लण्डन। ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सिएनसिबिजि)ले बेलायतमा बसोबास गर्ने गोर्खा समुदायलाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक सूचनाबाट भ्रमित नहुन आग्रह गरेको छ।

संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सिएनसिबिजिका भाइबर समूह तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा संविधान संशोधन समितिसँग वार्ता गर्न गोर्खा समुदायको तर्फबाट उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरिने भन्ने आशयको भिडियो क्लिप सार्वजनिक भएको भए पनि उक्त सामग्री संस्थाको आधिकारिक धारणा वा निर्णय नभएको स्पष्ट गरिएको छ।

सिएनसिबिजिले त्यस्ता भिडियो र अभिव्यक्तिले बेलायतमा बसोबास गर्ने गोर्खा समुदाय तथा उनीहरूका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताप्रति चांसो राख्ने व्यक्तिहरूमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेको छ।

संस्थाका महासचिव भक्त रानाद्वारा जारी सूचनामा सिएनसिबिजि संस्थागत नीति, नियम र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत धारणा संस्थाको आधिकारिक निर्णय नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

विज्ञप्तिमा नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई नेपाल सरकारले उचित रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सिएनसिबिजिले कुनै पनि धर्म, राजनीति, जातीय वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशुद्ध रूपमा गोर्खा समुदायको न्याय र अधिकारका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, वंशजको नेपाली नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक भिडियोमा उल्लेख गरिएजस्तो जुलाई ५ मा सिएनसिबिजिले कुनै आधिकारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय नगरेको पनि स्पष्ट पारिएको छ। हाल संविधान र नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई समानान्तर रूपमा संशोधन गर्न सरकारसमक्ष पहल गरिसकिएको र त्यसको निरन्तर अनुगमन तथा फलोअप भइरहेको संस्थाले जनाएको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा नागरिकता अभियानलाई सफल बनाउन आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यो अभियान सिएनसिबिजिको मात्र नभई सम्पूर्ण गोर्खा समुदायको साझा मुद्दा भएको जनाइएको छ। संस्थाले सबै गोर्खा परिवारलाई सिएनसिबिजिको सदस्यता लिएर अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन पनि आह्वान गरेको छ।