(सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच वार्ताको कुरा चलिरहेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध फुकाउन आफूहरु तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । उता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले पार्टीको तर्फबाट सरकारले वार्ताको वातावरण बनाए आफूहरु वार्ताका लागि सकारात्मक भएको कुरा विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, वार्ता साच्चिकै होला कि नहोला भनेर सबैमा कौतुहलता जागेको प्रसंगलाई लिएर गोलमिडिया खबरका सम्वाददाताले वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-सं.)

सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीचको वार्ता ओझेलमा परेको जस्तो भएको छ । यसलाई कानुनी आँखाबाट कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

केपी ओलीको सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताको कुरा चलेकै हो । तर पनि सरकारले संसद बिघटन गरेपछिको उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा अदालतको निर्णयसम्म पुग्दा देशको राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आउने संभावना बढेर गएको छ । सरकारले पनि र विप्लव नेकपाको विज्ञप्तिमार्फत् पनि वार्ता हुँदैछ भनेर त संकेत गरियो, तर कुन तहसम्म र कसरी वार्ता भैरहेको छ, त्योबारेमा जानकारी दिइएको छैन । विप्लव नेकपाको विज्ञप्तिमा यदि सरकार देश र जनताप्रति गम्भीर हुन्छ भने आफूहरु वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सोही विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरियो । यसले गर्दा केही हदसम्म त वार्ताको लागि कुरा भएको पनि भान हुन्छ । तर पनि आधिकारिक रुपमा वार्ताको कुरा दुवै पक्षबाट आउन सकेको स्थिति छैन ।

वार्ताका लागि वातावरण त धमिलो पो देखिन्छ त ?

मिडियामा वार्ताको चर्चा निकै आयो पनि । तर वार्तासँग सम्बन्धित दुवै पक्षले आधिकारिकता खुलाएका छैनन् । त्यसैले पनि यो चर्चामा सिमित रहन गयो । तर पनि देशमा देखिएको राजनीतिक संकटको निकास हुनु जरुरी देखिन गएको छ । यो राजनीतिक संकट व्यवस्थापनभित्र पर्ने कुरा पनि हो । सरकारी रबैया वार्तामैत्री देखिदैन । वार्ता गर्ने भनिएका विप्लव नेतृत्व नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता जेल र हिरासतमा छन् । शीर्ष नेता धर्मेन्द्र बास्तोला पटकपटक अदालतबाट रिहा गरिने र प्रहरीद्वारा गिरफ्तार हुने प्रक्रिया जारी छ ।

नेता हेमन्तप्रकाश ओली नक्खु कारागार, ओमप्रकाश पुन धनगढी, चुडामणि ओली बाजुरा, भरत बम बर्दिया, चन्द्रबहादुर चन्द चितवन र माइला लामालाई संखुवासभा जेलमा राखिएको छ ।

गम्भीर कुरा त के छ भने वार्ताका लागि कुरा चलिरहेका बेला नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई अदालतले छाड्ने र प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने गरिरहेको छ । यसले सरकार वार्तामा लागेको हो कि वार्ताको कुरा गरेर उल्टै वार्ता बिथोल्नतिर लागेको हो भन्ने आशंका पैदा गरिदिएको छ । वार्ताका लागि हो भने सरकारले यो रबैयामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।

त्यसो भए वार्ताको आड लिएर सरकारले विप्लव नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता धरपकडमै लागेको हो त ?

सरकार साच्चिकै सरकार भएर प्रस्तुत हुनु पर्छ र हुन पनि सक्नु पर्छ । तर त्यसो देखिएन । सरकारले आफ्नै पार्टीको अर्को चिरा प्रचण्ड–माधव समूहमाथि पनि निरन्तर बल प्रयोग गरिरहेको छ । जुलुसमा पानीको फोहरा प्रयोग गरिरहेको छ । सडक प्रदर्शन हुँदा सैनिकका ट्यांक गुडाउन लगाएर तर्साउन खोजिरहेको छ । तर आफूले भने उनै सुरक्षाकर्मी लिएर आफ्नो कार्यक्रमको सुरक्षा गरिरहेको छ । आफू पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसिरहेका बेला वार्ता केवल अर्को पक्षलाई देखाउन र तह लगाउनका लागि मात्र त होइन भन्ने शंकाको सुविधा यसले दिएको छ । यसका साथै पूर्वजनमुक्ति सेना, शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा अपांगको समस्या पनि म नै हल गरिदिन्छु भनेर सरकार लागिपरिरहेको देखिन्छ । भन्ने मात्र तर व्यवहारमा कुनै पनि कुरा उतार्न नसक्ने भएकाले यो कतै प्रचण्ड–माधवलाई देखाउनका लागि गरिएको हुन पनि सक्छ भन्ने अडकल गरिन थालिएको छ ।

सरकार त सबैको हुनु पर्छ । सरकार कतै आफ्नो मात्र पो भयो कि ?

वास्तवमा सरकार कुनै पनि पार्टीको हुँदैन । त्यो देशको साझा अभिभावक संस्था हो । त्यो कसैको पार्टीको होइन । बहुदलीय प्रणाली भएका हुनाले सत्तामा जाँदा कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएर जानु वा आउनु एउटा कुरा हो, तर सत्तामा गएपछि पनि एउटा पार्टीको भैरहनु सुहाउने कुरा होइन । सरकार यस अर्थमा एक साझा संस्था हो । संस्था भएकै कारण त्यसअघिका सरकारले गरेका कामको अपनत्व लिन्छ । र आफू पछि बन्ने सरकारका लागि बाँकी रहेका कामको उत्तरदायित्व पूरा गर्ने विरासत दिएर जान्छ । त्यसैले सरकारले कसैसित पनि खेल खेल्ने र सताउने वा शक्ति देखाउने गर्नु उचित र स्वीकार्य दुवै हुँदैन ।

यदि सरकारले खेल खेल्न थालेकै हो भने नागरिक समाज र शान्ति चाहने व्यक्ति व्यक्तित्वले यसको वातावरण बनाउने पहल गर्न मिल्दैन ?

त्यो मिल्छ पनि र संभव छ पनि । किनकि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारका विरुद्धमा युद्ध घोषणा गरेको पनि छैन र कुनै पनि सरकारी निकाय लक्षित गरेर आक्रमण पनि गरेको छैन । जस्तो २०५२ सालमा तात्कालीन माओवादीले सरकारविरुद्ध युद्धको शंखघोष गरेको थियो । त्यसमाथि सरकारले प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो ।
अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यो सरकार दलाल चरित्रको भयो, यो सरकार र व्यवस्थाका ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकेनौ भने देश र जनतामा भनेको जस्तो शान्ति र विकास आउँदैन मात्र भनेको हो । उसो त यो सरकारले पनि खाफूलाई समाजवाद निर्माण गर्ने भनिरहेको छ । विप्लवले भनेको समाजवाद जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार पूरा गर्न नसकिएको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नुमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । उनीहरुले त्यति बेला जनताले दिएको तर पूरा हुन नसकेको म्यान्डेट लिएर अघि बढ्छौं भनेका छन् ।

त्यसो भए विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सिंगो पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्ने गरी राज्यविरुद्ध कुनै काम नै गरेको छैन त ?

उसले गरेको कामकारवाही भनेको समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्न उसले अंगीकार गरेको विचारअनुसार गरिरहेका संगठन निर्माण, प्रचारप्रसार, प्रशिक्षण, भाषण, सभा, कोणसभा आदि नै हुन् । यी कुराले राज्यलाई कहिं र कतै पनि चुनौती दिएको छैन । उसले गरेका काम भनेको एउटा राजनीतिक पार्टीले गर्ने काम नै हुन् । हामीले कानुनी आँखाबाट अहिलेसम्म यही देख्ने गरेका छौं । त्यसैले पनि प्रहरी प्रशासनले विभिन्न आरोप लगाएर थुनेका र हिरासतमा राखेका उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई छाडिरहेको छ । बरु प्रहरी प्रशासनले अदालतको परिसरबाटै उनीहरुलाई पुनः गिरफ्तार गरी जेल र हिरसतमा लाने गरेको छ ।
वर्तमान संविधानले पनि र देशको कानुले पनि विप्लव नेकपा माथिको प्रतिबन्ध कानुनी रुपमा स्वीकार गरेको छैन । यो त गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय हो । नेपालको मन्त्रीपरिषदको निर्णय आफैमा कानुन होइन । आदेश भने हो । विप्लव नेकपामाथि प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाएपछि राज्यका निकायलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ । गृहले समात्ने र न्यायालयले छाड्ने अनि फेरि गृहले न्यायालयको परिसरबाटै पुनः समाउने गर्दा राज्यका निकायबीच अन्तरविरोध सिर्जना भएको छ ।

 के गरे वार्ताका लागि वातावरण बन्ला ?

हाल विप्लव नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता जेल र हिरासतमा छन् । पाँचदेखि सात सय जनालाई झुट्ठा मुद्दा लगाइएको छ । यो सबै फुकुवा गर्नु पर्छ । जेल र हिरासतमा रहेकालाई रिहाइ गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले कुनै पनि प्रकारको शर्त राख्नु हुँदैन । सरकारमा जाने, पार्टीमा प्रवेश गर्ने, पार्टी एकता गर्ने आदि कुरा दलीय व्यवस्थामा अर्काको करकापले हुँदैन, त्यो त्यहि पार्टीले गर्ने निर्णय हो । यो गर्नका लागि दलीय व्यवस्थामा पार्टी आफै स्वतन्त्र हु्न्छ । वार्ता देश र जनताको स्वार्थ र हितलाई ख्यालमा राखेर गरिने कुरा हो । यो सरकारले पनि बुझेको छ र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि आफ्नो विज्ञप्तिमा यही कुरमाथि जोड दिएको देखिन्छ । सरकार अभिभावक हो, कम्तिमा पनि यसले यो कुरालाई मनन गर्नै पर्छ ।

विप्लव नेकपा वार्तामा आउने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसका लागि हामीसँग उपलब्ध आधार भनेको उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति नै हो । वार्ता हुने भनेको सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीचमा हो । विज्ञप्ति नै हाम्रा बीचमा लिखित रुपमा सार्वजनिक गरिएको प्रमाण हो । यसलाई मात्र आधार मान्दा पनि यो बीचको समयमा सरकार र उक्त पार्टीका बीचमा केही न केही कुराकानी भएको देखिन्छ । समाचार वा खबर आदान प्रदान भएको देखिन्छ ।  यसलाई संभावनातिर लैजान सकिन्छ । यसको माध्यम हुन सक्छ भेटघाट, छलफल, अन्तरक्रिया, बहस, संपर्क व्यक्तिको प्रयोग आदि । वार्ता भनेको सिधै क्यामेराका अगाडि उभिएर गरिने सम्बाद मात्र पनि त होइन । वार्तालाई टेलिफोनबाट, सम्पर्कस्रोतबाट, म्यासेज पठाएर पनि त चालु राख्न र निरन्तरता दिइनुका साथै अघि बढाउन सकिन्छ ।
अर्को कुरा, सरकारले वार्ताका लागि वातावरण बनाएमा हामी वार्ताका लागि सकारात्मक छौं भनेर आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा अर्को विश्वसनीय आधार अरु के नै पो हुन सक्छ र ? विज्ञप्तिमा आशय व्यक्त गरिएको छ- हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएका छौ, हाम्रा मानिस थुनेर राखिएको छ, हामी खुल्ला आउने स्थिति छैन, तिमी कसरी वार्ता गर्ने हौ, तयारी गरी वातावरण बनाऊ भनेर सरकारलाई स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । मुख थुनेर, हातमा हत्कडी लगाएर वार्ता कसरी संभव छ र ? शक्ति, बल र दबाबविना दुवै पक्ष सहज ढंगले आमनेसामने बसेर मात्र वार्ता हुन्छ । एउटालाई हत्कडी अर्को खुल्ला बसेर गरिने वार्ता भनेको प्राकृतिक नियमले पनि दिंदैन ।

 त्यसो भए वार्ता समान हैसियत भएमा मात्र हुन्छ ?

हो, वार्ताका लागि समान हैसियत हुनु पर्छ । त्यसका लागि पहिलो दायित्व सरकारको हुन्छ । विप्लव नेकपाले युद्धको घोषणा गरेको पनि छैन । सरकारी निकायहरुमाथि आक्रमण पनि गरेको छैन । केही काम कानुन विपरीत भएका छन् भने सरकारसँग कानुन छ । कानुन अनुसार कारवाही अघि बढाउनु पर्छ । तर सिंगो पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध किन लगाउने ? त्यो संविधान र कानुन सम्मत छैन । कुनै अपराध भएको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन छ, सिंगो संविधान छ । राज्यले कानुनतः काम गर्ने हो । राज्यलाई पनि कानुन लाग्छ । कानुन मान्य हुनुपर्छ, राज्यका लागि र सरकारका लागि ।

अन्त्यमा …

संविधानमाथि बल मिच्याइँ गर्दा संसदीय व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन गएको छ । यो प्रश्नले सरकार र संसदीय पार्टीहरुलाई तिमीले सरकार चलाउन सकेनौ, देश र जनतालाई सेवा दिन सकेनौ, विकल्प देऊ भनिरहेको छ । यसका बारेमा छलफल र बहस चलाउन दिनै पर्छ । यो संकटका बेलामा यसको विकल्प दिन्छौं भन्नेसँग छलफल, बहस र वार्ता गरेमा वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा छाएको संकट समाधान गर्ने उपाय पनि त निस्केला । बेलाछदै यसतर्फ सबैले सोचौ ।