☰
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम बढ्दो छ । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर विश्वव्यापी औसतभन्दा निकै बढी छ । यो उचाइमा निर्भर तापक्रम वृद्धिले गर्दा नेपालका हिमालहरूमा रहेका चट्टान तथा हिमतालहरू फुट्ने गरिरहेका छन् ।
हरेक वर्षको जुन महिनादेखि अगस्तसम्मको औसत तापक्रम अन्य ऋतुको तुलनामा बढी हुने गरेको छ । विश्वमा उत्सर्जित हरित गृह ग्यासको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता पर्वतीय देशमा तीब्रहुँदै गएको छ । भखैरै मात्र भोटेकोशीले निम्त्याएको विपत्ति लाङटाङ लिरुङ हिमालको करिब साढे पाँच हजार मिटरको उचाइबाट ६०० मिटर बराबरको हिउँ र चट्टानको ठूलो ढिस्को खस्दा निम्तन पुगेको थियो ।
अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणका अनुसार यही भदौ १० गते खसेको यो हिमढिस्कोले ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पन ल्याएको थियो । यो महाविनाशकारी भेलबाढीमा रूपान्तरण हुँदै रसुवाको भोटेकोशी, त्रिशुलीहुँदै नारायणी नदीमा भूतपूर्व पानीको बहाबमा परिणत हुन पुगेको थियो ।
नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा खराब जलवायुजन्य विपद् थियो । यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’ मानिएको छ । यो सुनामीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, र नवलपरासी निकै प्रभावित भएका छन् । यसले १३०० जनाको मृत्यु र करिब चार हजार ८०० जना वेपत्ता हुने कल्पनीय विपत्तिका निम्त्याउनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, विद्युतगृह र तिनका भूमिगत सुरुङमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । हालसम्म करिब १२ हजार जीवितै मानिसको उद्धार गरिएको रेकर्ड छ ।
यो विनाशकारी बाढी र पहिरोले मानवीय मात्र होइन, अपूरणीय आर्थिक तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरका कारण सिर्जित यस घटनाबाट हुन गएको क्षति परिपूरणका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा कुरा उठाइसकेको छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र कोप सम्मेलनका ठोस निर्णयसहित स्थापित ‘हानि–नोक्सानी कोष’ बाट नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने दाबी उल्लेख गरी नेपाल सरकारले यस कोषका सञ्चालक समितिमा पत्रचार पनि गरिसकेको छ ।
सन् २०१३ सालमा पोल्याण्डको वारसामा पहिलोपटक विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न आधिकारिक संयन्त्र स्थापना गरिएको थयो । हानि–नोक्सानीको मुद्दालाई एक फरक र स्वतन्त्र विधाका रूपमा पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा समावेश गरियो । यसले क्षतिपूर्तिलाई कानुनी र विश्वव्यापी मान्यता दियो ।
शार्म–अल–शेखमा सन् २०२२ मा सम्पन्न कोप २७ ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित र जोखिममा रहेका देशहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्न ‘हानि–नोक्सानी कोष’को स्थापना गर्यो ।
सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप २८ ले उक्त कोष सञ्चालनका लागि विकसित देशहरूबाट विश्व वैंकमा ४७०० मिलियन डलर बराबरको रकम जम्मा गर्ने ठोस निर्णय लिएको थियो । सन् २०२४ मा बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ ले कोषको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सचिवालय गठन र कार्यान्वयनलाई अघि बढाएको थियो ।
कोषको प्रावधान, शर्त र आवेदन प्रक्रिया पूरा भएपछि विकासोन्मुख तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय लिइएको छ । यो कोषको लक्षित समूहमा जलवायु परिवर्तनको सिधा मारमा परेका नेपालजस्ता हिमाली अल्पविकसित देश र समुद्रवेष्ठित साना टापु राष्ट्रहरू रहेका छन् ।
अनुदानमा आधारित यो कोष सञ्चालनमा बार्बाडोस कार्यान्वयन मोडालिटी अनुसार अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । कोषले आकस्मिक विपद् पछिको पुनर्स्थापना, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै सांस्कृतिक सम्पदा, स्थानीय ज्ञान वा समुदाय विस्थापनजस्ता अभौतिक हानि–नोक्सानीलाई पनि समेटेको छ ।
द्रुत वित्तीय पहुँचका लागि ठूलो बाढी, हिमताल विष्फोटन, चक्रवात आदिको तत्काल सम्बोधन गर्न छोटो प्रक्रियाबाट रकम निकासा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । विश्व वैंकले तत्कालका लागि अन्तरिम वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा कार्यभार सम्हालिरहेको छ ।
रसुवा वा भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको असामान्य प्राकृतिक प्रकोप विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित ‘चरम मौसमी घटना’ तथा हिमताल विष्फोटनको परिणाम पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्क पेश गर्नुपर्छ । पारदर्शिताका लागि प्रभावित देशले प्राप्त गर्ने रकमको गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षणको स्पष्ट राष्ट्रिय खाका निर्माण गरी नेपाल सरकारका तर्फबाट पेश गरिनु पर्छ ।
प्रस्तावित योजना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिमा तर्जुमा भएको हुनु पर्दछ । स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला र सीमान्तकृत समूहको प्रत्यक्ष सहभागिता र उनीहरूको आवश्यकतालाई क्षतिपूर्ति कोषले प्राथमिकता दिएको छ ।
कोषबाट वित्तीय सहायता प्राप्तिका लागि पाँचवटा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । पहिलो चरणमा विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन, दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत् प्रस्ताव लेखन, तेस्रो चरणमा हानीनोक्सानी कोषको बोर्डसमक्ष प्रस्ताव दर्ता, चौथो चरणमा सचिवालय र प्राविधिक टोलीद्वारा छनोट र पाँचौँ चरणमा कोष बोर्डको स्वीकृति र रकम निकासा रहेका छन् ।
यसका लागि नेपालसँग केही बलिया सकारात्मक पक्ष र सहजताहरू रहेका छन् । अल्पविकसित देशहरूका लागि न्यूनतम रकम विनियोजनको निश्चित सीमा तोकिएकाले नेपालले प्राथमिकता पाउने बलियो सम्भावना छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको न्यून भूमिका रहेको र भोेटेकोशीले निकै क्षति पुर्याएको हुनाले कूटनीतिक रूपमा दाबी पेस गर्न नेपाललाई ठूलो बल पुगेको छ । नेपालले चाँडो प्रस्ताव तयार गरी कोषको कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सक्छ । यो नेपालको आफ्नो तयारी र आत्मबलको कुरा हो ।
