सुर्खेत । राणा शासन फालेर ल्याएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा किसानको मुक्ति हुने कुरा लेखिएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको झण्डै ७० वर्ष र पछिल्लो समय जनयुद्धमा पनि यही नारा उठाइयो । प्रजातन्त्रको जननी ठान्ने कांग्रेसले पनि सुरुमा यही नारा लगायो तर पछिपछि यो नारा उसले छोड्दै गयो । कांग्रेसले त झन् लोकतन्त्र भन्दै विदेशी पुँजीपतिलाई नेपालमा लगानी गर्न दिने र उनीहरुले नाफाजति विदेशै लैजाने उदार आर्थिक प्रणाली लागु गर्यो । र देशका उद्योगधन्दा निजीकरण गरिए र अन्ततः सबै धरासायी भएर गए । कांग्रेस त्यसरी पतन भएपनि कम्युनिस्टले आफ्नो बनाएको सो किसान र भूमिहीन मुक्तिको अभियानलाई निरन्तरता दिनुु पर्ने हो त्यो पनि हुन सकेन ।

कम्युनिस्ट नाममा पार्टी चलाएका बौद्धिक पनि कांग्रेसकै लाइनमा गए र हँसिया हथौडा अंकित झण्डा र कम्युनिस्ट नामको लोगोलाई भोट प्राप्त गर्ने भाँडो बनाए । सामन्त र पुँजीपतिकै शैलीमा शासन चलाए, चलाइरहेका छन् । ००६ साल वैसाख १० गते स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिमा पनि किसानको मुक्ति गर्ने कुरा नै छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्य कार्यक्रम पनि किसान, भूमिहीन तथा मजदूरका मुक्तिका लागि नै लेखिएका छन् । तर किसान र भुमिहीनका लागि बनेका कार्यक्रम लागु भने भएका छैनन् । किसान र भुमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा केवल चुनाबमा भोट तान्ने माध्यम मात्रै बनेका छन् ।

हिजोका सामन्तका नाममा रहेका लाखौं बिघा जमिनहरु खण्डिकरण भएर नष्ट भइसकेको यो अवस्थामा भूमिहीनलाई के जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? सकिन्न ।

तर पनि भूमिहीन सरकारलाई दबाब दिन र मागहरु पूरा गराउन बेलाबेलामा आन्दोलित भइरहन्छन् । आजभोलि पनि सुर्खेतमा भूमिहीन वादी समुदाय जोतिखाने जग्गा पाउनु पर्ने माग राखी धर्नामा बसेका छन् । तर उनीहरुको माग पूरा गर्ने छाँटमा प्रदेश सरकार छैन । वादी समुदायको धर्नास्थलमै पुगेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बादी समुदायलाई जग्गा दिन नसकिने बताइसकेका छन् । शाही तिनै माओवादी नेता हुन्, जसले जनयुद्धको विजयपछि सुकुम्बासी, किसान र मजदूरलाई भूमिको मालिक बनाउने नारा दिएका थिए । तर जनयुद्धको अन्त्यसँगै प्रचण्ड र बाबुरामहरुले युद्धकालमा आफैले कब्जा गर्न लगाएका सामन्तका लाखौं बिघाहा जग्गा तिनै सामन्तहरुलाई फिर्ता गिरिदिएका छन् ।

त्यसरी जग्गा फिर्ता गरिदिएवापत उनीहरुले करोडौं रमक बुझेका छन् वा सामन्तसित जग्गा बाँडफाँडमा मिलेमतोमा मिसिएका छन् । विरेन्द्रनगरमा आन्दोलन गरिरहेका जाजरकोट, सुर्खेत, कोलीकोट र दैलेखका बादी समुदायका अगुवासितको छलफलमा उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले जग्गा दिन नसकिने स्पष्ट पारेपछि उनीहरु निरास भएका छन् । शाहीले त्यति भनेपछि प्रदेश सरकार भुमिहीन तथा सुकुम्बासीका लागि होइन भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । तर बादी समुदायका अगुवाले भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । जग्गाको माग राखी धर्नामा बसेकी कमला बादीले भनिन्, ‘हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म हामी कहीँ पनि जान्नौं र अब पुरानै ठाउँमा गएर बसेर गुजारा चलाउन सम्भव पनि छैन ।’ उनी गुनासो पोख्दै थिइन् ।

कोरोनाका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीले हामीलाई बाँच्नका लागि खेती गर्न खेतियोग्य जमीन चाहिने रहेछ भन्ने कुरा सिकायो तर हामीसित जमीन छैन ।’ कमलाको भनाइ रहेको छ । ‘साना झुपडीमा बसेर मात्रै बाँच्न हामी अब सक्दैनौं’ उनको भनाइ रहेको छ । बादी समुदायका अर्का अगुवा हिक्मत बादीको पनि भनाइ यस्तै रहेको छ । ‘पेट पाल्नका लागि पनि खेती त गर्न जमीन नै चाहिने रहेछ, अहिले यहाँ पनि बसिरहकै त छौं नि तर जहाँ बसेपनि खाने कुरा त चाहिने नै रहेछ । त्यसकारण हामीलाई जमीन चाहिन्छ ।’ उनको भनाइ रहेको छ । कहिले घर फर्किनु हुन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘हामी जबसम्म जमीन पाउँदैनौं तबसम्म यहीँ बस्छौं, अन्त जादैनौं । हाम्रो आन्दोलन अझ अगाडि बढ्छ ।’

लालपूर्जा सहितको जग्गा, बस्नका लागि घरको माग गर्दै उनीहरु धर्नामा बसिरहेका छन् । यता सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी आयोगको भने निकै राम्रो योजना रहेको छ । आयोगले आफ्नो भूमिसम्बन्धी योजनामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समान वितरण र व्यवस्थापन जरुरी छ भनेको छ । तर ती कागजका पानामा रहेका नीतिहरु कहिले लागु हुने हुन् कुनै टुङ्गो छैन । आयोगले भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार हो । भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ भनेको छ तर भूमिको समान वितरणको कुनै कार्यक्रम लागु भएको पाइएको छैन ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सँगैै उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्तरूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । तर सुर्खेतमा आन्दोलन गरिरहेका बादी समुदायलाई जमिन दिन सरकारले सक्दैन भनेर मुख्यमन्त्री पञ्छिएका छन् । यो घटनाले यो व्यवस्था र सरकार भूमिहीन र सुकुम्बासी वर्गको होइन भन्ने छर्लङ्गै भएन र ?

सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अवधारणा पत्रमा भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो भनेर स्पष्ट भनिएको छ तर योजनावद्ध तरिकाले राज्यले नै आह्वान गरेर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा आन्दोलन नै गर्दा समेत जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्न भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्छन् भने ती निमुखा सुकुमबासीले कस्को आशा गर्ने ? न्यायपूर्ण एवं दिगो भूमि व्यवस्थासहितको समुन्नत, लोकतान्त्रिक र समतामूलक नेपाल स्थापना गर्ने भूमि सम्बन्धी आयोगको सपना रहेको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आवास र भूस्वामित्व सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने भूमिसम्बन्धी आयोगको अठोट रहेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्ने, आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराइ योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यदि यस्तो पवित्र उद्देश्य छ भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बादी समुदायको धर्नास्थलमै गएर तिमीहरुलाई जग्गा दिन सक्दिन भनेर किन भन्छन् ? के सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी कार्यक्रममा आयोगले प्रदेश सरकारसित समन्वय गर्दैन ? आयोगले यति राम्रा योजना बनाउने तर सरकारको मुख्यमन्त्रीले भने यसको विपरीत बोल्दै हिँडेपछि त्यसको सन्देश के जान्छ भनेर बुझ्न नसकेका होलान् त ? पक्कै पनि बुझ्न नसकेर होइन, गर्न नचाहेर हो ।

६ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रचण्ड-माधव समुहका नेता हुन् । पार्टीमा चरम विवाद चलेका बेला केही समयअघि प्रम ओलीले शाहीलाई मुख्यमन्त्री बाट हटाउनका लागि निकै प्रयास गरेका थिए । तर माधव नेपाल पक्षले प्रचण्डपक्षलाई साथ दिएपछि शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने योजना असफल भएको थियो ।

शाहीले सुर्खेतमा धर्नामा बसेका सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सक्दिन भनेर जवाफ दिनुको पछाडीको कारण उनको नियत खराब भएर भन्दा पनि पार्टीमा आएको विभाजन त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

किन कि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्यक्रम ओली सरकारले लागु गर्न खोजेको कार्यक्रम हो । ऐलानी जग्गा नापी गर्नका लागि नाम र सूचि तयार पार्ने काम र सुकुमबासीहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य हाल पनि चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सुर्खेतमा सुकुम्बासीहरुले आन्दोलन गरेको र ओली सरकारले ल्याएको कार्यक्रम असफल पार्नका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले जग्गा दिन सक्दिन भनेका पनि हुनसक्छन् भनी अनुमान लगाउनेहरु पनि छन् । यदि यो अनुमान वास्तविकतामा परिणत भयो र पार्टी विभाजनको असर सुकुम्बासीहरुमा पर्यो भने जनताको मनमा निरासा बाहेक के पलाउला र ? मुख्यमन्त्री जस्तो हैसियतमा रहेका शाहीले त्यसरी जनतामा निरासा छाउनेगरि अभिव्यक्ति दिन हुँदैन थियो । ओलीले बनाएको कार्यक्रम नै भएपनि परिस्थिति जटिलतालाई स्पष्ट पार्दै उनीहरुलाई कार्यक्रम बनाएर जग्गा वितरण गर्ने र्छौं, धैर्य गर्नुस् भनेर आस्वस्त पार्नु पर्दथ्यो ।