गणितीय हिसाबले सरकार दुइतिहाइको छ । तर यथार्थमा सरकार असामान्य अवस्थामा देखिन्छ । संसद चलेको छैन । केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र केही दिन अघि सहकारी अध्यादेश जारी गरेको छ, सरकारले । स्थिति सामान्य हुन्थ्यो भने यतिबेला संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहने र विभिन्न विधेयक पास हुने बेला हो ।

यति बेला सहकारी प्रकरणमा थालिएको छानबीन, प्रतिपक्षी ७ दलको सरकार विरोधी मोर्चा र संविधान संशोधन र सुशासनका लागि भनेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयंले २०८७ यता संविधान संशोधन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकास शर्मा, अर्जुननरसिंह केसी, एन.पी.साउदलगायतकाको आपत्तिजस्ता विषय यतिबेला सरकारलाई फलामे चिउरा बनेका छन् ।

सातबुँदेसहित गत असार १७ मा सरकार गठन भएपछि दैनिक प्रशासनिक कामसमेत सन्तोषजनक नभएको प्रधानमन्त्री स्वयंले बारम्बार भनिरहेका छन् । गत साता आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठ बोलाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई सहयोग गर्न निर्देशन नै दिनुपरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेको गत पुस २१ देखि २३ सम्म सम्पन्न केन्द्रीय केन्द्रिय कमिटी बैठकमा २०८७ यता संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा माओवादीको बहुमत भएका कारण संशोधन असंभव भएको बताएका थिए । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय अल्पमत र बहुमतबाट भन्दा पनि अन्तरपार्टी, पार्टी र आमनागरिकबीच लगेर बृहत् छलफलबाट प्राप्त निचोडका टुुङ्ग्याउनु पर्ने हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र अष्टे«लियासहित सबै विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सांसदहरूले सार्वजनिक सुनुवाई र समितिका बैठकहरूको टेलिभिजन प्रशारण गरी जनताप्रतिको सुसूचित हुने हक र आफूले खेलेको भूमिका प्रष्टाउँदछन् । तर हामीकहाँ केही कार्यक्रमबाहेक यस्ता कार्यक्रमका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष सुसूचित गराउने चलन छैन । जब सरकार हट्ने र बन्ने निधो नै मध्यरातमा गरिन्छ, त्यहाँ अरू पारदर्शिता कहाँ खोज्नु ?

कतिपय मुलुकमा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि जनताको राय, प्रतिक्रिया बुझ््ने चलन पनि छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ताको “विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि प्रचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा राय सङ्कलनमा जानुपर्ने हुन्छ र यसका लागि विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने, सभामुखले तोकेबमोजिम जनमतको प्रतिक्रिया लिनेजस्ता विधिहरू अपनाएर जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्तासम्म नलिई अध्यादेश जारी गरिन्छ । यो विधि लोकतन्त्रको मर्म विपरीत देखिन्छ ।

गत साता प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सात दलका नेताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी संविधान संशोधन र सुशासन समेतमा सरकार असफल भएकाले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिन सुुझाए । तर सरकार बन्न सदनमा बहुमत चाहिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ८१ सिटवाला प्रतिपक्षीले भन्दैमा बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने कुरा कल्पनाभन्दा निकै परको विषय हो ।

प्रतिपक्षीले भन्दैमा बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने कुरा कल्पनाभन्दा निकै परको विषय हो

सेनापति प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डबाहेक २०४६सालयताका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएका छैनन् । ओली त झन सदनबाट आफूविरूद्ध अविश्वास पारित भएपछि पनि प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरी मध्यावधिको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री हुन् । सदन विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा दुुईदुुई पटक उनको कदम गैर संवैधानिक भनी फैसला गर्दै सदन व्युताइँदिदा पनि राजिनामा नदिएका व्यक्ति हुन् ।

बरू उनलाई हटाउन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पदमुक्त गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश नै जारी गर्नुपरेको थियो । यसरी संवैधानिक हैसियतबिना पनि सत्तामा बस्न बानी परेकाहरू सदनमा अधीक बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षीले पत्रकार सम्मेलामार्फत् नैतिकता पढाउँदैमा राजिनामा दिन्छन् भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । यसर्थ प्रतिपक्षीहरू पनि या त सदनबाट आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्दै सरकारविरूद्ध अविश्वास पारित गर्नुपर्यो या त लुखुरलुखुर सरकारका पछि लाग्नुपर्यो ।

कथंकदाचित यो सरकारविरूद्ध अविश्वास आएछ र पारित भैहालेछ भने त्यतिबेला पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगतमा झैं सदन विघटन गरी मध्यावधि नरोज्लान् भन्न सकिदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रले यही भन्छ । तसर्थ, प्रतिपक्षीहरू राजिनामा होइन, सदनमा अविश्वास तयारी र त्यसपछि सर्वोच्चमा रिटको खेस्रा तयार गरेर मात्र सरकारविरूद्ध मोर्चा बनाउन ठिक होला । होइन भने बगरेले चाहँदैमा भिरको खसी लड्छ भन्ने छैन ।

प्रतिपक्षीहरू राजिनामा होइन, सदनमा अविश्वास तयारी र त्यसपछि सर्वोच्चमा रिटको खेस्रा तयार गरेर मात्र सरकारविरूद्ध मोर्चा बनाउन ठिक होला

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सो कार्य इतिहासको लामो कालखण्डपछि नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, वार्ता र सहमतिपछि मात्र सम्भव भएकोे थियो ।

दलीय एकताको बेजोडको उदाहरण त्यतिबेला देखिएको थियो । २८ चैत्र, २०६४ मा संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो । १५ जेठ, २०६५ मा संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो । संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्न नसक्दा पटक पटक गरी संविधान सभाको म्याद २ वर्ष थपियो । तर यसले संविधान दिन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी ९ मंसिर २०६८ को आदेश समेतका आधारमा संविधान सभाको म्याद १४ जेठ, २०६९ गते समाप्त भयो । ४ मंसिर २०७० का दिन अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भई यस सभाको पहिलो बैठक ८ माघ, २०७० मा बसेको थियो । यस सभाको १४ चैत्र २०७० मा बसेको बैठकले संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम १६२ अनुसार पहिलो संविधान सभाले गरेका कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो ।

संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम १६२ अनुसार पहिलो संविधान सभाले गरेका कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् पनि संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुमा देखिएका संघीयता, राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप एवं न्याय प्रणाली लगायत्का विषयमा अल्झिरहेका विषयहरू निक्र्यौल हुन नसक्दा संविधान लेखन कार्य अगाडि बढन नसकेकै हो । यो अवस्थालाई चिर्दै देशका ठूला राजनीतिक दलहरूले आफूबीचमा २५ जेठ, २०७२ मा १६ बुँदे सहमति गर्दै सबै अल्झनलाई सुल्झाएका थिए ।

अन्तत्वगत्वा दोस्रो संविधान सभा (२०७०–२०७२ ) ले पहिलो संविधान सभाले गरेका कतिपय कामको स्वामित्व लिंदै आफ्नो कार्यकालमा ३ असोज, २०७२ का दिन पूर्ण संविधान दिन सफल भयो । यो काम त्यतिबेलाका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकमा मात्र संभव भएको थियो । तर आज तिनै दल १० तिर टाउको फर्काएर बस्नु उदेकजन्य छ ।

हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारका तीन अंगहरूमध्ये व्यवस्थापिका एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको सट्टा संघीय प्रणाली अङ्गालिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार संघमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको संसद छ भने प्रदेस सदनका रूपमा सातवटा प्रदेसमा प्रदेससभाको व्यवस्था छ ।

संसद जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो

संसदले राज्यको नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्वान्त रहेको र करसम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको सुन्दरपक्ष हो ।

सांसदहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सदनमा हुने हरेक बैठकहरूमा उनीहरूले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनताको आवाज बोल्ने थलोका रूपमा सदनलाई लिन सकिन्छ । जनता आफै आफ्ना पीरमर्का व्यक्त गर्न नसक्ने÷नपाउने भएकोले आफूले चुनी पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् जनताको आवाज मुखरित हुनु संसदीय प्रक्रिया पनि हो ।

यतिबेला सरकारले नै सदन बोलाएको छैन । सदन बोलाउने, बिजनेस दिने र सदनको अन्त्य गर्ने काम सरकारको हो । तर सरकारलाई सदन बोलाउँदा दलहरूले सदन अवरूद्ध गर्ने त होइनन् भन्न्ो एउटै डर छ । सत्तारूढ दलहरूले यतिबेला विगतको आफ्नै अनुहार पनि हेरेको हुनुपर्छ । सरकारले यो आशंका यत्तिकै गरेको होइन । विगतको एमालेको सदन अवरोध र यस अघिको सदनमा नेपाली कांग्रेसको अनुहार प्रधानमन्त्रीका अगाडि यतिबेला झल्झल्ती आएको हुनुपर्छ ।

पत्रकारसम्मेलनमार्फत् प्रतिपक्षी दलहरूले यदि सरकारले सदन नबोलाए विशेष अधिवेशनको माग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले १५, २० दिमा सदन बस्ने र अहिले नगरी नहुने कामका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् ।

सरकारलाई मनको बाघले खाएको छ, सदनमा आउने अनपेक्षित परिणामबारे ऊ चिन्तित छ

यस अघि पनि बेला बेलामा सदन अबरूद्ध हुँदै आएकै हो । त्यसैको पुनरावृत्तिको भय छँदैछ । पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसले त सहकारीका विषयलाई लिएर गरेको सदन अवरोध रेकर्ड नै तोडने खालको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रपतिलाई दिने धन्यवाद प्रस्ताव समेत सदनमा पेश गर्न नदिएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको थियो । नेकाले बहुमतको शासन नै लोकतन्त्र मानिआएको छ ।

सदनमा सरकारको स्पष्ट बहुमत थियो र पनि धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल हुनसमेत उसैले रोकेको थियो । अहिलेको सरकारमा समेत नेका संलग्न छ । सरकारले विगतका आफ्ना यिनै ऐना हेरेर डराएको हुनुुपर्छ । यसकारण सदनभन्दा अध्यादेश मोह प्रबल बनेको हुनसक्छ ।

सहकारी ठगी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट, अवैध सुन तस्करी प्रकरणलगायत् थुप्रै विषय आज पनि अर्निणित छन् । भए गरिएका अनियमित कामहरूको निगरानी गरी कार्बाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका आआफ्ना तर्क छन् ।

सरकार निष्पक्ष छानबिन गरेको भन्छ । प्रतिपक्षीहरू छानबीन पुर्वाग्रही भयो भन्छन् । निर्दोष नफसुन्, दोषी नउम्किउन् भनेर छानबीन अगाडि बढाउन जरूरी थियो ।

भ्रष्टाचारको कुनै जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग नहुने हुँदा यसको अन्त्य एकताबद्ध भएर मात्र संभव छ भन्ने कुरा सबैले बुुझ्न जरूरी छ 

नियम आफैमा केही होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी गतिशील बनाउने काम मुख्य हो । हामीकहाँ नियम भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको कुरा सम्झनुपर्ने हुन्छ । केही अफ्रिकी संसदहरूमा संसदसमक्ष मन्त्रीहरूले अभिव्यक्त गरेका विचार र प्रतिबद्धताहरूका लागि उनीहरूलाई जवाफदेही ठहर्याउन आश्वासन समितिहरूको समेत व्यवस्था हुने गरेको देखिन्छ । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने जनताका प्रतिनिधिहरूका लागि जे गर्ने हो सो बोल्ने चलन त्यहाँ रहेछ । तर हामीकहाँ एउटा भन्ने अर्को गर्ने चलन छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण भैसकेपछि ऐन बन्दछ र यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन्छ । नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ३ (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको ऐन प्रकाशन हुनु अगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐनबमोजिम सजायँ हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले थप के कुराको पुष्टि गर्दछ भने कुनै पनि नियम, कानून वा ऐन जनतासम्म पुग्नुपर्छ, जनताले थाहा पाउनुपर्छ र यो थाहा पाउने तरिका यद्यपि यहाँ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई मानियो । तर जनताको पहुँचमा राजपत्र कति छ सो कुरा भने विचारणीय नै देखिन्छ । यसको विकल्पमा सदनका कार्बाहीहरूलाई हेर्न सकिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा विभिन्न माध्यमबाट सदनका कार्बाहीहरू जनतासमक्ष जान थालेका छन् । यसैकारण पनि सदन बन्द गरेर होइन, सहज बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।