गोलमिडिया टिप्पणी  

बुधवार अमेरिकी संसद भवनमाथि ट्रम्प समर्थकहरुले आक्रमण गरी जबर्जस्त कब्जा गर्न खोजेपछि अब विश्वमा संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै गएको त होइन भन्ने प्रश्न जबर्जस्त उठेको छ । स्वयम् संसदवादी नै संसद र संसदीय मूल्यमान्यतामाथि धावा बोल्न थालेपनि यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै पनि हो । यसो गरेर ट्रम्प समर्थकले अमेरिकी राष्ट्रिपतीय निर्वाचनको परिणाम निरन्तर अस्वीकार गरिरहेका छन् । स्वयम् ट्रम्प पनि निर्वाचन धाँधलीपूर्ण रहेको भनिरहेका छन् र गुगलको बारम्बार अनुरोधका बाबजुद पनि यस्ता कुरा उनले ट्वीट गरिरहेका छन् ।

यसले नेपालमा ठूलो नकारात्मक असर पार्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते आफ्नै पार्टीको दुईतिहाई बहुमत भएको संसद बिघटन गरी ताजा जनादेशका लागि भन्दै बैशाख महिनाभित्रै दुई चरणको निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गरेका छन् । हाल संसद विघटित अवस्थामा छ । संसद पुनस्र्थापनाका लागि सडक संघर्ष पनि चलिरहेको छ ।

अमेरिकामा तात्कालीन सत्तापक्षीय रिपब्लिकन पार्टी र यसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हारेका छन् । उनको पार्टीले अमेरिकी संसदको तल्लो तथा उपल्लो सदनमा समेत आफ्नो बर्चस्व गुमाउन पुगेको छ । यो निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्न ट्रम्पले अटेरी गरिरहेकाले यी सबै घटनाक्रम अघि बढिरहेका हुन् ।

नेपालमा भने संसदीय राजनीतिक स्थिति त्योभन्दा ठीक उल्टो छ । संसद बिघटन गरेका प्रधानमन्त्री दुईतिहाई मतबाट निर्वाचित छन्, तर उनैले ताजा जनादेशका नाममा संंसद विघटन गर्न पुगेका छन् । अमेरिकी र नेपाली राजनीतिक अवस्था ठीक उल्टो भए पनि यी दुवैको प्रहार एकै ठाउँमा छ, त्यो हो, संसद र संसदीय व्यवस्था । मात्र प्रक्रियामा फरक यत्ति छ अमेरिकामा प्रतिपक्षीले सत्तासिन हुने जनादेश प्राप्त गरेको छ, नेपालमा प्रतिपक्षले त्यो अवसर पाउने अवस्था आउन बाँकी छ ।

आखिर किन संसदवादीहरु स्वयम् नै असन्तुष्ट र उल्टै आक्रामक छन् संसद र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध ? इतिहासलाई नियालेर हेर्दा तेह्रौं सताब्दीदेखि आयरल्याण्डबाट अघोषित रुपमा गरिदै आएको संसदीय अभ्यास सन् १८०० मा आयरल्याण्डमाथिको बलात् लादिएको बेलायती अधिपत्यसँगै घोषित संसदीय व्यवस्था सुरु गरिएको पाइन्छ । यसलाई ‘वेष्टमिनिष्टर मोडल’ पनि भनिन्छ । यही व्यवस्था आजको संसारमा कतै प्रधानमन्त्रीय त कतै राष्ट्रपतीय संसदीय व्यवस्थाका रुपमा प्रयोगमा छ ।

बेलायतमा प्रधानमन्त्रीय मोडेलको संसदीय व्यवस्था छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय मोडेलको । नेपालमा भने यी मोडलको नकारात्मकता हटाएर दुवैको सकारात्मकता लिएर बनाउन खेजिएको वर्तमान संविधानका मस्यौदाकार तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी गरेकै बखत टिप्पणी गर्दै भनेका थिए ।

यसको मर्म ठीक आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेको परिघटना र यससँग जोडिएका प्रावधान, धारा र उपधारासँग सम्बन्धित छ । संसद बिघटन गर्ने ‘प्रेरोगेटिभ राइट’ वेष्ट मिनिस्टर मोडेलको संसदीय व्यवस्थाको प्रावधान हो । अमेरिकी राष्ट्रपतीय मोडलमा राष्ट्रपति सर्वेसर्वा रहन्छन् । सिनेटलाई केवल राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयको अनुमोदन गर्ने-गराउने थलोको रुपमा लिइन्छ ।

हाल नेपालमा रहेको संसदीय व्यवस्थाको थप विशिष्टिकरण भनेको अमेरिकी राष्ट्रपतीय सर्वेसर्वा र वेस्टमिनिष्टर बेलायती प्रमको विशेष अधिकारको कटौती हो, त्यो भनेको प्रमको चाहनामा संसद विघटनको अन्त्य । तर संसद विघटन अनिवार्य हुन चारवटा स्टेप राखिएका छन् : जसमा संसदको आह्वान, त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावको मुकाबला, त्यसपछि संयुक्त सरकार गठनको प्रयास, अनि त्यसपछि ठूलो दललाई सरकार गठनको मौका, त्यो पनि हुन नसकेमा संसदमा रहेका संसदमध्येबाट प्रमको चयन गर्ने प्रावधान रहेको छ । यी चारवटै स्टेप विफल भएमा मात्र ताजा जनादेशमा जाने विकल्प राखिएको छ ।

हालका प्रम ओलीले यी सबै कुराको उल्लंघन गरी सिधै मनोमानी संसद बिघटनको प्रक्रियामा गएका छन् । हाल विश्वमा संसदीय व्यवस्था कायम छ । संसदीय व्यवस्थालाई आफैमा वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा स्वीकार गरिन्छ । यसमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षीको परिकल्पना र व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सत्ताधारी निरंकुश भएमा वा देश तथा जनताका हितविरोधी कार्य गरेमा त्यसलाई त्यसो गर्नबाट रोक्न, बाटो देखाउन र जनतालाई यसका बारेमा सचेत गराइ जागरुकता ल्याउन प्रतिपक्षको भूमिका स्वीकार गरिएको हुन्छ ।

यसका बाबजुद पनि संसदीय व्यवस्थाप्रति किन असहिष्णु, असन्तुष्ट र आक्रामक छन् ट्रम्पदेखि नेपाली शासकहरुसम्म ?!