गतिवान समयले कोल्टे फेर्दै गैरहेको छ । देश हाँक्ने नेताहरुको मन मस्तिष्कमा पद र प्रतिष्ठाले घर गरेको छ । कोल्टे फेरेको समयले लिएको गतिसँगै नेताहरु बदलिएनन् भने उनीहरुका लागि त्यो कुरा प्रत्युत्पादक हुनेछ । कसैकसैमा पदको अहम्ता छ भने कसैले भने देश लुट्न पाइएन भनेर उल्का गरिरहेका छन् । नकारात्मक कुराहरुमा तिनले अरु देशको सिको गरिरहेका छन् । त्यो अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको छ । नेताहरु शिक्षित र विद्वान हुन सकेनन् । यदि उनीहरु नै विद्वान भएको भए सायद देशमा जनतालाई आन्दोलनका नाममा सडकमा आउनु पर्दैन थियो होला । तर यसको आभाष छैन नेतालाई । अनपढ र विदेशीको आशा गर्ने प्रवृत्तिका नेता छान्ने हो भने देश अझै पचासौं वर्षलाई पछाडि धकेलिने छ ।

पहिले संघीयता लागु भयो भनेर हामीहरु निकै खुशी भयौं पनि । तर पछिल्लो चरणमा हेर्दा नेतालाई चित्त बुझाउन मात्र देशलाई टुक्राटुक्रा पारेर संघीयता बनाइएको जस्तो देखिन थाल्यो । संघीय राज्य लागू भयो, हाम्रो गुनासो, पीरमर्का, दुःख चाँडै सुनिनेछ र समस्याको समाधान चाँडै हुनेछ भन्ने आशा जनतामा छाएको थियो । देशमा पनि चाँडै विकास हुनेछ भने विश्वास पनि थियो ।
तर व्यवहारमा कुरा भिन्द हुन थाले । हिजो एकजना राजाले देश लुट्थ्यो भने आज हजारौं नेताले देश लुट्दै छन् । हिजोअस्ती लुकेर लुट्थे, आज त खुलेआम लुटिरहेका छन् । तलबको बहाना बनाएर देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएका छन् । जनताको टाउकोमा तिर्न नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइएको छ ।

म ती नेताले खाएको तलबको विरोधी होइन तर शैली न मिलेको हो कि प्रश्न गर्न मन छ । तिमीले तलब खाने हौ भने जनतालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न किन सक्दैनौं ?

महिनाको तलब खाने हो भने उनीहरूको शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षाको निश्चित हुनु पर्छ । तर अनपढ र कुनै पनि योजना बनाउन नसक्नेले जनताको लागि रोजगारी दिने उपाय कसरी अपनाउन सक्छ ? मेरो विचारमा स्थानीय तहमा वडाअध्यक्ष उठ्ने मान्छे कम्तीमा पनि १२ सम्मको अध्ययन गरेको हुनु पर्छ । नत्र त पढ्न नसकेर राजनीतिमा लागेको भनेर जनताले बुझ्नु पर्ने अवस्था आउनेछ । सरकारले यसबारेमा नीति बनाउनै पर्छ । त्यस्तै अरु सबै तहका नेताहरुको पनि शिक्षा र योग्यताअनुसार राखिनु पर्छ । अब अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिमा पनि किन उमेरको मात्र हदबन्दी नराख्ने ? अरु ठाउँमा हामीले जागीर खाँदा शैक्षिक योग्यता खोज्ने अनि नेताले महिनाको तलब खाने भएपछि उनीहरुको पनि शैक्षिक योग्यता माग्ने कि नमाग्ने ?

अरु सरकारी, गैरसरकारी कर्मचारीको तलब उहिलेदेखि बढेको छैन, तर नेताज्यूको वर्षैपिच्छे तलब पनि बढ्छ ? के को आधारमा यसरी तलब बढाइन्छ ? यसको कुनै जवाफ छैन । आफ्नो हातमा नीति नियम बनाउने अधिकार छ भन्दैमा आफ्नो लागि मात्र हो कि गरीब जनताको लागि पनि केही नीति बनाउने हो ? गरीबलाई पनि महंगी भत्ता चाहिन्छ होला नि । उनीहरूले खाएको तलबको रिसले होइन कि देशमा भएको यो ‘कू’ को भण्डाफोर गर्न खोजेको हो । किनकि योग्यता नमागुञ्जेलसम्म देशमा तानाशाही प्रवृत्ति र शासनको सोचको परिवर्तन हुने देखिएन । यस्तो कुरा कार्यान्वयन भयो भने शिक्षित जनशक्ति विकासतिर केन्द्र भएर नयाँ सोच र प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ ।

अन्तमाः आजका युवाले दिएको यी र यस्ता सुझावलाई मनन गर्ने हो भने देश प्रगतिको दिशातिर जानेछ र जनताले सुखको स्वास फेर्न पाउने छन् । तर सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने हालत सबैको उस्तै हुनेछ र अबको पुस्ताले नयाँ तरिकाले पहल लिएर विचार बूढा भएका युवा र उमेरले पाका भएका तर व्यवहार र राजनीतिमा काम नलाग्नेजतिलाई पाखा लगाउने छ र आफैले नेतृत्व लिनेछ ।