शिमला जलसन्धि सन् १९७२ जुलाई २ मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौता हो, जुन सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्धपछि भारतको शिमलामा सम्पन्न भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९७१ भारत र पाकिस्तान बीचको युद्धको अन्त्य गर्नु, भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुधार गर्ने तथा भविष्यका विवादहरू संवादमार्फत् समाधान गर्ने यो सम्झौताको लक्ष हो ।

यसै अन्तरगत दुबै पक्षले आपसी मुद्दाहरूलाई तेस्रो पक्षको मध्यस्थता बिना द्विपक्षीय वार्तामार्फत् समाधान गर्ने सहमति गरेका छन् । सन् १९७१ को युद्धपछिको युद्धविराम रेखालाई लाइन अफ कन्ट्रोलको रूपमा मान्यता दिइएको छ र यो कश्मीरको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण छ । दुवै देशले यो सम्झौतामा भविष्यमा बल प्रयोग नगरी समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एकअर्काको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्ने जनाएका छन् ।

शिमला जलसन्धि भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा एक निर्णायक मोड थियो, जसले दुई देशलाई द्विपक्षीय संवादमार्फत् समस्याहरू समाधान गर्न बाध्य बनायो । तर समयक्रममा यो सन्धिको पालनामा विभिन्न अवरोध र उल्लंघनहरू पनि देखिएका छन् ।
शिमला जलसन्धि तोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कडा कानुनी र कूटनीतिक परिणाम निम्तन सक्छ । तर सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि देशले केही कारण देखाउँदै सन्धिबाट आफूलाई अलग गर्नसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार Vienna Convention on the Law of Treaties सन् १९६९ अनुसार यदि कुनै देशलाई लाग्छ कि अर्को पक्षले सन्धि उल्लंघन गर्‍यो भने उसले पनि सन्धिबाट हट्न सक्छ । तर सन्धि तोड्ने प्रक्रिया स्पष्ट कारण र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, र यो कदम गम्भीर कूटनीतिक निर्णय मानिन्छ ।

भारतले पाकिस्तानले बारम्बार आतंकवादलाई समर्थन गरेको, जम्मु–कश्मीरमा हिंसा भड्काएको वा सीमा उल्लंघन गरेको भन्दै शिमला सन्धि प्रभावहीन भएको दाबी गर्नसक्छ । विशेषगरी पाकिस्तानले सन्धिको त्यो भाग उल्लंघन गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्छ जसमा भनिएको छ कि विवादहरू द्विपक्षीय रूपमा सुल्झाइनेछ तर पाकिस्तानले बारम्बार यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्य तेस्रो पक्षमा लैजान खोजेको छ । यो सन्धि तोडिएमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध अझ चिसिन सक्छ । यदि भारतले एकपक्षीय रूपमा सो सन्धि तोड्यो भने कूटनीतिक रूपमा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेल्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ ।
भारत शिमला सन्धि तोड्न सैद्धान्तिक रूपमा सक्छ, तर त्यो कूटनीतिक रूपमा धेरै संवेदनशील र गम्भीर निर्णय हुनेछ । सन्धि उल्लंघनको आरोप पाकिस्तानतर्फ बढी लागे पनि भारतले अझै पनि शिमला सन्धिलाई आधिकारिक रूपमा कायम राखेको छ । यो सन्धि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरू इन्दिरा गान्धी र जुल्फिकार अली भुट्टो बीच २ जुलाई १९७२ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
यस्तो सन्धिको पूर्ण पाठ :
दुवै देशबीचको सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरमा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित हुनेछन् ।
दुवै देशले आपसी समस्याहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले, द्विपक्षीय वार्ता वा आपसी सहमतिमा हुने अन्य शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कुनै पनि समस्या अन्तिम समाधान नभएसम्म, दुबै पक्षले एकपक्षीय रूपमा अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने छैनन्, न त एक–अर्काको भू–सम्प्रभुता वा राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि बल प्रयोग गर्ने वा धम्की दिनेछन् ।
मेलमिलाप, सद्भावपूर्ण छिमेक सम्बन्ध र दीर्घकालीन शान्तिको पूर्वशर्त भनेको दुवै देशले एक अर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता हो—समानता र आपसी हितको आधारमा ।
विगत २५ वर्षदेखि भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा विवादको कारण बनिरहेका मूल समस्याहरू र कारणहरूलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गरिनेछ ।
दीर्घकालीन शान्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न, दुबै सरकारले निम्न कुराहरूमा सहमति जनाएका छन् ।
१) भारतीय र पाकिस्तानी सेनाहरू आफ्ना–आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र फिर्ता हुनेछन् ।
२) जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा, सन् १९७१ को युद्धपछिको १७ डिसेम्बर १९७१ को युद्धविराम रेखा लाई लाइन अफ कन्ट्रोलको रूपमा दुवै पक्षले सम्मान गर्नेछन् । यो रेखा दुवै पक्षको मान्यता प्राप्त अडानलाई असर नगरी मान्य हुनेछ । कुनै पनि पक्षले यसलाई एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न खोज्ने छैन, चाहे तिनीहरूको दृष्टिकोण वा कानुनी व्याख्या जेसुकै होस् । दुवै पक्षले यस रेखा विरुद्ध बल प्रयोग वा धम्की नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
दुवै सरकारहरूका प्रमुखहरूले भविष्यमा आपसी सहमतिमा फेरि भेटघाट गर्नेछन् । त्यसबीचमा, दुबै देशका प्रतिनिधिहरू नियमित रूपमा भेटेर निम्न विषयमा छलफल गर्नेछन् ।

यो सन्धि तोडिए युद्ध हुन्छ ?
शिमला सन्धि एकपक्षीय रूपमा तोड्दा कानूनी रूपमा युद्धको घोषणा भने हुँदैन । तर कूटनीतिक रूपमा त्यो एकदम गम्भीर र उक्साहटपूर्ण कार्य ठहरिन्छ, जसले युद्धको वातावरण सिर्जना गर्नसक्छ । तर सन्धि तोड्नु भनेको दुई देशबीचको विश्वास तोड्नु हो, तर त्यसले स्वतः युद्ध सुरु गर्दैन । युद्ध सुरु गर्न देशहरूले छुट्टै रूपमा युद्धको घोषणा गर्नुपर्छ—जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार स्पष्ट घोषणा हो ।

यदि यसो भयो भने सीमा तनाव बढ्न सक्छ, सेनाहरू सक्रिय हुन सक्छन्, डिप्लोमेटिक सम्बन्ध तोडिन सक्छ, दुबै देश एकअर्कालाई सुरक्षामा खतरा भन्दै सैन्य तयारी गर्न थाल्न सक्छन् । यदि भारतले शिमला सन्धिलाई अब मान्दिनँ भन्छ भने पाकिस्तानले यसलाई शान्तिपूर्ण समाधानको ढोका बन्द भयो भनेर मान्छ र सिधै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा सीमामा झडप, लाइन अफ कन्ट्रोल उल्लंघन वा आतंकवादी घटनाहरू बढ्न सक्छन्‌—जसले युद्धतर्फ लान सक्छ ।

यदि यसो भयो भने युद्ध हुने सम्भावना बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर पर्छ र कूटनीतिक र सैन्य तनाव अत्यधिक हुन्छ ।
यसैबीच के शिमला सन्धि तोड्दा चीन पनि रिसाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर शिमला सन्धिको चीनसँग प्रत्यक्ष सरोकार छैन । किन कि यो सन्धि भारत र पाकिस्तानबीच भएको द्विपक्षीय समझौता हो । यो सन्धिमा चीन पक्ष राष्ट्र होइन, त्यसैले उसले कानुनी रूपमा सिधा केही भन्न सक्दैन तर अप्रत्यक्ष असर पर्छ ।

तर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश—यी सबैलाई पानी दिने ठूला नदीहरू (सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि) प्रायः तिब्बत/चीनबाट उत्पत्ति हुन्छन् । चीनसँग माथिल्लो देशको हैसियत छ । त्यसैले उसले पानीको बहावमा प्रभाव पार्नसक्छ । तर चीन भारत–पाकिस्तानबीच ठूलो युद्ध होस् भन्ने चाँहदैन किनभने त्यसले चीनको पश्चिमी सीमामा अस्थिरता ल्याउँछ । चीनले सिन्धु जलप्रणालीका केही नदीहरूमा बाँध बनाउने र पानी नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ । यदि भारत–पाक तनाव चर्कियो भने चीनले पानीलाई दबाबको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

सिन्धु नदी तटको कुरा गर्दा चीन (माथिल्लो देश), भारत (बीचको देश), पाकिस्तान (तल्लो देश) हुन् । दक्षिण एशियाका धेरै महत्वपूर्ण नदीहरूको स्रोत तिब्बत (अर्थात चीन) मा पर्छ । माथिल्लो देश भएकाले चीनले प्राकृतिक रूपमा पानीको बहावमा धेरै नियन्त्रण राख्छ । चीनले तिब्बतबाट बहने नदीहरूमा बाँधहरू निर्माण गर्दैछ (उदाहरणः ब्रह्मपुत्र नदीमा नयाँ सुपर बाँध परियोजना) एक उदाहरण हो । चीनले कुनै पानीको बहुपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । उसले पानी आफ्नो सम्पदा हो भन्ने नीति लिन्छ भने भारत चीनभन्दा तल्लो तर पाकिस्तान भन्दा माथिल्लो देश हो ।

भारतसँग पाकिस्तानसँगको इन्दुस जलसन्धि (१९६०) अनुसार पानी बाँडफाँटको व्यवस्था छ । चीनले नदीहरूमा बाँध बनाएमा भारतमा बाढी वा सुख्खा हुने डर हुन्छ । भारत चीनको बाँध गतिविधिलाई रणनीतिक खतरा मान्दछ । उता पाकिस्तान पूरै तल्लो देश हो र सिन्धु नदी प्रणालीमा निर्भर छ । पानीमा भारतको नियन्त्रणप्रति पाकिस्तन सधै चिन्तित छ । उसले बारम्बार भारतमाथि पानी हतियार बनायो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ । तर चीनसँग पाकिस्तानको राम्रो सम्बन्ध भएकोले चीनबाट पनि पानी पाउने आशा राखेको हुन्छ ।

तर चीनले तिब्बतबाट बहने पानीको धार रोक्यो भने भारत र पाकिस्तान दुवै संकटमा पर्छन् । भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध हुने स्थिति बन्यो भने भारतले इन्दुस जल सन्धि रद्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यस्तोमा पाकिस्तान चीनसँग समर्थन माग्न सक्छ, जसले क्षेत्रीय युद्धको आकार लिन सक्छ । यदि चीनले अचानक पानी खोल्ने गरेमा भारतको पूर्वी भागमा बाढी आउन सक्छ । भारतले पनि इन्दुस नदीका सहायक नदीहरूबाट पानी रोकेमा पाकिस्तानमा खडेरी आउन सक्छ ।
भारत–पाकिस्तानको अहिलेको विवाद, विशेषगरी आतंकवाद, कश्मीर र अहिले फेरि पानी विवादसम्म फैलिनु क्षेत्रीय स्थायित्वको लागि चिन्ताजनक कुरा हो । यसको समाधानको लागि कूटनीतिक समाधान अपनाउनु पर्छ ।

द्विपक्षीय वार्ता पुनः सुरु गरिनुपर्छ, तर भारतले २०१६ पछि  no talks under terror  अर्थात् आतंकवादीसित वार्ता नगर्ने नीति लिएको छ । तर बिना संवाद समस्या झन् बढ्दै जान्छ । शिमला सन्धिको मर्म अनुसार शान्तिपूर्ण संवाद र द्विपक्षीय वार्ता नै समाधानको बाटो हो । दुबै देशले अघिल्ला वर्षहरूमा दुबई, ओमान, कतारजस्ता देशमार्फत् गोप्य कूटनीतिक संवाद गरेका थिए । यसलाई फेरि पनि सुरु गर्न सकिन्छ । उता १९६० को सन्धि पुरानो संरचनामा आधारित छ । जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि र प्रविधि परिवर्तनको सन्दर्भमा त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

भारतले बाँध निर्माण गर्दा पाकिस्तानलाई ढिलो सूचना दिने/नदिने आरोप लाग्छ । यसमा पारदर्शिता बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सन्धिको हिस्साको रूपमा रहेको Permanent Indus Commission लाई अधिकार र प्रविधि सँग बलियो बनाउनुपर्छ । दुबै देशका सुरक्षा एजेन्सीहरूबीच खुला वार्ता हुन आवश्यक छ, ताकि आतंकवादी नेटवर्कको स्रोतको पहिचान र नियन्त्रणमा सहयोग होस् । पाकिस्तानले FATF को दबाबमा केही कदम चालेको भए पनि अझ गहिरो सुधार आवश्यक छ । भारतसँग मिलेर कार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सबैभन्दा ठूला अवरोध नै राजनीतिक जिद्दी हो । जबसम्म दुवै देशको नेतृत्वले समस्या समाधानको नीतिगत साहस देखाउँदैन, तबसम्म समाधान सम्भव छैन । तर पानी शिमला जलसन्धिको पुनरावलोकन, पारदर्शिता, आयोग सुदृढीकरण, सुरक्षा, आतङ्कवाद विरुद्धमा सहकार्य, FATF सँग मिलेर कडाइ र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएका भारत र पाकिस्तान बीचको विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । यदि माथि भनिएका विषयमा इमानदार प्रयास भएमा दुई परमाणु शक्ति राष्ट्रहरूबीचको युद्ध टार्न सकिन्छ ।