☰
शिक्षक सडकमा छन् । सरकार प्रशासनिक दमनको तयारीमा छ । शिक्षक–सरकार बीच अहिले ‘इगो’को लडाइँ चुलिँदै गएको छ । सरकार भन्न थालेको छ, ‘तिम्रा माग केही पनि पूरा गरिंदैन’ तर आन्दोलनरत शिक्षक भन्न थालेका छन्, ‘हाम्रा माग पूरा गराएर देखाउँछौं’ ।
सरकार बेवास्ता गर्दैछ । आन्दोलनरत शिक्षक फेरिँदै र थपिँदै छन् । किन यस्तो हुन गएको छ शिक्षक आन्दोलन ? कसले उठाएको हो यो आन्दोलन ? कसले बिश्राम देला यो आन्दोलनलाई ? यो आन्दोलनको उठान, निरन्तरता र विश्रामका लागि के कस्ता खिचडी पाक्दै र पकाइँदै छन् । सर्वत्र जिज्ञासा छाएको छ ।
अब के हुन्छ ?
आन्दोलित शिक्षकको भेल लगातार तीन हप्तासम्म पनि नओथाएपछि सबैले यही प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकार र आन्दोलित शिक्षकका बीचमा अब ‘इगो’को टकराब सुरू भइसकेको छ । यही सन्दर्भमा शिक्षकरु झस्किने विरासत खोज्न पनि कतै टाढा जानुपर्दैन । यस अघिको आन्दोलनमा गरिएको उधारो सहमति सरकारद्वारा रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएको सबैमा जगजाहेर नै छ । यो अविश्वासको पृष्ठभूमिमा आन्दोलनरत शिक्षक फेरि पनि उधारो सहमतिको कागजी पोको बोकेर विद्यालय फर्कने मनस्थितिमा रहेको देखिंदैन ।
उता सरकार भने शिक्षक आन्दोलनलाई ‘उडाउने’ र हँसिमजाकको विषय बनाउने कुरामा तल्लिन देखिन्छ । सरकार शिक्षक आन्दोलनमा देखिएको एकता र अडानको बाँध भत्काएर ‘फुटाऊ र राज गर’ को अवस्था सिर्जना गर्ने ध्याउन्नमा लागिपरिरहेको देखिन्छ । वार्ताको माध्यमद्वारा भ्रमको कुहिरो लगाउन सरकार र सरकारी संयन्त्र आतुर देखिन्छन् ।
प्रहरीले आन्दोलन दमनका लागि हातहतियार र गोली हान्ने आदेशको माग गरिरहेको छ । सरकार पनि शिक्षकलाई धम्क्याउन थालिसकेको छ । ‘बोलाएर आएका हौ, फिर्ता जान भनिसकेका छौं, जाऊ’ को भाषा सरकार प्रष्ट रूपमा बोलिरहेको छ । यस अघिको आन्दोलनका क्रममा सरकारसँगको वार्तामा उधारो सहमति गर्दा शिक्षक महासङ्घले ठाउँका ठाउँ ‘झोले महासङ्घ’को उपमा पाइसकेको सर्वविदितै छ ।
अहिले पनि यसै पो हुने हो कि भन्ने गहिरो आशङ्काले आन्दोलित शिक्षकको अन्तरमनमा कतै न कतै बास बस्न भने छाडेको छैन । तथापि आन्दोलनको राप र तापले विगतको हबिगत दोहोर्याउने ‘आँट’ र ‘हिम्मत’ गर्न नेतृत्वलाई गजबार भने लगाइदिएको छ ।
यो बीचमा धेरैले फरक फरक कुरा गरिरहेका छन्, आन्दोलनको बारेमा । टिकाटिप्पणी पनि अनेकन हुने गरेका छन्, यो शिक्षक आन्दोलनको बारेमा । यतिसम्म कि सरकारी मान्छे र सरकारी पार्टीका नेताहरूले समेत यस आन्दोलनमा ‘दुर्गा प्रसाइका मान्छेहरूको घुसपैठ’ देख्न थालिसकेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै ‘बक्न’ थालिसकेका छन् कि ‘शिक्षकहरूले राजा ल्याउने आन्दोलनमा सहयोग पुर्याउन थाले’ भनेर । सरकारी मन्त्री त लाज पचाएर आन्दोलित शिक्षकलाई सोधिरहेका छन्, ‘तपाईंहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्न आएको हो ?’
यो पछिल्लो सरकारी भनाइमा सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक सत्य लुकेको छ । त्यो हो, शिक्षक आन्दोलनको ठीक अगाडि दुर्गा प्रसाईं र राप्रपाको आन्दोलनले सडक एकलौटी कब्जा गरिसकेको थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माहौल सरकारका विरूद्धमा गइसकेको थियो ।
जताततै राजाका मात्र कुरा सुनिन्थे । गणतन्त्रवादीका लागि यो कहालीलाग्दो अवस्था भए पनि अप्रत्यासित चाहिँ थिएन । सडकमा प्रतिपक्षी दल पनि उत्रन सकेन । सत्ताधारी दलहरू त राप्रपासँग सहमति र सम्झौता कहाँ र कुन मोडमा गर्न सकिन्छ होला भनेर कुरिरहेका देखिन्थे ।
सत्य कुरा यही थियो । यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी पार्टी नै सडकमा देखा पर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको थियो । तर सरकारमा रहेर अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको सत्ताधारीका पछि को लाग्ने ? समस्या यहीनेर खड्किएको थियो । सत्ताधारी पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन पनि सरकार बचाउको नाममा सडकमा होमिन सक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि । यो बेलामा देशब्यापी साङ्गठनिक आधार भएको र आमजनतामा आन्दोलनको सकारात्मक सन्देश दिने ल्याकत भएको कुनै संस्था वा सङ्गठनको आवश्यकता थियो ।
ठीक यही बेला शिक्षक महासङ्घ सडकमा देखियो । राजावादीहरूको सडकमा रजगज भएका बेलामा शिक्षक महासङ्घ एक्कासी सडकमा देखा पर्नु संयोग र आवश्यकताको मेल हो कि पूर्वयोजना ? यो पनि बहसमा आइरहेको छ । आन्दोलित शिक्षकहरूको अदम्य उत्साह, आत्मविश्वास र बलिदानी भावना देख्दा यसमा खोट लगाउन सकिने कुनै ठाउँ छैन । तर शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमाथि प्रश्न चिन्ह भने आकाशमा चट्याङ पर्दाको बखतमा देखा पर्ने प्रकाशका धर्सा झैं चारैतिर देखिइरहेका छन् ।
पहिलो हो, संसदको हिउँदे महाधिवेशन चल्दाका बखतसम्म शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको थियो ? आफ्ना माग कार्यान्वयनका लागि यसले देखाउनु पर्ने तदारूकता र क्रियाशीलता कुन सन्दुकमा ताला मारेर छोडेको थियो ? जब संसदको हिउँदे अधिवेशन सकियो, त्यसपछि ताल न बेताल शिक्षकलाई महासङ्घले सडकमा किन उतार्यो ? यसमा धेरै राजनीतिक विश्लेषकको तर्क के छ भने राजावादीको आन्दोलनलाई छायाँमा पार्न प्रायोजित रूपमा सरकारी पार्टीहरूले शिक्षक महासङ्घलाई गुहारे ।
अनि सडकमा शिक्षक आन्दोलन सुरू भयो । किनकि शिक्षक महासङ्घको राजावादी आन्दोलनमाथि छायाँ पार्नसक्ने देशव्यापी सङ्गठन छ र जनतामा सही र प्रिय सन्देश दिनसक्ने ल्याकत पनि छ ! यही कारणले होला, कतिपयले यसलाई २०३६ सालको शिक्षक आन्दोलनको ‘प्रहसन’का रूपमा पनि अर्थ्याउन थालेका छन् ।
अहिले राजावादी आन्दोलन छायाँमा परिसकेको छ । शिक्षक आन्दोलनले सडक कब्जा गरेको छ । तर सरकार किन यसलाई पत्याइरहेको छैन ? सरकार र देशका प्रधानमन्त्रीले ‘हामीले आऊ भन्यौं आयौ, जाऊ भनेका छौं, खुरूक्क जाऊ’ भनेझैं निम्छरो व्यवहार किन गरिरहेका छन् ? यहीनेर प्रश्न फेरि दोहोरिन्छ, के शिक्षक महासङ्घ वास्तवमा यसलाई लाग्ने गरेको आरोप झैं ‘झोले महासङ्घ’ नै हो ? वा, राजनीतिक सम्बद्धता भएकाले पार्टीहरू र पार्टीका सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई नटेरेका हुन् ? उल्टै प्रहरीलाई अश्रुग्यास तथा रबरका गोली हान्न लगाएका हुन् ? यदि यो साँचो हो भने पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकले ‘राजनीतिक सम्बद्धता त्याग गर्नु पर्ने’ भनी उठाएको प्रस्तावना साँचो साबित हुँदैन र ?
अहिले राजनीतिक बजारमा गाइँयगुइँय के पनि सुनिन आएको छ भने शिक्षक महासङ्घका नेतृत्वलाई उनीहरू सम्बद्ध दलका नेता तथा ‘फ्य्राक्सन’ इन्चार्जहरूले बोलाएर कि त आन्दोलन ‘ब्याक’ गर्नु पर्ने होइन भने सम्बद्ध पार्टीको हैसियतबाट हात धुनुपर्ने भनिरहेका छन् ।
यो कुराले त सर्वत्र चासो र चिन्ता सिर्जना गरेको छ । यदि दलीय जालसाज कार्यान्वयन भयो भने एकातिर सत्ताधारी दलका यस्ता धम्कीपूर्ण हर्कत र अर्कोतिर महासङ्घ नेतृत्वका निरीहताले आन्दोलनको गरिमा जोगाउन संभव होला ? यो झनै चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ।
हाल सडकमा होमिएका शिक्षकले उठाएका माग नाजायज छैनन् । जायज र यथार्थ माग शिक्षकले उठाएका छन् । करारमा निरन्तर अध्यापन कार्य गरिरहेका शिक्षक स्थायी हुन पाउनु पर्ने माग नाजायज हुँदै होइन । किनकि उही शिक्षकले पढाएका भविष्यका कर्णधार यो देश बनाउने जिम्मा लिने बन्दै गएका छन् भने जसले भविष्यका कर्णधारको जीवनरेखा कोरिरहेको छ, त्यही शिक्षकको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने छुट सरकारलाई हुनसक्दैन ।
जीवनभर शिक्षा सेवामा समर्पित शिक्षक बूढेसकालमा बिना पेन्सन कसरी जीउन सक्छ । यसबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ । महङ्गीले आकाश छोएको छ । यसको बोध मात्र होइन, सम्बोधन पनि सरकारले गरिदिनु पर्छ । परीक्षा प्रणालीमा मनपरी होइन, वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाइनुपर्छ । शिक्षकको कोटा निर्धारण विद्यार्थी सङ्याको आधारमा होइन, त्यहाँ हुने पढाइको गुणस्तरको अनुपातमा हुनुपर्छ । देशको विकास हुन राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा हात फुकाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भइसकेको छ । पुरानो शैक्षिक सत्रको रिजल्ट पनि हुन सकिरहेको छैन । नयाँ भर्ना हुने समय सकिइसक्यो । शिक्षक सडकमा आन्दोलित छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने सरकार र सत्ताधारी दलले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । बिना ढिलाई शिक्षकको माग सम्बोधन गरी शिक्षकलाई विद्यालय फर्काई समयमै पठनपाठन थालियोस् ।
शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएर निरोको बाँसुरीको धुनमा लट्ठ परेर समय बर्बाद पार्ने काम सरकारले तुरुन्त बन्द गरोस् ! साथै, राप्रपाले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेकाले सडकमा आन्दोलित शिक्षक सडकमै रहिराखुन् र राप्रपाको आन्दोलन छायाँमा परोस् भन्ने दुराआशयलाई निरन्तरता नदिइराखोस् ।
