काठमाडौं । सत्तारुढ ओली पक्ष तथा प्रचण्ड–माधव पक्षबीचमा विभाजन भएसँगै ओली पक्षले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्ना सांसद तथा मन्त्रीहरु उठाएर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाए । तर यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन । बरु उल्टै प्रचण्ड–माधवको पक्ष एक ढिक्का भएर यसको मुकाबला गर्यो ।

अहिले आएर उल्टै ओली पक्षका प्रदेश मन्त्रीहरु प्रचण्ड–माधव पक्षमा प्रवेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार पूर्णतः सुरक्षित बन्न पुगेको छ । यसभित्र दुई किसिमका आन्तरिक लुकेका देखिन्छन् ।

पहिलो, सबैले आफ्नो कार्यकाल सुरक्षित गर्न चाहनु, दोस्रो, केन्द्रमा जे भए पनि क्षेत्रीय गठबन्धन र क्षेत्रीय एकताका लागि स्थानीय चासो बढ्न थाल्नु । यसका पछाडि प्रभाव पार्ने धेरै कारणहरु छन् ः तीमध्ये नेपालमा कायमै रहेको असमानुपातिक विकास पहिलो कारण हो । यसले सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक एकतातिर डोर्याइरहेको छ ।

देशमा संघीय राजनीतिसँगै संघीयताका आधारमा राजनीतिक विभाजनले पनि ठूलो मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेकाके छ । हरेक राज्यमा रहेका विशिष्टता र तिनको संबोधन तथा प्रदेश–प्रदेश बीचको प्रतिस्पर्धा र खिचातानीले पनि क्षेत्रीय सोच र एकता पैदा गरिदिने वातावरण निर्माण हु्ँदै गएको छ ।

विकासका कुरा स्थानीय क्षेत्रमा हुने र स्थानीय निकायले गर्ने र त्यसको एकमुष्ठ अभिव्यक्ति व्यवहारिक रुपमा पनि प्रदेशमा हुने देखिए पछि अब संघीय सरकारको भूमिका संयोजनकारी मात्र हुन जाने वातावरण बन्दै गएको छ । प्रम केपी ओलीको संसद बिघटनको छर्रा ठीक यहीनेर लाग्न गएको छ ।

प्रदेश सरकार नै व्यवहारतः कार्यकारी भूमिकामा देखा पर्न थाल्दै गर्दा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरु खुल्ने र भूमिकामा देखिने संभावना स्वतः बढेर आउँदै गरेको अनुभूत भैरहेको छ । हाल कर्णाली मात्र होइन, प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती आदि प्रदेशमा पनि प्रादेशिक चलखेलको भ्रुण बसिसकेको छ ।

काठमाडौंमा संघीय संसद विघटन, केन्द्रमा शक्तिको चलखेल, अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप तथा अन्यौलता आदिका कारणले पनि प्रदेश सरकारहरुले आफूहरुबीचमा सापेक्ष स्थिरता र स्थायित्वको वातावरण खोजेको भान हुन्छ । केन्द्रीय वा संघीय सरकारमा हुने चलखेल अस्वीकार गर्दै जाने क्रममा यो सोचले केन्द्रीय हस्तक्षेपरहित प्रादेशिक पार्टी वा एकताको सांगठनिक आकार निर्माण हुने वातावरण निर्माण गर्दै जाने निस्चित प्रायः देखिन्छ ।