☰
काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्तानले नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
सिएनसिबिजिको आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनका सरोकारवालाहरूले नेपालको संविधान संशोधन गरी ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
ब्रिटिश गोर्खा तथा तिनका सन्तानहरूको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता अभियान (सीएनसीबीजी यूके) का उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीले नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण आफूहरूको नागरिकताको अधिकार प्रभावित भएको बताए।
“नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाका कारण हाम्रो अधिकार गुमेको छ,” उनले भने।
बुढाथोकीले ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न २०७२ सालको संविधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे।
भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर थापाले कानुनी व्यवस्थामार्फत नै नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाटै उक्त अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
थापाले सरकारले ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी एकसूत्रीय माग सम्बोधन नगरे संसद् र सडकबाट आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिए।
“हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपारियोस्। यदि हाम्रो मुद्दालाई राज्यले सुनुवाइ गरेन भने दसैं–तिहारपछि संसद्मा विषय उठाउन पहल गर्नेछौं र आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा जानेछौं,” उनले भने।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा बोल्दै प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भर्ती भएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे।
राज्यस्तरबाटै सहमति भएर ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकप्रति राज्यको फरक व्यवहार उचित नभएको उनको भनाइ थियो। कानुनी व्यवस्थामार्फत नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकारको दृष्टिले समेत प्रश्न उठ्ने विषय भएको उनले बताए।
राज्यले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई बेवास्ता गरे संघर्षका लागि तयार रहनुपर्ने धारणा पनि केसीले राखे।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानमै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको विषय उल्लेख भए पनि ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
बेलायती सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ती तथा सेवा राज्यस्तरको समझदारीअनुसार भएको भन्दै त्रिपाठीले उनीहरूको नागरिकताको विषय अन्य विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको भन्दा फरक प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरे। त्यसैले ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका सचिव तथा अधिवक्ता चेतबहादुर आलेले २०७२ सालको संविधान संशोधन गरेर ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखे।
त्यस्तै, समितिका सहसचिव पूर्णबहादुर रानाले नागरिकता नैसर्गिक अधिकार भएकाले गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नागरिकताको विषयमा राज्यले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए।
ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानले लामो समयदेखि नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको माग गर्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर, यस विषयमा हालसम्म ठोस निष्कर्ष नआएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले नागरिकताको विषय टुंगो नलाग्दा ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको भविष्य अन्योलमा परेको बताएका छन्। उनीहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सिएनसिबिजिका अध्यक्ष तर्क रानाले पनि ब्रिटिश गोर्खा र उनका सन्ततीका लागि नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आफूले बारम्बार युकेमा हुँदा या त नेपाल आउँदा पनि पटक पटक सरोकारवालाहरु सँग छलफल, बहस तथा कार्यशाला गोष्ठि गरी राज्य सरकारलाई खबरदारी तथा ध्यानाकर्षण गर्दै आएको गोलखबर मिडियालाई जानकारी दिएका छन् ।
