• असार ६ २०८३, शनिबार

अल्डरसटमा वृद्ध भूतपूर्व गोर्खामाथि जातीय दुर्व्यवहार, सिएनसिबिजिद्वारा कडा विरोध

असार ५ २०८३, शुक्रबार

लण्डन । बेलायतको अल्डरसटस्थित एक नगरपालिका बगैचा Municipal Garden मा बसिरहेका वृद्ध भूतपूर्व गोर्खाहरूमाथि जातीय घृणा र अभद्र व्यवहार भएको घटनाप्रति ब्रिटिश गोर्खाज नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान (सिएनसिबिजि) Continuation of Citizenship for British Gurkhas (CNCBG)  बेलायतले कडा विरोध जनाएको छ।

गत १६ जुन २०२६ मा एक स्थानीय व्यक्तिले नेपाली समुदायलाई लक्षित गर्दै “आफ्नो देश फर्क” भन्दै गालीगलौज गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि उक्त घटना चर्चामा आएको सिएनसिबिजिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सिएनसिबिजिका  (CNCBG) उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीले बेलायती साम्राज्यका लागि आफ्नो रगत र पसिना बगाएका वीर गोर्खाहरूमाथि सार्वजनिक स्थलमा भएको यस्तो व्यवहार निन्दनीय र दुःखद रहेको बताए। उनले गोर्खाहरूको ऐतिहासिक योगदानको अवमूल्यन भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरे। “छालाको रङका आधारमा विभेद गर्ने मानसिकता अझै जीवित रहनु दुःखद विषय हो,” उनले भने।

सिएनसिबिजिले (CNCBG) बेलायतमा बसोबास गर्ने गोर्खा नेपाली समुदायलाई अधिकारसम्पन्न पहिलो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार सुनिश्चित गर्न बेलायत तथा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संस्थाले वर्तमान विश्व राजनीतिक परिवेशमा नेपाल सरकारले गोर्खाहरूलाई ‘एनआरएन’ समूहमा राखेर नागरिकताविहीन बनाउने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बेलायतको ILE/ILR स्थायी आवास वा पासपोर्ट प्राप्त गरेपछि नेपाली वंशजले आफ्नो नागरिकता गुमाउनुपर्ने अवस्थाले गोर्खाहरू “न घरको न घाटको” स्थितिमा पुग्न सक्ने उपाध्यक्ष बुढाथोकीको भनाइ छ।

सिएनसिबिजिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विभेदकारी गतिविधि तथा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी जटिलताप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै “नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता” अभियानलाई थप सशक्त बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, संविधान तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ का सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन गरी वंशजका आधारमा नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै सिएनसिबिजिले सम्पूर्ण गोर्खा नेपाली समुदायलाई अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ।

नागरिकताको सुरक्षा सुनिश्चित नहुँदा विदेशमा रहेका गोर्खा नेपालीहरू ढुक्कसँग बस्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष बुढाथोकीले वंशजको अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले शीघ्र कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।