☰
कुनैपनि मानव समुदायले आफ्नो समुदायको अस्तित्व र पहिचान रक्षाको लागि चासो राख्नु स्वभाविकै हो । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि गरिने हरेक गतिविधिमा आवद्ध हुनलाई अन्यथा लिनु पनि पर्दैन । नेपालमा पनि विविध जाति तथा जनजाति, दलित र महिला आफ्नो अस्तित्व रक्षा र अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । यसरी लडेर ल्याएको अधिकारलाई संविधानमा लिपिवद्ध गर्ने र लिपिवद्ध भएका अधिकारलाई लागु गर्नका लागि राज्य नै अग्रसर हुनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा जाति जनजातिका अधिकार स्थापित हुन अझै बाँकी नै छ । विविध आन्दोलन र जनयुद्ध लडेर ल्याएका अधिकार पनि लिपिवद्ध गर्न र लागु गर्न हालको राज्य संयन्त्रमा बसेका शासकहरु नै मानिरहेका छैनन् ।
पिछडिएका समुदायको अधिकार ग्यारन्टी हुने गरी संविधान लेख्न उनीहरुले मानेनन् नै, र लेखिएका केही अधिकार पनि लागु पर्न उनीहरु रुचि देखाइरहेका छैनन् । यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने नियम ल्याएसँगै विभिन्न जाति तथा जनजातिका अगुवाले आफ्नो समुदायका मानिसलाई आफ्नो समुदायको पहिचान स्थापित हुने गरी परिचय पत्रको फाराम भर्न आग्रह गरेका छन् । यसै सिलसिलामा मगर समुदायका अगुवाले आफ्नो समुदायका कार्यकर्तालाई जनतामा गएर सरकारी परिचय पत्रको फराम भर्दा ‘धर्म’को महलमा ‘प्रकृति’ तथा ‘बौद्ध’ र ‘जाति’को महलमा ‘मगर’ लेख्न र लेखाउन निर्देशन गरेका छन् । नेपाल मगर संघले एक सूचना जारी गर्दै आफ्नो पहिचान रक्षाका लागि भन्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि विवरण संकलन गर्न गाउँघरमा सरकारी कर्मचारी आउँदा मगर समुदायले यसरी नै आफ्नो समुदायको हित र जातीय पहिचान रक्षाका लागि यसरी फारम भर्न भनिएको नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नविन रोकामगरले पुष्टि गरे ।
यसरी धर्मको महलमा ‘प्रकृति’ वा ‘बौद्ध’ नै किन लेख्न भनियो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष रोकाले आफ्नो समुदायले मान्दै आएको धर्म प्राकृतिक सभ्यतामा आधारित भएकाले यस्तो गर्न लागिएको बताए ।
देख्न वा महसुस गर्न नसकिने कुनै अलौकिक वस्तु वा भगवान भन्दा पनि प्राकृतिक वस्तुहरु जस्तैः पानी, वन-जंगल, हावा, आगोजस्ता कुराले मानवजातिको अस्तित्व जोगाएका कारण यी वस्तुलाई पुजा गर्ने र संरक्षण गर्ने संस्कृति चल्दै आएकाले यी वस्तुलाई पुजा गर्दै आइएको उनको धारणा रहेको छ । पूर्खाहरुले यी वस्तुलाई मान्दै आएका कारण आफ्नो पुस्ताले पनि यी प्राकृतिक वस्तुलाई पुज्ने संस्कारलाई प्राकृतिक धर्म मान्दै आएको उनको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘संसारमा कसैले पनि भगवान छ भनेर पुष्टि गर्न नसकेकोले हामीहरुले धर्मको महलमा ‘प्रकृति’ लेख्न लगाएका हौं ।’ बौद्ध धर्म प्राकृतिक धर्म भएपनि व्याख्या भने फरक रहेको उनको भनाइ रहेको छ । मानिसको अस्तित्वको रक्षा प्रकृतिले नै गरेकाले जनजाति र बौद्धमार्गीले प्रकृतिलाई पुज्ने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ ।
खसहरुपनि जागे :
यसैगरी खस अगुवाले पनि परिचय पत्र वितरणका लागि फारम भर्न गाउँघरमा आउने कर्मचारीसितको सहकार्यमा धर्मको महलमा ‘मष्टो’ र ‘जाति’को महलमा ‘खस’ लेख्न आग्रह गरेका छन् । खस समुदायका अगुवा चन्द्रप्रकाश बानियाँ र टेकबहादुर थापाले खस समुदायका मानिसलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । खस समुदायका अगुवाहरुले त खसान प्रदेशको माग गर्दै खसान राष्ट्रिय संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरिहेका छन् । लामो समयको अभ्यासबाट मष्टो धर्मलाई हिन्दू धर्ममा विलय गराइएकाले अब त्यसलाई ब्युँताउनु पर्ने खस अगुवा बानियाँको भनाइ रहेको छ । संविधानमा खस-आर्य भनेर उल्लेख गरिएको भएपनि आर्यले मात्रै राज्यका संयन्त्रबाट सुविधा लिइरहेको खस अगुवाको भनाइ रहेको छ । उनीहरुका अनुसार नेपालको जनसंख्याको झण्डै ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका खस-आर्यहरुले राज्यबाट पाउने सुविधामा आर्यहरुकै हालिमुहाली रहेको आरोप लगाएका छन् ।
हाल खसहरु आफ्नो समुदाय सम्पूर्ण जनसंख्याको १६४ प्रतिशतको संख्यामा रहेको र जनसंख्याको आधारमा आफूहरुले राज्यबाट पाउने सुविधा जनसंख्याको आधारमा पाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । अर्का खस समुदायका अगुवा टेकबहादुर थापाले हजारौं वर्षदेखि मान्दै आएको खस संस्कृतिलाई ११औं सताव्दीदेखि हिन्दूकरण गरिएकोले त्यसरी अतिक्रमण गरिएको मष्टो संस्कृतिलाई ब्यूँताउने अभियानमा आफूहरु लागेको बताए । यता नेपालमा रहेका विविध जातजातिहरु पनि आफ्नो समुदायको पहिचान रक्षाको लागि कृयाशिल रहेको बताइरहेका छन् । नेपालको संविधानमा पिछडिएका जातिहरुलाई राज्यका अंगहरुमा समावेशी तरिकाले प्रतिनिधित्व गराउने त भनिएको छ तर त्यो लागु भएको छैन । जुन जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा उठेका जनताका आवाजमाथिको दमन हो ।
जनयुद्धमा माओवादीले नयाँ राज्यमा उत्पीडित समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व गराइने छ भनेको थियो ।
पहिलो संविधानसभामा त्यो कुरा बहुमतले पास पनि भएको थियो तर मुख्यतः यही विषयमा कुरा नमिल्दा पहिलो संविधान सभा भंग नै हुनपुग्यो । पछि बनेको दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभामा पास भएका विषयलाई स्वीकार गरेन । यो नै आर्य र खस समुदायबाट उदाएका शासकको बेइमानी थियो । तब सुरु भयो उत्पीडित समुदायका अधिकार माथी बलात्कार । दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको संविधानले उत्पीडित समुदायका अधिकारलाई समावेशीमा मात्रै सिमित गर्यो र लागु पनि गरेन । समावेशी भनेको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नभई केही प्रतिशत समावेश गरेमात्रै पुग्ने व्यवस्था हो ।
आजका राज्य सञ्चालकले यही कुरालाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन् तर यही कुरा उनीहरु नै लागु गरिरहेका छैनन् । युद्ध र आन्दोलनको दवावमा मात्रै उनीहरु ती अधिकार लेख्न बाध्य भएका हुन् तर लागु गर्न उनीहरुलाई रुची छैन । उदाहरणका लागि ६ नम्बर प्रदेशको सरकारी संरचनालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ ७ जनाको मन्त्रीमण्डल छ । कर्णाली प्रदेशमा २३ प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ । चुनाव जितेका सांसदपनि छन् तर एकजना पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएको छैन । यो समानुपातिक त होइन नै समावेशी प्रतिनिधित्व माथिको पनि दमन हो । भनेपछि संविधानमा लेखिएका कुराहरु लागु गर्नका लागि रहेछन् कि लेख्नका लागि रहेछ भन्ने स्पष्ट नै छ ।
यो घटना दलित समुदायको अधिकारमाथि गरिएको बलात्कार हो भन्ने बुझाइ रहेको छ दलित अगुवा तथा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युस्टि पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’को । उनी भन्छन्, ‘हालको गणतान्त्रिक संविधानमा दलितका बारेमा केही कुरा लेखिएको त छ तर राज्य ती अधिकार लागु गर्न चाहन्न ।’ त्यसकारण पिछडिएका समुदायलाई राज्यको अधिकारको मुलधारमा जोड्नका लागि राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिकरुपमा अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने कुरा नै मुख्य रहेको आहुतीको भनाइ रहेको छ ।
यता पछिल्लो चरणमा सरकाले जारी गर्न खोजेको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रकृयामाथि पनि थुप्रै आशंका उब्जिएका छन् । लामो समयदेखि भारतको अधिनमा रहेको नेपालमा धेरै बौद्धिक र बुद्धिजीवी यस कुराबाट सशंकित भएका हुन् । परिचय पत्र वितरणका नाममा थप भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन गरिएको षडयन्त्रका रुपमा उनीहरुले यो घटनालाई बुझेका छन् । भनिन्छ, नेपालमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि मात्रै झण्डै ४० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिइसकिएको छ ।
तर पछिल्लोचरणमा जनताको चेतनास्तर बढ्दै गएपछि यी र यस्ता देशघाती, जनघाती कामहरुमा जनताको निगरानी बढ्दै गएको छ । भारतले सिमाना मिच्दा प्रतिरोध हुनु, ठूलो परिमाणमा भारतको मिचाहा प्रवृत्ति विरोधी कार्यक्रमहरु हुनु र लामो समयदेखि नेपालमा भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति विरोधी धारणा बढ्दै जानु यसका उदाहरण हुन् ।
परिचयय पत्र वितरणको नाममा र यसकै आधारमा नागरिकता वितरण गरिने प्रावधान ल्याइयो भने त्यो जति घातक नेपालीका लागि केही हुने छैन । के यसबारेमा कुनै ख्याल नगरिकन यस्ता परिचय पत्र वितरण गर्न लागिएका हुन् ? यसको भित्रि आशय यही नै रहेको पुष्टी भयो भने नेपाली शासक र कर्मचारी संयन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
