☰
विज्ञहरु भन्छन्, ‘नेपालमा उद्योग धन्दाको विकास नहुनुमा एक नम्बर दोषी राज्य हो, दोश्रो दोषी निजि क्षेत्र हो ।’ यसको जवाफमा उनै विज्ञहरुको जवाफ छ, राज्यको नीति आफूले उत्पादन नगर्ने बरु विदेशबाट किनेर भएपनि ल्याएर खाने र लाउने खालको छ । किनेर खान पाइहालिन्छ भने किन खेति गर्नु ? निजि क्षेत्र वस्तु उत्पादन त गर्छ तर वितरण र विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने पहल गर्न राज्यलाई दबाब दिन सक्दैन । जसका गर्दा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु खुलेआम भित्रिए र नेपाली उद्योगपतिहरु टाट परिसके । यसै विषयमा नेपाली नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था के कस्तो छ ? भनेर गोलमिडिया खबरका संवाददाताले नेपाल आवास विकास संघका पूर्वअध्यक्ष ईच्छाराज तामाङसित संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सारसंक्षेपः सम्पादक
हाउजिङ व्यवसाय केही सुस्ताएको हो ?
हाउजिङ र रेजिडेन्सियल एरिया पहिले जत्तिको उत्साहका साथ निर्माण भैरहेको थियो, त्यो अहिले केही कम भएको हो कि भन्ने बजारमा प्रतिक्रिया आएको छ । यो अनुुभूति सबैभन्दा बढि त व्यवसायीहरुलाई नै भएको छ । यसको प्रमुख कारक राज्यको नीति नै हो । व्यापार व्यवसाय अघि बढाउन राज्यले प्रतिपादन गरेको नीति सिद्धान्तले धेरै असर पार्छ । पहिलो कुरा राज्यले यो व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यसमा निर्भर गर्दछ । हामीलाई लागेको कुरा के हो भने राज्यले आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । यो व्यवसाय भनेको नेपालभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्ने व्यवसाय हो । यसले यो क्षेत्रमा व्यवस्थित किसिमले हाउजिङ व्यवसाय गर्ने, नेपालको पुँजी नेपालमा नै रहने, नेपालीहरुले सीप आर्जन गर्ने र नेपाली नै लाभान्वित हुने हो । विदेशी आएर लाभ लिने होइन । अन्य व्यवसाय विदेशमा उत्पादित सामानमा आधारित छन् । ती व्यवसाय गर्दा नेपालको मुद्रा विदेशमा जान्छ । पुँजी बाहिरिन्छ । तर घरजग्गा कारोबारमा देशको धन बाहिर जाँदैन । विदेशमा बनेका वस्तुहरु खरिद बिक्रि पनि हुँदैनन् । पुँजी, श्रम र सीप पनि नेपालीकै लगानी हुन्छ । यसमा लगानी र उत्पादन वितरण नेपालमै हुन्छ । श्रम तथा प्रविधि पनि नेपाली नै प्रयोग हुन्छ ।
राज्यले कसरी लिनुपर्छ यो व्यवसायलाई ?
यसलाई राज्य व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्र निर्माणको सबैभन्दा भरपर्दो र ठूलो खम्बाका रुपमा लिन सक्नु पर्छ । यो अति उत्पादनमूलक व्यवसाय हो । तर सरकारले यसमा हुने लगानी अनुत्पादक भनेर भन्ने गरेको छ । यसले उत्पादन गर्दैन भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने गरएको छ । यो आफैमा गलत हो । यस्तो हेराइका आधारमा सरकारी नीति तय गरिएकाले पनि यो व्यवसाय आफैमा फस्टाउन सकिरहेको छैन । पछि परेको छ र यो व्यवसाय निकै पीडित पनि छ । त्यसैले पनि यसमा प्रशस्त लगाानी छैन । राज्यको यस्तो दृष्टिका कारण बैंकले गर्ने लगानीमा पनि सिलिङ हुन पुगेको छ ।
कहिले ४० प्रतिशत त कहिले ५० प्रतिशत भनिदिएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा काम गर्ने, लगानी गर्ने, व्यवसायी तथा दक्ष तथा अर्धदक्ष कारिन्दाहरु सबैलाई हिनताबोध हुन गएको देखिन्छ ।
यो साँच्चिकै अनुत्पादक छ कि, या हामीले राज्यलाई पो हानी पुर्याइरहेका छौं कि भनेर हिनताबोध गर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । कतिपयका लागि त राज्यको सम्पत्ति पो दुरुपयोग गरिरहेका छौं कि भन्नेसम्मको अवस्थामा पनि पुर्याउन खोजेको देखिन्छ । यसले व्यवसायीको मानसिकतामा निकै ठूलो चोट पुर्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लगानी नगर्न दबाब दिएको देखिन्छ नि ? यसबारेमा तपाईंको धारणा के छ ?
घरजग्गा व्यवसायमा लगानी नगर्न भन्नु केन्द्रीय बैंकको ‘रिस्क एनालिसिस’को हिसाबले हो । हाम्रा वित्तीय बैंकहरु पनि एउटा क्षेत्रमा आफूलाई अनुकूल देखे त्यसमा मात्र लगानी गरेका छन् । तर बैंक भनेको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था हो । बैंकले आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा घरजग्गा व्यवसायमा कति लगानी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको सिलिङ २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यही सिलिङका आधारमा मात्र लगानी गर्ने हो भने पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रशस्तै पुँजी भित्रन्छ । हाउजिङ व्यवसायले कसैलाई हानी हुँदैन । हरेक बैंकले राष्ट्र बैंकको सिलिङ पछ्याएर २५ प्रतिशत मात्र लगानी गरे पनि हाउजिङ व्यवसायमा लगानीको मात्रा पुग्छ । लगानीको अभाव हुन जाँदैन । आफूलाई सजिलो हुने र अनुकूल हुनो क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने बैंकको नीतिले पनि हाउजिङ व्यवसायलाई संकटमा पारेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले तोकिदिएको सिलिङले कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
केन्द्रीय बैंकले जेजस्तो सिलिङ तोकिदिएको छ, त्यसअनुसार लगानी भए हामी हाउजिङ व्यवसायीलाई प्रशस्त हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई दोष दिइराख्नु पनि जरुरी छैन । बैंकको नीति ब्यालेन्सिङ हिसाबले सही छ । नेपालमा रहेका २० देखि ३० वटा कमर्सियल बैंक र फाइनान्सियल बैंकबाट लगानी भए दशौं खर्ब लगानी हुनसक्छ । बैंकहरुले ब्यालेन्सिङ हिसाबले लगानी गर्नु पर्छ ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा बोकेको सरकार भएका बेलामा आधुनिक सहर निर्माणको खाँचो छ । यसको संभावना कत्तिको देखिरहनु भएको छ ?
सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हुन्छ । मैले नीति निर्माण गर्ने क्रममा धेरै कुरा भोगेको छु । बजेटमा सेक्टरवाइज प्राथमिता हुनु जरुरी हुन्छ । तर हामीकहाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु आआफ्नो क्षेत्रबाट आउँछन् । उनीहरुका लागि तत्काल गास, बास र कपासका कुरा प्राथकितामा पर्दछन् । उनीहरुले यिनै कुरा समाधान गर्न चिन्ता र चासो प्रकट गर्दछन् । व्यवस्थित सहरीकरणका कुरा सबै जनप्रतिनिधिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।
थाहा भैहाले पनि आ-आफ्ना राजनीतिक स्वार्थका कारण त्यो संभव भैरहेको हुँदैन । यसका लागि सिंगो राष्ट्र र राज्यले नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
उनीहरुलाई जनताबाट भोट लिन छ । उनीहरु त्यसै अनुसारको सोच र नीति अबलम्बन गर्न पुग्छन् । त्यहाँ भोटरलाई हेरेर निर्णय हुन्छन् । त्यसैले हाउजिङ व्यवसाय र सहर निर्माणका कुरा सिंगो देश, राष्ट्र र मन्त्री परिषदले सोच्ने कुरामा पर्दछ । नीति निर्माण गर्ने थलोमा यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनु पर्छ । उदाहरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकासका लागि काम गर्नुपर्छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेका मन्त्रीले आफ्नो गाउँबस्ती र भोट हेर्न थाल्छन् । रकम र बजेट सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा पनि गाउँ र छरिएर रहेका बस्तीतिर जान्छ । यसले गर्दा व्यवस्थित सहर विकासका काम ठप्प रहन जान्छ
कस्तो व्यवस्था हुन पर्छ राज्यबाट ?
यसका लागि सिंगो राष्ट्र र राज्यले नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । तर नेताका सोच, विचार, आचार, नीति तथा कार्यक्रम भोट बैंक कसरी बनाउने भन्नेबाट निर्माण हुन्छ । त्यसैले हाउजिङ व्यावसाय र सहर निर्माणका कुरा सिंगो राज्य, राष्ट र मन्त्रिपरिषदले सोच्ने कुरामा पर्न आउँछ । नीति निर्माण गरिने थलोमा यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनु पर्छ । उदाहरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकासका काममा मात्र ध्यान दिनु पर्छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेका मन्त्रीले आफ्नो गाउँ बस्ती र भोट हेर्न थाल्छन् । सहर निर्माण भन्दा गाउँतिर उनीहरुको प्राथमिकतामा बजेट जान्छन् । त्यसछि सहरी विकास कसरी हुन्छ ? सहरी विकास प्राथमिकताविहीन अवस्थामा छ । राष्ट्रको बोध गर्ने नेतृत्व त्यहाँ राखिदिनु पर्छ । त्यसपछि मात्र सही नीति निर्माण हुन सक्छ ।
अरु देशमा ‘इलेक्टेड’ र ‘सेलेक्टेड’ गरी दुई खाले प्रतिनिधिहरुलाई नीति निर्माण गर्ने थलोमा लगिएको हुन्छ । सोहीअनुरुप जिम्मेवारी पनि दिइएको हुन्छ ।
‘सेलेक्टेड’ भनेको विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रालयका जिम्मा दिनु हो । यस्ता व्यक्ति योजना आयोगमा बस्छन् । राज्यको प्राथमिकता अनुसार ‘इलेक्टेड’ र ‘सेलेक्टेड’ हुनु जरुरी छ । यसका लागि कुन पार्टी वा पक्षभन्दा पनि उपयुक्त ‘फिगर’ रोज्नु पर्छ । नेपालमा यी कुरा नमिल्दा नै हामी प्रगति हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं । सहरी विकाससँगै वा यसको ठाउँमा सहरी विकास प्राधिकरण पो बनाउनु पर्छ कि ? यो बारेमा पनि सोचिनु पर्छ ।
यहाँ नेपाल आवास विकास संघको पूर्वअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यसले के काम गर्छ ?
यो संस्था विशुद्ध व्यवसायिक संस्था हो । कुनै राजनीतिक संस्था होइन । आवास विकासका लागि राज्यलाई सल्लाह सुझाव दिने र राज्यका नीति निर्माणमा भएका कमी कमजोरी औंल्याउने रहेको छ । कनै नयाँ नीति आवश्यक भएमा त्यो पनि बनाएर सुझाउने गरेको छ । गैरनाफामूलक संस्था भएकाले यसले पब्लिक प्रेसरका रुपमा काम गर्छ । यसले हाउजिङ व्यवसायीको हकहितका कुरा उठाउने गर्दै आएको छ ।
सामूहिक लगानीको संभावना कत्तिको छ ?
यसले सामूहिक रुपमा लगानी गर्दै आएको छ । यो संस्था राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग पनि जोडिएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भेला सम्मेलन र बैठकमा हामी सहभागी भैरहेका छौं । हामीले अन्तर्राष्टिय सहरीकरणका अनुभव पनि साटासाट गने गरिरहेका छौं । नीतिगत तथा प्राविधिक रुपमा पनि अनुभव आदानप्रदान गरिरहेका छौं । सरकारलाई पनि यो अनुभव सुझावका रुपमा दने गरिरहेका छौं ।
सिभिल होम्सले कहाँ-कहाँ काम गरिरहेको छ ?
सिभिल होम्सले अहिले आफ्नो चौधौं र पन्धौं प्रोजेक्टमा आइपुगिसकेको छ । देशको नीतिनियम र लगानीका हिसाबले यो त्यति फैलन र हुर्कन पाएको पनि छैन । वातावरण लगानीमैत्री पनि छैन । हामी ‘डिफेन्सिभ’ छौं । लगानी सरक्षित गर्दै अघि बढिरहेका छौं । राज्यले महसुस गर्यो र यसलाई बढावा दियो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । त्यसो भएमा हामी अहिलेका भन्दा राम्रा कार्यक्रम र योजनारुका साथ ‘हाउजिङ’ तथा रियल स्टेटलाई अघि लैजान सक्छौं । समयको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेमा त्यो काम अगाडि बढाउन हामी तयार छौं । सक्षम पनि छौं । क्षमता पनि राख्छौं, हामीसँग प्रविधि तथा म्यान पावर पनि छ । निकट भविष्यमा प्रदेशस्तरसम्म पनि पुग्न सक्छौं । प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाएर साथ दिएमा हामी योजना र कार्यक्रम लिएर जान तयार छौं ।
सिभिल होम्स काठमाडौं बाहिर आएन भन्ने आरोप छ त ?
हो, सिभिल होम्स काठमाडौंमा सिमित छ । काठमाडौं बाहिर जान वातावरण पनि बनिरहेको छैन । हाल यो संगठन व्यवस्थित कार्यक्रमको तयारीमा छ । यसले उदाहरणीय काम पनि गरिरहेको छ । यसले मिलेसम्म २०० देखि ३०० रापनीसम्मको जग्गा लिएर नमूना सहरीकरणको व्यस्था गर्न पाए भन्ने सोचमा रहेको छ । हामी सहरीकरण सेटेलाइट सिटीका रुपमा होस् भन्ने चाहन्छौं । तर काठमाडौं बाहिर त्यस्ता व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि माग पनि भएको छैन र सरकारी योजना पनि देखिँदैन । बाहिर जाँदा ‘क्वालिटी’ र ‘कष्ट’को समस्या पनि छ । अन्य क्षेत्रमा हाम्रो निर्माण ‘अफोर्डेबल’ नहुने भएकाले पनि बाहिर जान कठिनाइ भएको हो । तर पनि हामी काठमाडौं बाहिर जाने मनस्थितिमा छौं । यसका लागि सिंगो राष्ट्र र राज्यले नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
तर नेताका सोच, विचार, आचार, नीति तथा कार्यक्रम भोट बैंक कसरी बनाउने भन्नेबाट निर्माण हुन्छ । त्यसैले हाउजिङ व्यवसाय र सहर निर्माणका कुरा सिंगो राज्य, राष्ट र मन्त्रिपरिषदले सोच्ने कुरामा पर्न आउँछ ।
नीति निर्माण गरिने थलोमा यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनु पर्छ । उदाहरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकासका काममा मात्र ध्यान दिनु पर्छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेका मन्त्रीले आफ्नो गाउँ बस्ती र भोट हेर्न थाल्छन् । सहर निर्माणभन्दा गाउँतिर उनीहरुको प्राथमिकतामा बजेट जान्छन् । त्यसछि सहरी विकास कसरी हुन्छ ? सहरी विकास प्राथमिकताविहीन अवस्थामा छ । राष्ट्रको बोध गर्ने नेतृत्व त्यहाँ राखिदिनु पर्छ । त्यसपछि मात्र सही नीति निर्माण हुन सक्छ । अरु देशमा ‘इलेकटेड’ र ‘सेलेक्टेड’ गरी दुई खाले प्रतिनिधिहरुलाई नीति निर्माण गर्ने थलोमा लगिएको हुन्छ । सोहीअनुरुप जिम्मेवारी पनि दिइएको हुन्छ । ‘सेलेक्टेड’ भनेको विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रालयका जिम्मा दिनु हो । यस्ता व्यक्ति योजना आयोगमा बस्छन् । राज्यको प्राथमिकता अनुसार ‘इलेक्टेड’ र ‘सेलेक्टेड’ हुनु जरुरी छ । यसका लागि कुन पार्टी वा पक्षभन्दा पनि उपयुक्त ‘फिगर’ रोज्नु पर्छ । नेपालमा यी कुरा नमिल्दा नै हामी प्रगति हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं । सहरी विकाससँगै वा यसको ठाउँमा सहरी विकास प्राधिकरण पो बनाउनु पर्छ कि ? यो बारेमा पनि सोचिनु पर्छ ।
यहाँ नेपाल आवास विकास संघको पूर्वअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यसले के काम गर्छ ?
यो संस्था विशुद्ध व्यवसायिक संस्था हो । कुनै राजनीतिक संस्था होइन । आवास विकासका लागि राज्यलाई सल्लाह सुझाव दिने र राज्यका नीति निर्माणमा भएका कमी कमजोरी औंल्याउने रहेको छ । कनै नयाँ नीति आवश्यक भएमा त्यो पनि बनाएर सुझाउने गरेको छ । गैरनाफामूलक संस्था भएकाले यसले पब्लिक प्रेसरका रुपमा काम गर्छ । यसले हाउजिङ व्यवसायीको हकहितका कुरा उठाउने गर्दै आएको छ ।
सामूहिक लगानको संभावना कत्तिको छ ?
यसले सामूहिक रुपमा लगानी गर्दै आएको छ । यो संस्था राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग पनि जोडिएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भेला सम्मेलन र बैठकमा हामी सहभागी भैरहेका छौं । हामीले अन्तर्राष्टिय सहरीकरणका अनुभव पनि साटासाट गने गरिरहेका छौं । नीतिगत तथा प्राविधिक रुपमा पनि अनुभव आदानप्रदान गरिरहेका छौं । सरकारलाई पनि यो अनुभव सुझावका रुपमा दने गरिरहेका छौं ।
सिभिल होम्सले कहाँ-कहाँ काम गरिरहेको छ ?
सिभिल होम्सले अहिले आफ्नो चौधौं र पन्धौं प्रोजेक्टमा आइपुगिसकेको छ । देशको नीतिनियम र लगानीका हिसाबले यो त्यति फैलन र हुर्कन पाएको पनि छैन । वातावरण लगानीमैत्री पनि छैन । हामी ‘डिफेन्सिभ’ छौं । लगानी सरक्षित गर्दै अघि बढिरहेका छौं । राज्यले महशुस गर्यो र यसलाई बढावा दियो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । त्यसो भएमा हामी अहिलेका भन्दा राम्रा कार्यक्रम र योजनारुका साथ ‘हाउजिङ’ तथा रियल स्टेटलाई अघि लैजान सक्छौं । समयको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेमा त्यो काम अगाडि बढाउन हामी तयार छौं । सक्षम पनि छौं । क्षमता पनि राख्छौं, हामीसँग प्रविधि तथा म्यान पावर पनि छ । निकट भविष्यमा प्रदेशस्तरसम्म पनि पुग्न सक्छौं । प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाएर साथ दिएमा हामी योजना र कार्यक्रम लिएर जान तयार छौं ।
सिभिल होम्स काठमाडौं बाहिर आएन भन्ने आरोप छ त ?
हो, सिभिल होम्स काठमाडौंमा सिमित छ । काठमाडौं बाहिर जान वातावरण पनि बनिरहेको छैन । हाल यो संगठन व्यवस्थित कार्यक्रमको तयारीमा छ । यसले उदाहरणीय काम पनि गरिरहेको छ । यसले मिलेसम्म २०० देखि ३०० रोपनीसम्मको जग्गा लिएर नमूना सहरीकरणको व्यस्था गर्न पाए भन्ने सोचमा रहेको छ । हामी सहरीकरण सेटेलाइट सिटीका रुपमा होस् भन्ने चाहन्छौं । तर काठमाडौं बाहिर त्यस्ता व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि माग पनि भएको छैन र सरकारी योजना पनि देखिँदैन । बाहिर जाँदा ‘क्वालिटी’ र ‘कष्ट’को समस्या पनि छ । अन्य एरियामा हाम्रो निर्माण ‘अफोर्डेबल’ नहुने भएकाले पनि बाहिर जान कठिनाइ भएको हो । तर पनि हामी काठमाडौं बाहिर जाने मनस्थितिमा छौं ।
