काठमाडौं । विश्वका आदिवासी महिला तथा किशोरीको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाइएको छ।

आदिवासी जनजाति महिला महासंघले ५ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी महिला तथा किशोरी दिवसका रूपमा मनाउँदै आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकार, योगदान, नेतृत्व, पहिचान र संघर्षका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २६ नोभेम्बर २०२५ मा प्रस्ताव पारित गर्दै प्रत्येक वर्ष ५ सेप्टेम्बरलाई ‘International Day of the World’s Indigenous Women and Girls’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यस दिवसले आदिवासी महिला तथा किशोरीको नेतृत्व, योगदान तथा उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले ५ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मान्यता प्राप्त हुनु आदिवासी महिला तथा किशोरीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन्।

उनले आदिवासी महिलामा सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने क्षमता भए पनि अझै उनीहरूको क्षमतामाथि पर्याप्त विश्वास नगरिएको बताइन्। आदिवासी महिलाको क्षमता र योगदानलाई कदर गर्दै राज्यका हरेक तहमा नेतृत्वको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“आदिवासी महिलामा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने क्षमता छ। त्यसको कदर गर्नुपर्छ,” शेर्पाले भनिन्। उनले आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्यका निर्णायक तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन आदिवासी समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

संस्कृतिविद् तथा प्राध्यापक डा. चुन्दा बज्राचार्यले आदिवासी जनजाति महिलाले लामो समयदेखि अधिकार, पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणमा योगदान गर्दै आएको बताइन्। उनले अब आदिवासी महिलासँगै युवती तथा किशोरीलाई समेत अधिकार र नेतृत्वका विषयमा सचेत र सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

आदिवासी भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आदिवासी जनजातिका संघसंस्थामा मात्र नभई आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व तहमा समेत महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष जगत बरामले आदिवासी महिला तथा किशोरीलाई नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक संरचना र अवसर निर्माण गर्नुपर्ने बताए। महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा युवालाई समेत नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा सामूहिक छलफल र योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो

निडाका अध्यक्ष खड्ग सारुमगरले संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP) ले सुनिश्चित गरेका सामूहिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सामूहिकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए। आदिवासी महिला तथा किशोरीको पहिचान, अधिकार र नेतृत्वलाई मजबुत बनाउन स्वयं समुदाय अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बियोन्ड बेइजिङ कमिटीकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइबाले आदिवासी अधिकारको आन्दोलनमा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको बताइन्। लामो समयदेखि अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका अग्रज पुस्ताले नेतृत्व र ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आदिवासी समुदायका अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाबारे समुदायस्तरमै जानकारी विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विकासका नाममा आदिवासीको अस्तित्व, पहिचान र सांस्कृतिक अधिकारमा असर पार्ने गतिविधिप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकार र नेतृत्वबारे छलफल
दिवसका अवसरमा ‘आदिवासी महिला तथा किशोरी : अधिकार र नेतृत्व’ विषयमा सामूहिक छलफलसमेत गरिएको थियो। छलफलमा नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ, निफका अध्यक्ष शोभा सुनुवार, वाईफिनका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ, लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेशकुमार घले, निफका संस्थापक सदस्य तथा सामाजिक अभियन्ता एसो कान्ति भट्टचन, निडवानकी अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङ तथा आदिवासी नारीवाद अभियन्ता सांगकेन राई सहभागी थिए। छलफलको सहजीकरण आदिवासी अभियन्ता सुशीला कुमारी थापामगरले गरेकी थिइन्।

छलफलमा आदिवासी महिला तथा किशोरीको पहिचान, अस्तित्व, अधिकार, नेतृत्व, भाषा, धर्म, संस्कृति, राज्यका नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा विचार आदानप्रदान गरिएको थियो।

वक्ताहरूले आदिवासी महिलाले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने तथा राज्यका हरेक तह र निर्णायक संरचनामा आदिवासी महिला तथा किशोरीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) तथा आदिवासी महिलासम्बन्धी सामान्य सिफारिस नं. ३९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी समुदाय विस्थापनको जोखिममा पर्न सक्ने, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका अवसरको अभाव र बढ्दो जलवायुजन्य प्रभावका कारण आदिवासी युवाहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको विषयमा समेत सहभागीहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलमा आदिवासी समुदाय र स्थानीय समुदायलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्दा आदिवासी जनजातिका सामूहिक अधिकार तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन सक्ने भन्दै शब्दावली तथा नीतिगत स्पष्टतामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिएको थियो।

भाषणभन्दा काममा जोड दिनुपर्ने
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उनले आदिवासी अधिकारका विषयमा अब भाषणभन्दा व्यवहारिक काममा जोड दिनुपर्ने बताइन्।

आदिवासीका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न CEDAW को सामान्य सिफारिस नं. ३९, आईएलओ महासन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
“आदिवासीको ज्ञान नै विज्ञान हो,” भन्दै उनले आदिवासी ज्ञान, सीप, परम्परा र अभ्यासका विषयमा खोज, अनुसन्धान तथा दस्तावेजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रमको सहजीकरण महासंघकी महासचिव धनकुमारी रानामगरले गरेकी थिइन् भने उपाध्यक्ष पुष्पा बुढाथोकीले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन्।

सो अवसरमा लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति समुदाय तथा आदिवासी महिलाको हकअधिकारका लागि योगदान पुर्‍याउँदै आएकी संस्कृतिविद् तथा आदिवासी नेतृ बमकुमारी बुढामगरलाई सम्मानपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो। आदिवासी अधिकार तथा अभियानमा योगदान पुर्‍याएका विभिन्न व्यक्तित्वलाई समेत मायाको चिनोसहित सम्मान गरिएको थियो।

कार्यक्रममा विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधि, कानुनविद्, संस्कृतिविद्, सञ्चारकर्मी तथा आदिवासी अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मगर समुदायको परम्पराअनुसार प्रकृति पूजा गरी मानव तथा समस्त जीवप्राणीको रक्षा, सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गरिएको थियो। सो अवसरमा मगर समुदायको मौलिक थाली नाच समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। Pc by Roman Budha Magar