पृष्ठभूमी: 

नेपालको भूमिको स्वामित्वमा द्वैध स्वामित्व कायमै छ । मोही र जमिन्दारको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धका कारणले उत्पादकत्वमा निकै कमी ल्याएको छ । कूल जमिनको उत्पादनको केवल ३% मात्रै भूमिलाई उत्पादक बनाउने काममा खर्च गरिएको पाइन्छ । नेपालको जमिन वितरणमा असमान भएकोले द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।

नेपालमा प्रत्येक पुस्तामा जमिन पृथकीकरणको क्रम बढ्दो छ । जमिनविहीनको संख्या व्यापक मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपाली गरीब किसान अधिकांश कृषि मजदुर छन् । असंगति कर्जा प्रणालीको कारणले महंगो ब्याजदर भएको ऋण तिर्न कृषकहरु आफ्नो खेतीयोग्य जमिन पनि बेच्ने गरेका छन्, यसबाट जमिनको प्रयोगमा फरक आएको छ ।

नेपाल सरकारको जमिन प्रयोगका बारेमा प्रष्ट नीति देखिदैन । २००७ सालको क्रान्तिले अन्धकार युगलाई अन्त्य गरी नयाँ युगको सूत्रपात ग¥यो । यसले राष्ट्रिय जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरुमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । २००७ सालपछि देशमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार कार्य प्रारम्भ भयो ।

शाही भूमिसुधार आयोगको गठन :

आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न समस्या जस्तैः मोहियानी हक, कूतको निर्धारण, कृषि ऋण सहकारिता र समाजमा व्याप्त शोषणको अध्ययन र सुझाव दिनको निमित्त शाही भूमिसुधार आयोग गठित भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रजातान्त्रिक, न्यायपूर्ण, गतिशील र शोषण—रहित समाजको सृजना गर्ने परिकल्पनाअनुरुप अधिराज्यमा योजनाबद्ध आर्थिक विकास गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै यस समस्यालाई हटाउन समय—समयमा विभिन्न पाइलाहरु चालिएका छन्, ती हुन् १९५२ ई.मा शाही भूमिसुधार आयोगको गठन ।

सन् १९६८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधनअनुसार हदबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ठोस प्रशासकीय व्यवस्था मोहीयानी हक परित्याग गरिएो छोडपत्रलाई राम्ररी केलाउने, मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कूत असूल गर्न नपाउने, अनिवार्य बचत कृषि विकास आयोजनामा प्रयोग गरिने आदि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । २०३७ साल फाल्गुनमा भूमिसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन भएको छ ।

यस संशोधनअनुसार कुनै किसानले कुनै जग्गामा मोहीको हैसियतले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म कमाएको ठहरिएमा मोही र जग्गावालाको बीच कबुलियतको दोहोरो कूत बुझाइएको भर्पाई वा रसिद नभए पनि त्यस्तो किसानले सो जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्री ५ महेन्द्रबाट गरिएको शाही घोषणा २०१२ संस्थागत परिवर्तनको रुपमा नयाँ जग बसालिएको देखिन्छ । उब्जनीको ५०% भन्दा बढी कूत लिन नपाइने, १०% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने, मोहियानी हक सुरक्षित गर्ने, भूमिहीनलाई भूमिवितरण गर्ने, वैकल्पिक ऋणको स्रोतको लागि “संयुक्त कोष” निर्माण गर्ने यस घोषणाको मुख्य विशेषता थियो ।

जमिनको हदबन्दी कायम :

भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गामा अधिकतम हदबन्दी निर्धारण गरी प्रत्येक परिवारलाई तराई र भित्री मधेशमा २५ विघा, उपत्यकामा ५० रोपनी तोक्नुका साथै घरबारीको हकमा तराई, पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा क्रमशः थप ३ विघा, १६ रोपनी र ८ रोपनी तोकेको छ । तर औद्योगिक व्यवसाय, कृषि, उद्योग, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था र सहकारी खेतीजस्ता निश्चित उद्देश्यका लागि प्रयोग भएका जग्गामा हदबन्दीमा छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । धेरै अघि भूमिसुधार कार्यक्रमको अंगको रुपमा सुरु भएको कित्तानापी हाल आएर नेपाल अधिराज्यको ७५ जिल्लामा एकोहोरो नापी समाप्त भएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्ला र कास्की जिल्लाको लागि सफ्टवेयर निर्माण गरी भू–स्वामित्वका रेकर्डहरु अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । कमैया प्रथालाई हटाउन कमैया मोचन र वृत्ति विकासका प्रयास भैरहेका छन् । उल्लेखित प्रगतिशील भए तापनि भू–स्वामित्व, मोहियानी, भू–सूचना प्रणालीमा ठोस सुधार आउन सकेको छैन । भू–स्वामित्व जस्तो संवेदनशील पक्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारको हस्तक्षेप तथा शक्ति सकेसम्म कम मात्रामा प्रयोग हुने गरी जनस्तरबाटै जनताको अधिक संलग्नतामा आधारित कार्यक्रम संचालन हुनु राम्रो हुनेछ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ :

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका भूमिसुधार कार्यक्रमको उद्देश्य यस प्रकारका छन्—

१) मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउनु ।
२) कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु ।
३) कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नु ।

कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न पनि भूमिसुधार लागु गरिएको हुन्छ । कृषकको उत्पादन बढाउने, हौसला, जाँगर र लगनशीलता बढाउनु भूमिसुधारको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको हुन्छ । सामाजिक दृष्टिकोणबाट उत्पादनको बढी भाग गरिब कृषकहरुले पाउने व्यवस्था गर्न र ग्रामीण समुदायमा विद्यमान आर्थिक असमानता हटाउन भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरिएको हो । किसानहरुलाई शोषणबाट छुटकारा दिने, तिनीहरुको अवस्थामा सुधार गर्ने, खेतीबाट भइरहेको उब्जाउ बढाउनको लागि पनि भूमिसुधारको उद्देश्य रहेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा गरिएका मुख्य व्यवस्थाको जग्गाको हदबन्दी गर्नु एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै पनि व्यक्ति या परिवारले तराई र भित्री मधेशमा २५ विगाहा, काठमाडौंमा ५० रोपनी र पहाडमा ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन ।

५ वर्षका अविवाहित छोरी र १६ वर्ष माथिका छोरालाई भिन्नै परिवारको रुपमा मूल्यांकन गर्ने यस ऐनमा व्यवस्था भयो । मोहीको हकमा भने कुनै मोही वा उसको परिवारले तराई र भित्री मधेशमा ४ विगाहा, काठमाडौंमा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कमाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ ।

सरकारले हदबन्दी तोकिएभन्दा बढी जग्गा भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तो जग्गा किसानहरुलाई र भूमिहीनहरुलाई वितरण गरिनेछ । अर्को कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागु हुने बेलामा जग्गा कमाइरहेकालाई नै मोहियानी हक प्रदान गरिने व्यवस्था भयो । भूमिपतिले मोहीले अनुबन्धअनुसार लगान बुझाएसम्म र राम्रो काम गरेसम्म हटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनले नेपालमा रहेको जमिनदारी प्रथालाई अन्त गरेको छ । यसका साथसाथै जमिनदार, पटवारी, तालुकदार, जिम्मावाल, मुखियाजस्ता एजेन्टहरुबाट मालपोत उठाइने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । कुतको न्यायपूर्ण दरको निर्धारणको अभावमा मोहियानी हकको सुरक्षाको केही सार्थकता हुँदैन । यस ऐन अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहेक देशको सम्पूर्ण भागमा कुतको अधिकतम दर भूमिको कूल उत्पादनको ५० प्रतिशत र सो दरभन्दा कम दर प्रचलित भएमा सोही दर कायम रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार मोहिहरुको हक सुरक्षित भएको छ र कुनै पनि जग्गा धनीले मोहिलाई निष्काशन गर्न पाउँदैन । यसको साथसाथै भूमिसुधार कार्यक्रमले कृषकहरुको कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु जुटाउन ऋण दिने लक्ष्य राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा व्याप्त चर्को व्याज लिने प्रचलनलाई समाप्त पार्न अब उप्रान्त ऋणको व्याजदर वार्षिक १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

भूमिसुधार कार्यक्रम २०२१ का विशेषता :

२०२१ सालमा नेपालमा लागू गरिएको भूमि सुधार कार्यक्रमको आफ्नै विशेषता छ । स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट देशमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएपछि धेरै कठिनाइका बाबजूद पनि यो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू भयो । यस भूमि सुधार कार्यक्रममा निम्न लिखित विशेषता छन् : १) भूमिको हदबन्दी, २) मोहियानी हकको सुरक्षा र कूत निर्धारण, ३) जमीन्दारी प्रथाको अन्त, ४) ऋणको व्यवस्था, ५) कूत निर्धारण, (६) किपट प्रथाको उन्मूलन, (७) उखडा प्रथाको उन्मूलन र ८) अनिवार्य बचतको व्यवस्था ।

यस ऐनले सबै कृषकहरुले अनिवार्य बचत गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐन अनुसार प्रत्येक जग्गावाला र मोहीले आफ्नो वा आफूले कमाएको जग्गाको एक मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको तोकिएको दरले जिन्सीमा अनिवार्य बचत तोकिएको समिति, संस्था वा अधिकारीछेउ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर नगदेवाली गर्ने कृषकले नगदको रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

खाद्यान्न र नगदको रुपमा बचत गर्ने किसानलाई वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले ब्याज दिने र बचत जम्मा गरेको मितिले दुई वर्षपछि र ५ वर्षभित्र पटक पटक गरी वा एकमुष्टरुपमा ब्याज भुक्तान दिने र साँवासमेत ५ वर्षपछि भुक्तान दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । अनिवार्य बचतको रुपमा संकलित रकमलाई वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी पुनः कृषि क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने व्यवस्था थियो, तर यो कार्यक्रम वि.सं. २०२४ सालदेखि स्थगित भयो । बचतको रुपमा संकलित रकम किसानहरुलाई फिर्ता नदिएर सहकारी संस्थाको शेयरमा परिणत गरियो । साथै सो अवधिमा संकलित रकमको समेत सदुपयोग हुन नसकेको जन गुनासो रहेको पाइन्छ ।