☰
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्गता महिला महासंघ (निडवान) को आयोजनामा भइरहेको आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको एसिया–प्रशान्तीय क्षेत्रीय तेस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिँदै यस्तो बताएकी हुन्।
उनले आदिवासी, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र सवालमा राज्यका निकायले थप संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। आफ्नो मन्त्रालयले समेत यी समुदायका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले आफू आदिवासी जनजातिको मञ्चमा उभिन पाउँदा सधैं खुसी हुने बताउँदै आफू आजको स्थानसम्म आइपुग्नुमा अग्रज तथा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरिन्।
“म जहिले पनि आदिवासीको मञ्चमा उभिन पाउँदा खुसी हुन्छु। यही मञ्च र यही ठाउँबाट आज म जहाँ छु, त्यसको श्रेय सम्पूर्ण अग्रज तथा आदिवासी जनजातिको योगदानलाई दिन चाहन्छु। आज म यहाँसम्म आइपुग्नु सबैको आशीर्वाद र सहकार्यको परिणाम हो,” उनले भनिन्।
विगतमा आदिवासी जनजातिका अग्रजहरूले आफ्ना मुद्दा र आवाजलाई सडकदेखि सदनसम्म पुर्याउन गरेको योगदान स्मरणयोग्य रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। विभिन्न आन्दोलनमा समेत आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले समुदायका मुद्दालाई बिर्सन नहुनेमा जोड दिइन्।
“हाम्रा मुद्दाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं,” उनले भनिन्।
आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि उनीहरू विभेद, पहुँचको अभाव र बहिष्करणको सामना गर्न बाध्य रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
आदिवासी पहिचान, लैङ्गिकता र अपाङ्गतासँग जोडिएका विभेदहरू जटिल रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सवाललाई अन्तरक्षेदीय अधिकार र न्यायको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताइन्।
“आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। समावेशिता, जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो,” उनले भनिन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्को प्रत्यक्ष असर आदिवासी जनजाति, मूलवासी तथा दलित समुदायले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझ बढी चुनौती सामना गर्नुपरेको बताइन्।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन र विपद्का घटनाबाट प्रभावित समुदायका सवाललाई राज्यका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
मन्त्री चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयले आदिवासी, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका क्षेत्रमा काम गरिरहेको र उनीहरूका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल जारी रहेको जानकारी दिइन्।
अन्त्यमा उनले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको एसिया–प्रशान्तीय क्षेत्रीय तेस्रो सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गरिन्।
