२ जेठ, काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । विवादित दुई विषय कुलिङ पिरियड र कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा सहमति जुटेपछि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको समिति सदस्य सरिता प्रसाईले जानकारी दिइन् ।

धेरै विवादका बिच सहमति जुटाउँदै समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । २०८० साल फागुन २१ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक आज सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

समितिले संघीय निजामती सेवाको, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा कांग्रेस सांसद दीलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विवाद समाधानको प्रयास गरेको थियो । विवादका अधिकांश विषयमा बडू नेतृत्वको उपसमितिले सहमति जुटाएको थियो । उपसमितिले जुटाउन नसकेको सहमति शीर्ष तहसँग कुरा गरेर फेरि समितिले जुटाएर विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।

यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहिलो कानुन हुनेछ । विधेयकमा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा १० वटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

१. सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर एक वर्ष घट्यो

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १० मा पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैँतीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष पूरा नहुँदासम्म सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था थियो । आज समितिले पास गरेको विधेयकमा महिलाको सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाउने उमेर एक वर्ष घटाइएको छ । यो विधेयक कानुन भएपछि महिलाहरूले ३९ वर्ष पूरा हुँदासम्म मात्रै सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

२. उमेर हदस् ६० वर्ष (१ र १ वर्षमा लागू गरिने)

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा एक – एक वर्ष गरेर थप्ने व्यवस्था पास भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अवकाशको उमेर बढाएर ५८ बाट ६० पुर्याउँदा कार्यान्वयन एक–एक वर्ष गरेर गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । लामो समयदेखि विवादित यो विषयमा गृहमन्त्री लेखकको प्रस्ताव बमोजिम सहमति जुटेको हो ।

उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउनेमा सबै सहमत थिए । तर बढाएको उमेर हद कार्यान्वयनमा भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका केही सचिवहरू एकै पटक दुई वर्ष बढाउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए ।

लोकसेवा आयोगले तीन पटक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो लिखित धारणा समितिमा पठाएको थियो । आयोगले समितिलाई गत वैशाख ७ गते आयोगको धारणा पठाउँदै ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो एक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको एक वर्ष पछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ’ राख्न आग्रह गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट मध्यमार्गी प्रस्ताव आएपछि त्यसमै सहमति जुटेको हो ।

३. कुलिङ पिरियड ः २ वर्ष

लामो समयसम्म विवाद रहेको कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति खान कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिएको हो । यसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचमै मतैक्ययता थिएन ।

एमालेले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा थियो । कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद भने दुई वर्ष राख्नु पर्ने पक्षमा थिए । कांग्रेस र माओवादीबिच मतैक्ययता भएपछि बहुमत पुग्ने देखेर एमालेले दुई वर्षमै अन्तिम समयमा सहमति जनाएको हो ।

४. स्थानीय तहका कर्मचारी १ पटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने
विधेयक कानुन भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारी एक पटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था नरहेकोमा विधेयकमा त्यो व्यवस्था थपिएको हो । यो सँगै स्थानीय तहको प्रमुखमा संघको कर्मचारी राख्ने कि ? प्रदेशको कर्मचारी राख्ने कि ? स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्ने भन्ने विवादको निरूपण पनि विधेयकमा गरिएको छ । अब पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म संघको कर्मचारी हुनेछ । त्यसपछि प्रदेशको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

५. तहगत व्यवस्था
विधेयकमा श्रेणीलाई तहगत व्यवस्थामा रूपान्तरण गरिएको छ । विधेयकका अनुसार राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीलाई सहायक पहिलो, राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीलाई सहायक दोस्रो, राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीलाई सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीलाई सहायक चौथो तथा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीलाई सहायक पाँचौँको नामकरण गरिएको छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत सातौँ, र आठौँ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत नवौँ र दशौँ तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई अधिकृत ११औँ र १२औँ तह बनाइएको छ । अतिरिक्त सचिवलाई १३औँ, सचिवालाई १४औँ र मुख्यसचिवलाई १५औँ तहमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

विधेयकमा कर्मचारीको तहगत व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ । १५ वटा तह कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५औँ तहको मानिनेछ ।

६. मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइयो
विधेयकको दफा २४ मा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सचिवको पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । तहगत रूपमा लैजाँदा मुख्यसचिवलाई १५औँ र सचिवलाई १४औँ तहका अधिकृत भनिएको छ । दफा २४ को उपदफा (१)को (क) मा अधिकृत १५औँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष हुने र (ख)मा अधिकृत १५औँ तहका कर्मचारीको पदावधि चार वर्ष हुने उल्लेख छ । त्यसभन्दा तल्ला पदमा भने पदावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छैन ।

७. अतिरिक्त सचिव ब्युँताइयो
विधेयकमा पहिला १० वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएर असफल भएको अतिरिक्त सचिव पदलाई पुनः ब्युँताइएको छ । तहगत प्रणालीमा लैजाँदा १३औँ तहमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । अतिरिक्त सचिव पदमा भने पदावधिको व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयकको दफा ६ को(१) उपदफा (ज्ञ) को खण्ड (क) मा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनले अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था गरेको थियो । प्रशासनिक जटिलता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, र कर्मचारीबिच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रका विवाद बढेपछि २०५९ सालमा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो ।

८. विशिष्ट श्रेणीका पद तीन वटा राखियो
विधेयकमा तीन वटा विशिष्ट श्रेणीका पद राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म मुख्यसचिव र सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको थियो । अहिले अतिरिक्त सचिव थपेर त्यो पदलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको छ ।

९. सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइयो
सहमति भएको विधेयकमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । अहिलेसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुल्लामा सहसचिव लड्न पाइने छैन ।

१०. उपसचिवमा आन्तरिकबाट प्रतिस्पर्धा गर्न शाखा अधिकृत भएको ७ वर्ष पुग्नुपर्ने
आन्तरिक रूपमा उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न काम गरेको वर्ष बढाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि शाखा अधिकृत भएर ५ वर्ष काम गरेकाले उपसचिव भिड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब ७ वर्ष काम गरेकाले मात्रै उपसचिवमा भिड्न पाउनेछन् ।