नेपालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु नै जागीरको स्थायित्व करियर विकासको अवसर र भविष्यमा पेन्सनको प्रावधान नै मुख्य आकर्षणका विषय हुन् । र, निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा लोकसेवा आयोग पास गर्नुको विकल्प पनि देखिदैन अर्थात् हिजोको जस्तो लोकसेवाबाहेक अन्य ठाडै तोकआदेशमा नियुक्ति भएर पेन्सन खाने अवस्था अहिले रहेको देखिदैन ।

नेपालमा कर्मचारीको पेन्सन लगायतका विषयमा एकरुपता कायम गर्न पेन्सन हिसाब किताब र फाइल व्यवस्थापन गर्न अर्थात् निजामती कर्मचारीको सिटरोल दर्ता अर्थात् जन्म र मुत्यु अर्थात् अवकास र मृत्यु अर्थात् ७५ वर्ष पश्चात् थप पेन्सन लगायतका काम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत साबिक निजामती किताबखाना र हाल राष्ट्रिय किताबखाना कायम रहेको देखिन्छ ।
तर नेपालमा एकै ढोकाबाट प्रवेश गरेर एकै किसिमको काम र सेवा गरेपछि रिटायर्ड हुने समय र उमेरका साथै पेन्सनमा पनि समानता हुनपर्ने हो । तर यो भएको देखिदैन । पेन्सन समयावधि उमेरमा रहेकमा केही विभेदकारी प्रावधान जसले पेन्सनवालालाई सधै टेन्सन किन दिइरहेको छ भन्ने बारेमा केही चर्चा गरौ:

श्रीमानको ५ वर्षमा पेन्सन, नो टेन्सन:

नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था रहेको छ । धारा १३० मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

जसको उपधारा १ मा भनिएको छ: प्रधानन्याधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मुत्यु भएमा संघीय कानुन बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन् । यसैगरी धारा १३१ को को खण्ड ‘ख’मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् ।

त्यस्तै, धारा १४२ को खण्ड ‘ख’ मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश ६३ वर्षसम्म र धारा १४९ को उपधारा ६ को खण्ड ‘ख’ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पनि ६३ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संविधानको धारा २८४ बमोजिम गठन हुने संवैधानिक परिषदले र न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषदले गर्ने भनिएको छ । यसमा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको उमेर ४५ वर्ष हुनेछ भनेर तोकिएको अवस्था देखिन्छ । तर न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हकमा भने उमेर हद तोकिएको देखिदैन ।

अब कुरा गरौं कुनै न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा जम्मा ५ वर्ष सेवा अवधि गर्दैमा ऊ पेन्सनलायक हुने अवस्था देखिन्छ भने अन्य प्रशासनिक कर्मचारीले कम्तिमा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेवा अवधि त कम्तिमा बराबर हुनुपर्ने होइन, पेन्सन पाउन तर ४५ वर्षभन्दा माथिको उमेर नियुक्ति भएर उसले नियमित सेवा गरेमा पनि उसले ६५ वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा २० वर्ष सेवाअवधि पुग्छ भने कुनै न्यायाधीश वा प्रधानन्याधीशले ५ वर्ष मात्रै सेवा गरेर राजीनामा दिएमा वा उसको अनिवार्य उमेर हद पुरा भएमा ऊ पनि पेन्सनको लायक हुने देखिन्छ । कसैलाई २० वर्ष त कोहि ४० मा सेवा गर्न प्रवेश गरेर पनि पेन्सन पाउन नेपाल सरकारको निगाह हुनु पर्ने तर कोही चाहि किन ५ वर्षमै ?

एउटा उदाहरण, नेपालको एकजना पूर्व प्रधानन्याधीश, जो वि.स. २०६५ सालमा करिब ५५ वर्षको उमेर अर्थात् निजामती सेवामा भने उमेर हदको कारण रिटायर्ड हुने बेलमा न्यायाधीशको रुपमा एकैपटक सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भयो । २०७४ सालमा सेवा अवधि सकिएर बाहिरिंदा उहाँको जम्मा सेवा अवधि ९ वर्ष मात्रै हुन गयो । ९ वर्षको समयमा उहाँले इतिहास बनाउने काम गर्नु भयो ।

ठुलाठुला भष्ट्राचारीलाई तह लगाउनु भयो । अर्को शक्तिशाली संवैधानिक निकायको प्रमुखको जागीर नै खाइदिनुभयो । तर मुख्य कुरा यो हुँदा पनि उहाँले जम्मा ९ वर्ष सेवा भएको आधारमा संविधानलै उहाँलाई पेन्सनको लायक बनाएको देखिन्छ । तर यहाँ १८ वर्ष सेवा गर्दा पनि पेन्सन नपाउने अवस्था देखिएको छ ।

सुश्री, श्रीमती कर्मचारीलाई सँधै टेन्सन:

निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ३ मा निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसको दफा १० को उपदफा १ मा पुरुष र महिला कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जसमा पुरुष उमेदवारको उमेर हद ३५ वर्ष र महिला कर्मचारकी ४० वर्ष तोकिएको देखिन्छ ।
निजामती सेवा ऐन बमोजिम नै सरकारी सेवा गर्ने उमेर हद ५८ वर्ष मात्रै तोकिएको अवस्था देखिन्छ । अब कुरा गरौं के ४० वर्षमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको महिला उमेदवारको जम्मा सेवा अवधि १८ वर्ष मात्रै पुग्छ । तर निवृत्तिभरण पाउने २० वर्ष पुग्नै पर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । अब ती कर्मचारी १८ वर्ष सेवा गरेर मात्रै विना

पेन्सन विदा हुने कि ?

निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन २०६४ देखि नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने अभ्यासस्वरुप समानुपातिक समावेशी प्रावधान राखियो । जसको फलस्वरुप हाल निजामती सेवामा यो १२-१३ वर्षको अवधिमा करीब १३–१४ प्रतिशत महिलाले सरकारी सेवामा प्रवेश गरी निजामती सेवामा नयाँ सोच र समावेशी हुन मदत पुराएका देखिन्छ । तर महिला कर्मचारीको सेवा प्रवेशको उमेर हद र पेन्सनको उमेर हद अनि सेवा अवधिमा सामन्जयता देखिदैन । पुरुष कर्मचारीभन्दा महिला कर्मचारको उमेर हद ५ वर्ष बढि राख्नुले उनीहरुको पढाइ बालबच्चा हुर्काउने उमेर अनि धेरैपटक प्रतिस्पर्धा गरेर भए पनि सरकारी जागीरको ढोका पार गरुन् ।

उनीहरुको परिवार बालबच्चा र बैबाहिक स्थितिले करियरमा असर नगरोस् भन्ने नै देखिए पनि यसरी भावनात्मक लगाव र कडा परिश्रम र प्रतिस्पर्धा गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा पनि पेन्सन नपाई उपदानमा मात्रै चित्त बुझाउन पर्ने अवस्था छ । यसले दिने टेन्सन यो सानो लेखमा उतारी नसक्नु हुन सक्छ ।

सोही परिच्छेदको दफा-३७ मा भनिएको छ: दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम उम्मेदवार भई नियुक्त भएका कर्मचारी अर्थात् ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने महिला कर्मचारी उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवाअवधी निवृत्तिभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई बढिमा दुई वर्षसम्म सेवाअवधि थप गरी निवृत्तीभरण प्रदान गर्न सकिनेछ ।

ऐनमा यो व्यवस्था रहे पनि हालको अभ्यास पनि ऐनले तोकेजस्तो सरल र सहज भएको देखिदैन । यसरी सेवा अवधि थप्ने विषय भनेको कृपा वा निगाहजस्तो देखिन्छ । सामान्य सरुवा बढुवामा राजनीतिक निर्णय पर्खने निजामती सेवाका उच्च प्रशासक कसैको सेवा अवधि थप्ने विषय अनि अरुको हित र भलो हुने पेन्सन पाउने विषयमा निर्णय गर्नुलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्ने गरेको अवस्था देखिदैन ।
यसर्थ, ऐनमा रहेको यस्तो प्रावधानलाई थप सहज र सरल किसिमले व्याख्या गरी यसरी सेवा अवधि थप गरेर निवृत्तिभरण दिने अधिकारी समेत स्पष्ट रुपमा किटान गरिदिनु पर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र उमेर हद:

निजामती सेवाको १० वटा सेवा बाहिर रहेको, निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम सञ्चालन नभएर स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली बमोजिम सञ्चालित नभएर पनि होला यसलाई निजामती सेवा पनि भन्दैनन् । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को परिच्छेद ७ मा अवकाश उपदान र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
यसको दफा ४५ को उपदफा ३ मा स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत नियुक्ति हुने कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुने भनेर तोकिएको देखिन्छ र जसको आधारको रुपमा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर र शैक्षिक योग्यता नभएको वा शैक्षिक योग्यतामा जन्ममिति उल्लेख नगरेको अवस्थामा निजले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको वैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल)लाई आधार मानिनेछ भनिएको छ ।

समायोजन ऐन र घाटाको पेन्सन:

ज्येष्ठतालाई समायोजनको प्रमुख आधार मानेर २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइयो र यही ऐनलाई टेकेर संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कर्मचारी समायोजन गरियो । ऐनले संघीय निजामती सेवाको कुनै पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गरेर पठाउँदा एक तह वढुवा दिने प्रावधानसहित समायोजन पत्र थमाइयो ।

तर संघीय सेवाका इकाइमा काम गरेका साथै जहाँ पनि सरुवा हुन पाउने अवसर वृत्तिविकासको राम्रो सुविधा भएका कर्मचारी एकतह बढुवाको प्रावधानले पनि आकर्षित हुन सकेनन् । साबिक संघीय इकाइमा नायवसुब्वा तहमा ५ वर्ष काम गरेको कर्मचारी एक तह वढुवा अर्थात अधिकृतस्तर छैटौ तहमा वढुवा भएर स्थानीय तहमा समायोजन भएर कामकाज पनि थाल्यो । तर ऊ एक तहप्रति सन्तुष्ट हुने सकेन ।

यसका साथै एकपटक समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएको कर्मचारी स्थानीय तहमा बढुवा नखाएसम्म फेरि संघमा नै बढुवा भएर आउन सक्ने प्रावधानका कारण अधिकृतस्तर छैटौं भएका कर्मचारी समेत पुनः संघीय सेवाको अधिकृत तहमा कार्यसम्पादन र बढुवाका लागि फारम भरे र केही बढुवा पनि भए तर त्यही बीचमा कतिपय कर्मचारीको अवकाश हुने अवस्था पनि आयो । जब उनीहरु निवृत्तिभरण लिन गए तब उनीहरुको सेवा सुविधामा असर पुग्यो अर्थात् खाइपाइ आएको भन्दा कम तलबस्केल र ग्रेडसमेत नपाउने अवस्था देखियो ।

यसरी सरकारले विभेद गर्दा पेन्सनमा पाउने सुविधा पनि कम हुँदा यसले पनि धेरै टेन्सन दिएको देखिन्छ । अर्थात् कर्मचारी स्थानीय तह र सो पदप्रति सन्तुष्ट हुन सकेनन् अनि पुनः संघीय पदको समायोजनभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन खोज्दा उनीहरुको निवृत्तिभरण रकममा असर पर्यो । यसले केही कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन पनि दिए तर सुनुवाइ भएन ।