघटित संसद पुनःस्थापना भए पश्चात् ओललिे विप्लवसँगको वार्ताका लागि छलफललाई अगाडि बढाएका छैनन् । बरु उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा विप्लवलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

उक्त आग्रहलाई स्वीकार्दै विप्लवले आफू वार्ताका लागि तयार भएको केही साताअघि प्रेस विज्ञप्ति जानकारी दिएका छन् ।

विप्लव वार्ताका लागि तयार भए पनि प्रधानमन्त्री ओली तयार नभएको देखिन्छ । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा वार्ताका लागि सरकार तयार भएको बताए पनि उनको सरकारको व्यवहार त्यस्तो देखिदैन ।

वार्ताका लागि विप्लवलाई आह्वान गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली वार्ताका लागि तयार भएका छैनन् । उनले वार्ताको ललिपप देखाएर विप्लवका नेता, कार्यकर्ता दिनहुँ गिरफ्तार गर्दै आएका छन् भने जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने कुनै लक्षण देखिदैन ।

बरु उनको मनसाय विप्लवलाई वार्ताको ललिपप देखाउने र उनका नेता, कार्यकर्तालाई पनि पक्राउ गर्ने बुझिएको छ । अहिलेसम्म कुनै कैदीबन्दीलाई रिहा नगर्नुको पछाडि उनीहरूलाई जेलमै सडाउने र वार्ता पनि नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति रहेको बुझिन्छ ।