नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले मेडिकल शिक्षामा अहिलेसम्मकै ठूलो मात्रामा कोटा वृद्धि गरेको छ । टाइम्स अफ एन्डियाका अनुसार बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी संस्थानहरूमा ५ हजार पीजी सिट र ५,०२३ एमबीबीएस सिट थप्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

यससँगै वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभाग (डीएसआईआर)को क्षमता निर्माण र मानव संसाधन विकास योजना पनि स्वीकृत गरिएको छ, जसमा २,२७७ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसले भारतको अनुसन्धान तथा विकास क्षमता बढाउने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘डीएसआईआर योजना स्वीकृतिले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई थप बल दिनेछ । उनका अनुसार तेस्रो चरणमा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाको स्वीकृतिले ठूलो संख्यामा स्नातक (युजी) र स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सिट थपिनेछ । ‘यसले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार्नेछ र मेडिकल शिक्षा पूर्वाधारलाई मजबुत पार्नेछ । यसले भारतका हरेक भागमा दक्ष चिकित्सकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री मोदीले भने ।

मेडिकल शिक्षा विस्तार योजनाले राज्य र केन्द्रीय मेडिकल कलेजहरू, स्वतन्त्र पीजी संस्थानहरू र सरकारी अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गर्नेछ । प्रति सिट लागत सीमा १.५ करोड रुपैयाँसम्म बढाइएको छ ।

यसले देशका डाक्टर र वैज्ञानिकहरूको संख्या ठूलो मात्रामा थपिने विश्वास गरिएको छ । यो मेडिकल सिट विस्तार योजनाको वित्तीय प्रभाव २०२५–२९ अवधिमा १५,०३४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसमध्ये केन्द्र सरकारले १०,३०३ करोड र राज्यहरूले ४,७३१ करोड रुपैयाँ व्यहोर्नेछन् । अधिकारीहरूले भने, ‘यसले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ, नयाँ विषयहरू भित्र्याउनेछ र विद्यमान पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्नेछ ।’

हाल भारतमा ८०८ मेडिकल कलेज र १.२३ लाख एमबीबएस सिट छन् । जुन विश्वकै सबैभन्दा धेरै हो । विगत दशकमा मात्र ६९ हजार भन्दा बढी एमबीबीएस र ४३ हजार पीजी सिट थपिएको छ । यद्यपि, ग्रामीण र आदिवासी क्षेत्रहरूमा अझै अभाव देखिन्छ । नयाँ स्वीकृतिले ती अभाव पूरा गर्ने मात्र होइन, चिकित्सक, प्राध्यापकदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासकसम्म ठूलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।