नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुराष्ट्रिय देश हो । यहाँ हिन्दु धर्मालम्बीको बाहुल्यता रहेको छ । शासक वर्गले हिन्दू धर्मलाई समय अनुसार जातीय स्तरीकरणको भूमिकालाई आफू अनुकूल नेपाली समुदायमा अहिले पनि परिभाषित र प्रयोग गर्दै आएका छन् । विशेष गरी यो धर्मको मुख्य आधारशीला भनेको वेद, पुराण, स्तुति हुन् भनिएता पनि त्यसका आधारसिलाहरुमा जातीय भेदभाव, मानवबीच विभेदीकरण कहीँकतै पाईंदैन ।

समयको अन्तरालसँगै नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक परिघटनाहरुले मधेशी, दलितलाई केही राजनीतिक चेतना दिएता पनि कृष्ण हाछेथुका अनुसार टिकापुर घटनालाई आफ्नो लेख मार्फत् राजनीति निम्न वर्गमा शुन्य अवस्थामा नै रहेको छ भनेका छन् । उनले दलित केन्द्रित नेतृत्व पनि मजबुत भएको छैन भनेका छन् । नेपालमा हालसम्म पनि राजनीतिकर्मी मधेसीहरु नेताहरु हुन् वा होइनन् भन्ने आम नागरिकहरुले प्रश्न चिन्ह खडा गर्न थालेका छन् ।

आज भन्दा करिब दुई सय वर्ष अगाडीसम्म रहेको भूमिवादी राजतन्त्रात्मक प्रणाली हटिसकेता पनि के राजनीतिक ज्ञान, आर्थिक उत्पादन, प्रक्रियागत गतिविधिहरुबारे खस आर्य समुदायबाट जन्मिएका कर्मचारी बाहेक अरु वर्तमान समावेशी कर्मचारीले सूचना दिनमा किन अप्ठ्यारो मानेका छन्छन् ? यस बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । पहिचान, भूगोल र संस्कृतिलाई अगाडी बढाएर नेपाली राजनीतिक, आर्थिक परिवेशलाई वर्गीय रुपले मुठीभर व्यक्तिहरुले कब्जा गरेको ‘वाइड वडी’ प्रकरणबाट स्पष्ट भएको छ भने रविन्द्र अधिकारीको देवानी सम्पत्ति-जायजेथामा कानुनीरुपले प्रश्न गर्ने आधार बन्छ तर कुनै मधेसी-दलित कानुन विज्ञहरुलाई थाहा नभएको हो वा भन्ने आँट गर्न नसकेको हो ?

वास्तवमा भन्ने हो भने दलित शब्दबाट नै नेपाली दलितलाई एनआरएच, युरोपियन युनियन जस्ता आइएनजीओले रुपैयाँ दिएता पनि के दलित राजनीतिकर्मी वा नेताले त्यसलाई सदुपयोग गरेका छन् ? प्रश्न खडा भएको छ । के त्यसरी दिइएको रकमले दलितको जीवनमा सुधार आयो त ? यस बारेमा राष्ट्रिय रुपमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाली मधेसी राजनीति, बौद्धिक र युवा समूहले सामूहिक रुपमा आ-आफ्नो समुदाय परिचित समस्याहरुको निराकरण गर्नु बाहेक आफ्नो निर्देशक (खस-आर्यन) को इशारामा कलाकार भएर अभिनयका श्रृंखलाहरुलाई जोड्ने काम प्रदेश नं २ को गोपाल ठाकुरको विद्यापतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सिम्रौनगढ सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यसका अलावा  आफूलाई वि.सं २०७२ भन्दा अगाडी नेपाली नक्साका २० जिल्लालाई मधेस भनी उत्पात गर्ने बौद्धिक राजनीतिक समूहले सोही वर्षपछि ८ जिल्लालाई मात्र स्विकार्न तयार भएको देखिन्छ ।

मधेशी विश्लेषक सिके लालले र नेपालका चर्चित पत्रकार विजयकुमारसँग नेपाल टेलिभिजनको आफ्नो अन्तर्वार्तामा गंगाको किनारादेखि उत्तरी समथर भू-भागसम्मको भागलाई भौगोलिक रुपमा मधेस किटान गरेता पनि राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले मधेस भन्ने संरचना अलि फरक रहेका बताइन्छ । जनता जहिले पनि परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन ।

नेपाली सन्दर्भमा सांस्कृतिक विकासले आज भन्दा दश वर्ष अगाडी अर्थात् वि.सं २०६६ बाट दिएको आरक्षण वि.सं २०७६ सम्म आउँदा आंशिक रुपले हटाएको देखिन्छ तर यो पूर्ण रुपले खारेज गरिनुपथ्र्यो या यथास्थितिमा राखिनु पथ्र्यो । यस्तो कार्यलाई रोक्न वर्तमान विभिन्न दलहरुबाट राजनीति गरिरहेका, वर्तमान सत्तामा रहेमा मन्त्री रहेका मधेसी, दलित र समावेशी मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्णय सुनाउन सक्थे । तसर्थ, राजनीतिकर्मीको नेतृत्व र नेताको आफ्नो क्षमताको पहुँच नभएर सत्ताको दुरुपयोग गर्नु र नेपालको वन नेपालको धनलाई नबुझ्नु जस्तै हो ।  [email protected]