☰
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ (आईटीएफ) का महासचिव स्टेफेन कटनले नेपालमा मजदुर अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि चुनौती थपिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल भ्रमणमा आएका कटनले सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र निर्णयहरूले दशकौंदेखिको लोकतान्त्रिक उपलब्धि तथा संविधानलाई नै चुनौती दिएको बताएका हुन् ।
महासचिव कटनले सरकारले ट्रेड युनियनहरूलाई कमजोर बनाउन खोजेको वा ‘एउटै मात्र युनियन’ हुनुपर्ने आशय राखेकोप्रति आपत्ति जनाए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले मजदुरहरूको स्वेच्छाले संगठन खोल्न पाउने अधिकार र उनीहरूको दशकौंदेखिको योगदानको अपमान भएको भन्दै सरकारलाई आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्नसमेत आग्रह गरे ।
करिब १ करोड ७० लाख यातायात मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका प्रमुख कटनले नेपालको नयाँ सरकारले अवलम्बन गर्न खोजेको नयाँ कार्यविधिले ट्रेड युनियनहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरे । नेपाल एक उदीयमान अर्थतन्त्र र मेहनती मानिसहरू भएको देश भए पनि यहाँको सरकारले अदालत, संसद् र प्रशासनप्रति देखाएको अविश्वासले आफूहरूलाई चिन्तित तुल्याएको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) र ग्लोबल काउन्सिल अफ युनियनको तर्फबाट ऐक्यबद्धता सन्देश ल्याएको बताउँदै कटनले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वतन्त्र ट्रेड युनियन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे । साथै उनले नेपालमा थप लगानी र पर्यटन विकासका लागि पारदर्शिता, निष्पक्षता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
रोजगारीको क्षेत्रमा बढ्दो ‘सब–कन्ट्रयाक्टिङ’ मोडलले मजदुरको लागत घटाए पनि यसले समाज निर्माणमा योगदान नदिने उनको तर्क छ । दिगो भविष्यका लागि धेरैभन्दा धेरै मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्यस्थलको सुरक्षाजस्ता ‘सेफ्टी नेट’ भित्र ल्याउनु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत हजारौं नेपाली श्रमिकहरूको सन्दर्भमा बोल्दै कटनले कतार, साउदी अरब लगायतका देशमा रहेका यातायात मजदुरहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आईटीएफले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
