नेपालको राजनीति निकै तरंगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदन विघटन गरेपछि मात्रै नेपालको राजनीति तरंगित भएको होइन । बरु तरंग थपिएको हो । यो तरंगले यही व्यवस्था मानेर राजनीति गरिरहेकाहरुलाई बढी छोएको छ । किनकी उनीहरुको सत्ता चलाउने थलो संसद नै विघटन भएको छ । यो व्यवस्था र यसका गलत बाछिटाहरुबाट समाजलाई तरंगित बनाएको भन्दै सडक आन्दोलनमा रहेका दलहरुलाई पनि संसद विघटनको घटनाले छोएको छ र उनीहरुलाई उत्तेजित बनाएको छ । यसैबिच यस्तो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्न कस्तो तरिका अपनाउनु पर्ला ? भनेर गोलमिडिया खबरका संवाददाताले हाल सडक आनदोलनमा रहेका २३ दलीय मोर्चाका संयोजक तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेललाई केही प्रश्न सोधेका छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सारसंक्षेपः सम्पादक ।

वर्तमान राजनीतिक संकट कसरी आयो ?

नेपालमा अहिले धेरै महत्वपूर्ण विषय उठिरहेको छ । पौष ५ गतेको संसद विघटनको जुन घटना घट्यो, त्यो प्रम केपी ओलीले आफू सत्ताबाट हट्दैछु भन्ने अनुभूति भएपछि उनले ‘जबर्जस्तको धारा’ प्रयोग गरेर संसद बिघटन गरे । किनकि त्यो धारा नै छैन, तर त्यसलाई जबर्जस्तीको धारा बनाइयो । यतिसम्म कि संसद बिघटन गर्न जाँदासम्म उनले लगेको सिफरीसमा कुनै पनि धाराको उल्लेख गरेका छैनन् । राष्ट्रपति त्यसकै लागि पर्खिएर बसे झैं गरी ओलीजीले लैजाने बित्तिकै हस्ताक्षर गरी संसद बिघटन गरियो । यसले नेपालको राजनीति तताएको छ । सडक पनि तात्न थालेको छ ।

सत्ताधारी एक पक्ष पनि सडकमा ओर्लिए त ?

योसँगै एउटा आश्चर्य पनि सतहमा आएको छ । त्यो हो, केही पार्टी र ती पार्टीका नेताहरुले समाजवाद यही बाटोबाट आउँछ, अब नेपाली जनताले कुनै पनि आन्दोलन वा सडक संघर्षको बाटो समात्नु पर्दैन भनिरहेका थिए, उनीहरु आफै अहिले सडकमा आएका छन् । उनीहरुले उफ्रिउफ्री भन्ने गरेका थिए, जो सडकमा आउँछन्, उनीहरु उग्रवादी हुन् । अब समाजवादको यति ग्यारेन्टी गरिसकेपछि पनि किन सडकमा ओर्लिनु पर्यो, ? आज तिनै नेताहरुले भनिरहेका छन्-आन्दोलनबाहेक अरु कुनै पनि विकल्प छैन, जनतहरु अब सडकमा ओर्लेर हामीलाई साथ देऊ । हामीलाई त्यस्ता मानिसको दिमागमा पनि ठूलै परिवर्तन आएछ भन्ने लागेको छ । यो सबै त्यही पौष ५ गतेले ल्याइदिएको हो ।

राजनीतिमार्फत् नेपाली समाजलाई विभाजन गर्न लागेको झैं देखिएको छ नि ?

हो, देशको राजनीतिलाई दुईवटा ध्रुवमा तन्काएर लगिदै छ । एउटाले भन्छ, ओलीको सोच र प्रस्ताव प्रतिगमनकारी छ । प्रतिगमनविरुद्ध हामी उठ्नु पर्छ । त्यसको विकल्प के त ? त्यहि संसदको पुनस्र्थापना ! यो कुरा कति ठीक छ भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्ने ? पुस ४ गतेसम्म त यही संसद नै थियो । पौष ५ गते त बिघटन भएको हो । यो अढाइ वर्षसम्म के गर्यो यो संसदले ? यसको लेखाजोखा गरिनु पर्छ । त्यही संसदबाट ओली चुनिएका ह्ुन् । त्यही ओलीलाई चुन्ने संसदबाट नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र र समाजवाद आउला ? यो तर्क मिल्दैन । अर्को कुरा ओलीको भनाइ के छ भने म त ताजा जनादेश खोजेको छु, म कसरी पश्चगमनकारी भए त ? जनताको ताजा जनादेश खोज्नु के नराम्रोृ कुरा हो ? उनको कुरामा पनि सत्यता छैन । किनकि, आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर कुर्सीबाट फ्याँकिने भएपछि उनलाई ताजा जनादेश चाहियो ।

 समाजवाद ल्याउने कुरा त बिर्सिए ।

हो, कुराको समाजवाद त प्रचण्ड-माधव लगायतका एक थरीले ओलीविरुद्ध सडक संघर्ष गरेर संसद पुनस्र्थापना गरी ल्याउने भए । ओलीलगायतका अर्को थरिले ताजा जनादेश ल्याउने र आफू नै फेरि सरकार प्रमुख भएपछि ल्याउने भए समाजवाद । उनीहरुले ल्याउन थालेका दुवै खाले समाजवादको दाबाको कुरा सुनेर जनता हाँसिरहेका छन् । जनता उनीहरुका कार्यक्रममा परिचालन नै भएका छैनन् । केवल कार्यकर्ता मात्र परिचालित भएका छन् । तर सरकारमा पनि र सडकमा पनि रहेकाहरु एकअर्काविरुद्ध जनआन्दोलन गर्ने घुर्की लगाइरहेका छन् । यी दुई थरिले दुईटा भिन्न कुरा अघि सारे पनि पनि ओलीले भनेको चुनाव पनि हुनेवाला छैन र प्रचण्ड-माधव नेपालले भनेका तेस्रो जनआन्दोलन पनि उनीहरुको नेतृत्वमा हुनेवाला छैन ।

साच्चै केपी ओलीले अर्को चुनाव गराउन चाहेकै हुन् त ?

हामीले मिहिन किसिमले हेरिरहेका छौं, ओली चुनाव गराएर अघि जाने पक्षमा नै छैनन् । आफ्नै बहुमतको संसद बिघटन गरेर आफै हार्ने चुनाव किन गराउने ? ओलीले देशमा अस्थिर उत्पन्न गराएर के के गर्न सकिन्छ, त्यही गर्न चाहेका छन् भन्ने देखिन्छ । उनीहरुको व्यवहारले यही कुरा देखाइरहेको छ । चर्चा आएको पनि छ, राष्ट्रपति शासन लागू गरिने, संकटकाल निम्त्याउने, देश संक्रमणकालतिर अघि बढ्ने आदिआदि । दिनदिनैका घटनाक्रमले पनि यही संकेत गरिरहेका छन् । के ओलीजीले ल्याउने भनेको समाजवादको बाटो यही हो ?

सडक र सरकारमा बाँडिएका बीचमा गाली र प्रदर्शन त जारी छन् त ?

सरकारी पार्टीको वैठकमा प्रचण्डजीले त्यति बेलै १९ पृष्ठको दस्तावेज पेस गर्नु भएको थियो । त्यसका विरुद्ध ओलीजीले डबल बनाएर ३८ पृष्ठ लामो अर्को दस्तावेज ल्याइसक्नु भएको थियो । तिनै आरोप प्रत्यारोपका कारण संसद बिघटनसँगै आज ती सडकमा पोखिएका हुन् । ओली मात्र पनि त्यसका जिम्मेवार छैनन् र प्रचण्ड-माधव के हेरेर बसिरहेका थिए त्यति बेला ? यो त सिंगो डबल नेकपाको असफलता हो त नि ।

पछिल्लो समयमा सिंगो व्यवस्थाको असफलताका कुरा उठाउन थालिएको छ । यो साँचो हो ?

मैले भन्दै थिए, यो सत्ताधारी पार्टी, सरकारको असफलता हो र सिंगो व्यवस्थाको असफलता हो । कहि न कहि यो व्यवस्थाले त्यो ‘लुप होल’ दिएको छ, त्यसैले पनि यो गल्ती बारम्बार दोहरिन गएको छ । यो सिस्टममा भएको त्रुटीको कारणले हो । ओलीको कदम आफैमा गलत छ, तर सबै ओलीकै कारणले मात्र भएको हो, अरु चोखा छन् भन्ने कुरा सही होइन । एउटाको टाउकामाथि पानी मान्छाएर अरु सबै ठीक कसरी हुन सक्छन् ? यस्तो कुरा वस्तुवादी हुँदैन । यो पूर्वाग्रहले भनेको पनि होइन । यी त व्यवहारतः पुष्टि भएका कुरा हुन् ।

नेपालमा त्यो सिस्टम पनि नबसेको हो ?

हो, नेपालमा त्यो सिस्टम बसेका छैन । अमेरिका पनि पुँजीवादी देश हो । विश्वको पुँजीवादी मोडल नै भनौ न । त्यहाँ राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनाव हार्ने भैसकेपछि सारा कुरा अस्वीकार गर्दै उल्टै निर्वाचन पनि धाँधली भएको भन्दै ‘कु’ को असफल प्रयास गरे । नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले सपथ लिने दिन ‘कु’ गर्ने भन्ने भएपछि पूरै सेक्युरिटी अलर्ट थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति पनि के कम, जे पनि गर्न सक्थे, शासन नै उनको थियो । तर उनले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाएनन् । सिस्टम बलियो थियो त्यहाँ । यहाँ भने ओलीले जे मन लाग्यो त्यही गरिदिए । नेपालका सिस्टमका पनि लुपहोल वा कमी कमजोरी अवश्यै छन् ।

संविधानको कुरा पनि आयो, संविधानतः संसद विघटन गर्नबाट रोक्न सकिएन नि ?

हो, नेपालको संविधानले पनि यो कुरा रोक्न सकेन । सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेको पनि गलत साबित भयो । कमी कमजोरी देखिए । अब नयाँ किसिमले सोच्ने बेला आएको छ । व्यवहारतः एक भिन्न मोडमा ल्याइदियो । यहाँ कोही एक पात्र वा प्रवृत्तिको दोष मात्र होइन, यो व्यवस्थाको दोष पनि देखियो । गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । व्यवहारतः यस्तो कुरा किन पुष्टि हुन गयो ? घोत्लिनु जरुरी छ ।

अब के गर्दा राम्रो होला ? कसरी सोच्नु पर्ला ?

अब खुल्ला दिमागले सोच्ने बेला आएको छ । खुलेर बहस गर्ने र समस्या समाधान गर्ने बेला आएको छ । यसका लागि सबै तयार हुनु पर्छ । आरोप लगाइन्छ पनि कि कम्युनिष्ट खुल्ला हुँदैनन् । तिनीहरु आफूले बोकेको सिद्धान्त ‘डग्मा’ अनुसार आफ्नो बाटो तय गरेका हुन्छन् । त्यही ‘डग्मा’को सुरुङबाहेक उनीहरु अन्यत्र हेर्दैनन् । तर अब बेला आएको छ, हामीले खुलेर विचार राखौं र बहस थालौं कि त्यसबाट राजनीतिक संकटको ढोका खुलोस् । ‘फेलियर’ भैसकेको व्यवस्थाभित्रै संकट समाधानको बाटो देख्नु त्यो अर्को ‘डग्मा’को सुरुङभित्रको यात्रा तय गर्नु हो ।

भनेपछि संसदमा भएका र संसदमा नभएका सबै पार्टीहरुका बीचमा अन्तरसम्बाद र छलफलमार्फत् निकास खोजौं भन्नु भएको हो ?

हो, नेपाली राजनीतिमा ठूलो भ्रम र विडम्बना के रहँदै आएको छ भने सरकारमा र संसदमा रहेका पार्टीहरुको गृहकार्य र सोचले मात्र निकास आउँछ । त्यो नेपालमा भएका हरेक परिवर्तनले गलत साबित गरिदिएका छन् । २००७ सालमा, २००४६ सालमा, २०६२ र ०६३ सालमा भएका परिवर्तनले संसदभित्रबाटै निकास निकालेको होइन, संसद बाहिरको शक्तिको नेतृत्वमा यी सबै निकास निकालिएका हुन् ।

त्यसैले अहिले पनि देशको अग्रगामी निकासका लागि संसदभित्र रहेका पार्टीका हातमा मात्र त्यो निकासको साँचो छैन । संविधानलाई अंगालो हालेपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । अहिले विचार, विमर्श, छलफल र खुल्ला बहसबाट वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास निकाल्न सकिन्छ । संसदभित्रबाट मात्र यसको समाधान संभव छैन । यसका लागि वृहद राजनीतिक छलफलको आयोजना गरौं ।