नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक दल भन्दा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन हो । यसले नागरिक स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको लामो इतिहास बोकेको छ । वीपी कोइरालाको दूरदर्शी चिन्तन र नेतृत्व, अटुट प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता र समाजिक आर्थिक रूपान्तरणको योगफल हो यो ।
यो आफैमा आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको बाटोमा अघि बढाउने समाजवादी परिकल्पना पनि हो । यो कसैको व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने राजनीतिक मञ्च थिएन र होइन । बरू यो त विचार, सिद्धान्त, आदर्श र जनताको अधिकार प्राप्ति र रक्षाका लागि सङ्घर्षरत लोकतान्त्रिक आन्दोलन हो ।
तर आज त्यही आन्दोलनको मर्र्म बोकेको पार्टी इतिहासकै गम्भीर आन्तरिक सङ्कटको सामना गर्न उभिएको छ । यसभित्र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान सभापति गगन थापा नेतृत्वका दुई राजनीतिक धार आमने सामने उभिएका छन् ।
यो केवल दुई नेताबीचको प्रतिस्पर्धा होइन । बरू यो वीपीले निर्माण गरेको राजनीतिक आदर्श, दर्शन, ऐतिहासिक पहिचान, नेतृत्व, संस्कार र नेपाली प्रजातन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।
लोकतन्त्रको खम्बा, देशको राजनीतिक दिशा निर्देशक तथा जनताको आशाको केन्द्र नेपाली कांग्रेस आज आफ्नै अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा पुगेको छ । यो भनेको नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासकै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
वीपी कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेसको परिकल्पना सिङ्गो लोकतन्त्र थियो । यो केवल निर्वाचन जित्ने, सरकार बनाउने र सत्ता सञ्चालन गर्ने फगत प्रक्रिया थिएन । वीपीको लोकतन्त्र वास्तवमा नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राजनीतिक सहभागिता र व्यक्तिको आत्मसम्मान थियो ।
वीपी प्रतिपादित राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्श नेपाल, नेपाली र नेपाली काङ्ग्रेसको विशिष्ट राजनीतिक पहिचान थियो । वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भाषणमा सीमित राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्त थिएन । त्यो त गरिब किसान, श्रमिक, विपन्न वर्ग र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो ।
उहाँले परिकल्पना गरेको राज्यव्यवस्थामा सत्ता सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने साधन होइन, आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्ने माध्यम हो । जसमा व्यक्ति होइन, विचारले प्रधानता पाउनु थियो । पद र सिद्धान्त महत्वपूर्ण थियो; सत्ता र कुर्सी होइन ।
वीपीको काङ्ग्रेसलाई सम्झनु भनेको एउटा पार्टीको इतिहास सम्झनु मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक चेतना, राजनीतिक नैतिकता र सामाजिक परिवर्तनको मूल दर्शनलाई स्मरण गर्नु हो । बीपीपछि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाजस्ता नेताको त्याग, सादगी र राजनीतिक प्रतिबद्धताले पार्टीको विरासतलाई अगाडि बढायो ।
वीपीले निर्माण गरेको त्यो राजनीतिक संस्कार कहाँ हरायो ? गणेशमान सिंहको त्याग, कृष्णप्रसाद भट्टराईको सादगी र सुशील कोइरालाको प्रतिबद्धताबाट काङ्ग्रेसका पछिल्ला पुस्ताले के सिके ? लोकतान्त्रिक दलमा विचारको बहस, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक असहमति स्वाभाविक हुन्छन् ।
तर जब असहमति नीतिगत बहसभन्दा व्यक्तिगत शक्ति सङ्घर्षमा रूपान्तरण हुन्छ, जब सङ्गठनको भविष्य सङ्कटमा पर्दछ । कुनै समूहको राजनीतिक हैसियत ठूलो बन्नु र विचारभन्दा गुटको प्रभाव निर्णायक हुनुले सङ्गठनको वैचारिक जीवन कमजोर हुन थाल्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान सङ्कटलाई यही लामो राजनीतिक विचलनको परिणामका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।
जनताले पार्टीबाट सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी शासनको अपेक्षा गरेका छन् । ती अपेक्षाहरू पूरा भए कि भएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पार्टीले आफ्नो इतिहासको गौरव गाएर मात्र दिन सक्दैन । काङ्ग्रेसले देशलाई दिएको योगदान जति ठूलो छ, त्यसप्रतिको जनउत्तरदायित्व पनि त्यति नै ठूलो हुनुपर्छ ।
काङ्ग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक यात्रामा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या वैचारिक अस्पष्टता हो । बीपीको समाजवाद आज पार्टीका दस्तावेज, भाषण र औपचारिक कार्यक्रममा सुनिन्छ, तर त्यसले पार्टीको नीति, सङ्गठन र व्यवहारलाई कति निर्देशित गरेको छ ?
आर्थिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, युवाको पलायन र सुशासनका सवालमा काङ्ग्रेसले आफ्नो विशिष्ट वैचारिक समाधान प्रस्तुत गर्न सकेको छ कि छैन ? लोकतन्त्रको नाममा निर्वाचन जित्ने र सरकारमा पुग्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर काङ्ग्रेसको मौलिक राजनीतिक दृष्टिकोण के हो ?
वीपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद आजका नेपाली नागरिकको जीवनमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा पार्टीले स्पष्ट बहस चलाएको छ कि छैन ? यी प्रश्नहरू केवल विपक्षीले उठाएका प्रश्न होइनन् । काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र लोकतान्त्रिक विचारमा विश्वास गर्ने नागरिकले उठाउँदै आएका आत्मसमीक्षाका प्रश्न हुन् ।
विचारविहीन सङ्गठन पार्थिव रूपमा लामो समय टिक्न सक्छ, तर त्यसले ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । काङ्ग्रेसको सङ्कट केवल नेतृत्वको विवाद होइन, आफ्नो मौलिक वैचारिक पहिचानलाई वर्तमान राजनीतिक आवश्यकतासँग जोड्न नसकेको सङ्कट पनि हो ।
यही वैचारिक र सङ्गठनात्मक कमजोरीको पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलनपछि काङ्ग्रेसभित्रको विवादले गम्भीर रूप लिएको देखिन्छ । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको आक्रमण र आगजनी तथा अन्य नेताहरूका निवासमा भएका घटनाले राजनीतिक नेतृत्वमाथिको असन्तुष्टिको गम्भीरता उजागर गर्यो ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा हिंसा र आगजनीलाई राजनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने स्वीकार्य माध्यम मान्न सकिँदैन । तर यस्ता घटनाले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो नेतृत्व, कार्यशैली, जवाफदेहिता र जनतासँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाए । यही परिवेशमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग अघि सारे ।
पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार पुनर्गठन गर्नुपर्ने र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । तर विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व र त्यसबाट गठन भएको केन्द्रीय नेतृत्वलाई लिएर पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद उत्पन्न भयो ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएपछि देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेन । त्यसपछि पार्टीभित्र दुई समानान्तर संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढे । यसले काङ्ग्रेसको सङ्कटलाई सामान्य गुटगत विवादबाट संस्थागत विभाजनको जोखिमसम्म धकेलिदियो ।
देउवा नेतृत्वले लामो समय पार्टीको सर्वोच्च पदमा रहँदा सङ्गठनभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । पार्टी सभापतिको पद कुनै व्यक्तिको स्थायी स्वामित्व होइन; लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया हो, व्यक्तिगत कृपा होइन ।
लामो समय नेतृत्वमा रहँदा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने, वैचारिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्ने र सङ्गठनलाई सामूहिक निर्णयको संस्कृतिमा अघि बढाउने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हुन्छ । यदि पार्टीभित्र परिवर्तनको माग निरन्तर उठिरहेको छ भने त्यसलाई केवल असन्तुष्ट समूहको महत्वाकाङ्क्षाका रूपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन मिल्दैन । नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा आफू पदमा रहँदा मात्र होइन, आफूपछि पनि सङ्गठनलाई लोकतान्त्रिक, गतिशील र एकताबद्ध राख्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ ।
गगन थापा नेतृत्वको समूहका लागि पनि एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न छ । परिवर्तनको नारा आफैँमा पर्याप्त हुँदैन; परिवर्तनको प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । पुरानो नेतृत्वको कमजोरी देखाएर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनु एउटा कुरा हो, तर पार्टीका सबै धार, पुराना कार्यकर्ता र असहमत नेताहरूलाई सम्मानजनक स्थान दिनु अर्को कुरा हो ।
विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तनको माध्यम बनाउँदा पार्टीका विभिन्न धारलाई विश्वासमा लिने पर्याप्त प्रयास भयो कि भएन ? पुराना नेताहरूको अनुभव र योगदानलाई समेट्ने ठाउँ राखियो कि राखिएन ? नेतृत्व परिवर्तनको नाममा अर्को समूहलाई राजनीतिक रूपमा किनारामा पार्ने जोखिम त सिर्जना भएन ?
यी प्रश्नको जवाफबिना कुनै एक पक्षलाई पूर्णतः निर्दोष र अर्को पक्षलाई सम्पूर्ण दोषी ठहर गर्नु वस्तुनिष्ठ हुँदैन । परिवर्तनको अर्थ अनुहार बदल्नु मात्र होइन, राजनीतिक व्यवहार बदल्नु हो । यदि नयाँ नेतृत्व पनि पुरानै शैलीको शक्ति केन्द्रीकरण र सङ्गठनमाथिको नियन्त्रणमा केन्द्रित भयो भने त्यसले काङ्ग्रेसको सङ्कट समाधान गर्ने होइन, केवल नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन गर्नेछ ।
वर्तमान सङ्कटको मूल कारण कुनै एक व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षामा मात्र सीमित छैन । लामो समयदेखि संस्थागत हुँदै आएको गुटबन्दी, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, वैचारिक बहसको कमजोरी, पद र सत्ताको प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक लोकतन्त्रप्रतिको असङ्गत अभ्यास र पुस्तान्तरणको अनिश्चितताले अहिलेको परिस्थिति निर्माण गर्न भूमिका खेलेका छन् ।
देउवा नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा यी समस्याको समाधान गर्न सकेन भन्ने आलोचनाको आधार छ । त्यस्तै, थापा नेतृत्वले पनि पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियालाई सबैको स्वामित्व बन्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ । त्यसैले दोषको मूल्याङ्कन गर्दा घटनाक्रम, निर्णय, प्रक्रिया र दुवै पक्षको भूमिकालाई छुट्टाछुट्टै हेरिनुपर्छ ।
सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने, काङ्ग्रेसभित्रको यो सङ्घर्षमा वीपीको विचार, जनताको अपेक्षा र देशको भविष्यभन्दा नेतृत्वको वैधता, पदको निरन्तरता र सङ्गठनमाथिको नियन्त्रण बढी चर्चामा देखिन्छ । वडा तहदेखि जिल्लासम्म कार्यकर्ताहरू विभाजित हुने अवस्था आउनु सामान्य सङ्गठनात्मक घटना होइन ।
वर्षौँदेखि एउटै झण्डामुनि राजनीति गरेका कार्यकर्ताहरूलाई कुन नेतृत्वलाई मान्यता दिने भन्ने द्विविधामा पुर्याउनु पार्टी नेतृत्वको सामूहिक असफलताको सङ्केत हो । देउवा पक्षले नेतृत्व हस्तान्तरण र सङ्गठनात्मक जिम्मेवारीबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । थापा पक्षले परिवर्तनको प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र संस्थागत बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
दुवै पक्षले आफ्ना समर्थकलाई अर्को पक्षको शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासबाट टाढा रहनुपर्छ । पार्टीको एकता केवल एउटै मञ्चमा उभिनु होइन; साझा विचार, साझा विधि र साझा भविष्यप्रति प्रतिबद्ध हुनु हो ।