काठमाडौं । नेपालका छिमेकी देश चीन र भारतका राजदूतले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग फरकफरक समयमा भेटवार्ता गरेपछि देउवा नेपाली राजनीतिक संकटको गाँठो फुकाउने केन्द्रमा रहेको अझ बढी स्पष्ट हुन थालेको छ ।

संसद अधिवेशन आह्वानमार्फत् संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा १३ दिने परमादेश आदेश जारी गरिएपछि देशमा विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन् ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै १२ गते चिनियाँ राजदूत यान्छी देउवा निवास पुगेकी थिइन् । त्योभन्दा पहिले राजदूत यान्छी नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग भेट गरिसकेकी थिइन् । भेटका क्रममा देउवा र यान्छीबीचमा ‘वान टु वान’ वार्ता भएको थियो ।

त्यसलगत्तै विहीवार भारतीय राजदूत क्वात्रा पनि देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । क्वात्रासँगको भेटघाट र कुराकानीका क्रममा देउवाले आफ्नो पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार नेता कसैलाई साथमा राखेनन् । नेकपाका अध्यक्ष द्वय दाहाल र नेपालले पनि यस अघि नै देउवालाई भेटेर देशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा सत्तासाझेदारीका लागि देउवालाई अनुरोध गरिए पनि नेपाली कांग्रेस सो सत्ता साझेदारीमा सहभागी नहुने सार्वजनिक गरेको थियो ।

सत्ताधारी नेकपा दुई चिरामा विभक्त भएर हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेको पछिल्लो समयमा देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुने संकेत गरेका थिए । त्यसैले पनि उनी सत्ता साझेदारीमा होइन, नेतृत्व लिएर सरकार सञ्चालमा इच्छुक देखिएका छन् ।

दुई छिमेकी देशका राजदूतसँगको भेटवार्तापछि देउवा कुन मुडमा पुगेका छन्, सोको बारेमा भने उनी बोलेका छैनन् । संसदको अधिवेशन बोलाइएसँगै ओलीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएमा प्रम बन्ने पालो देउवाकै आउँछ । यो अवस्था सिर्जना भएका बेला छिमेकी देशका राजदूतहरुको भेटवार्ता अबको बन्ने सरकारसँगको ‘जीटुजी’ सम्बन्धका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।