☰
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टाउने भूमिका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताको असक्षमता र कमिसनका कारण ऋणमा चुर्लुम्म डुबाएको पाइन्छ । विभिन्न समयमा जहाज किन्ने नाममा होस् या भाडामा लगाएर जहाज चलाउने नाममा राजनीतिक दलको हात बढी देखिन्छ ।
हालसम्म नेपाली राजनीतिक दलको नेतृत्वको असक्षमताका कारण निगमले ९ अर्ब बढी ऋणको भारी बोकिरहेको छ । चर्चित लाउडा काण्ड होस् या धमिजा काण्डदेखि वाइडबडी खरिद काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता प्रष्ट देखिन्छ । केही काण्ड हाल पनि अदालतमा बिचाराधीन छ भने केही काण्डमा भने विशेष अदालतले फैसला गरिसकेको छ । तर दोष भने कर्मचारीको टाउकोमा लगाएर नेतृत्व गर्नेलाई भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।
कुनै बेला नेपाल वायु सेवा निगमले २० वटा जहाज उडाउने गर्दथ्यो तर अहिले सोही निगमलाई नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा दलदलमा फसाए । हाल निगमको ४ वटा जहाज मात्रै छ । त्यसमा पनि बेलाबेलामा बिग्रेर ग्राउण्डेड हुने समस्या भोग्दै आइरहेको छ । हाल निगमसँग २ वटा आन्तरिक उडानका जहाज छन् । निगमले सेवा शुरु गरेदेखि घट्न शुरु गरेको काण्ड अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ ।
निगमको इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो काण्ड हो धमिजा काण्ड ।
धमिजा काण्डलाई बुझ्न विसं २०५० सालमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । २०५० सालमा देशको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । निगमको कामकारबाही राम्रै सँग चलिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले निगममा हस्तक्षेप गरे र भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई निगमको युरोपेली सञ्चालन विभागको निर्देशक बनाइदिए । दिनेश धमिजाको नामलाई धमिजा काण्डको नाम दिइएको हो । दिनेश धमिजा आउनुपूर्व निगम नाफामा थियो । जब कोइरालाले निगममा धमिजालाई निर्देशक बनाएर भित्राए त्यसपछि निगमको घाटा दैनिक बढन थालयो । निगमलाई ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा भएको थियो । जसका कारण उनले निकै ठूलो अदालती कारवाही भोग्नु परेको पनि अन्तमा उनले मुद्दा जिते तर निगमले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको थियो । यो काण्ड बायु सेवा निगमको इतिहासमा कालो धब्बाको रुपमा दर्ज भएर बसेको छ ।
दोस्रो चाइना साउथवेष्ट काण्ड
२०५५ सालमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सयुक्त सरकार थियो । सो समयमा पर्यटनमन्त्री थिए एमालेका नेता भीम रावल । २०५० सालबाट निगममा राजनीतिक दलको दबदबा शुरु भएको २०५५ मा पनि त्यसले निरन्तरता पायो । दुई दलको संयुक्त चुनावी सरकारले त्यो समयमा बिकेमान सिंहलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनायो । सिंहको नेतृत्वले निगमले प्राण भर्नुको साटो उल्टो घाटामा डुबाउने काम गरे । सिंह अध्यक्ष बनेपछि उनले चाइना साउथवेष्ट एयरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरे । सामान्यतय विमान भाडामा लिनुपर्व टेन्डर आह्वान गर्नु पर्दथ्यो तर उनले विना टेन्डर सम्झौता गरे । टेन्डर बिना भाडा सम्झौता गर्नुको पछाडि कमिसनको खेल पनि छ त्यति बेलाको चुनावी गठबन्धन सरकारले उनले गरेको सम्झौतामा आखाँ चिम्लिदिए । सोही सम्झौताका कारण निगमले २२ करोड रुपयाँ क्षति ब्यहोर्नु पर्यो । यो अर्को काण्डको रुपमा निगममा दर्ज भएको छ ।
चेज एयर काण्ड
निगमले २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले, माले गठबन्धन सरकारको पालामा चेज एयर काण्ड दोहोरियो । त्यति बेला पर्यटनमन्त्री थिए हालका एमालेका नेता यामलाल कँडेल । हाल उनी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । कँडेल पर्यटनमन्त्री भएपछि उनले त्यतिबेलाका मालेका महासचिव बामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई निगमको अध्यक्ष बनाए । रानामगर अध्यक्ष भएपछि जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज–एयर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ ७५७ नामक जहाज भाडामा ल्याउने सम्झौता गरे । तर, निगमले ९० लाख अमेरिकी डलर पठाउदा पनि जहाज ल्याउन नसकेपछि भएको विवाद निगमको इतिहासमा चेज एयर काण्डको नाममा दर्ज भएको थियो । त्यतिबेलाको नेपाली मुद्रामा निगमलाई ६० करोड ३० लाख रुपैयाँ निगमलाई क्षति भएको थियो ।
अर्को हो बहुचर्चित लाउडा काण्ड
२०५७ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै भएको बेला निगममा लाउडा एयर काण्ड थपियो । त्यतिबेला निगमसँग दुईवटा ७५७ नामक बोइङ जहाज जहाज थिए । त्यतिबेलै सरकारले चाइना साउथवेष्टसँग अर्को एउटा बोइङ भाडामा ल्याउने सम्झौता गर्यो । निगमसँग तीन वटा जहाजले पूर्ण क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिनसक्दै सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कोइरालाको ठाडो आदेशमा अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग विमान ल्याउनका लागि सम्झौता गर्यो ।
त्यो जहाज प्रतिघण्टा ५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नेगरी ल्ययाएको थियो । यस्तो शुल्क करारपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी भएकोले यसले पनि निगमलाई लाभ भन्दा घाटा बढी गरायो । त्यतिबेला पर्यटनमन्त्री चारिणिदत्त चटौत थिए भने निगम अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ थिए । लाउडा काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको विषयकै कारण सडकदेखि सदनसम्म तात्यो भने पर्यटन मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । लाउडा काण्डले निगमलाई २ अर्ब रुपैयाँको क्षति गरायो ।
तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (हाल नेपाल वायुसेवा निगम)सँग ३ वटा ठूला क्षमताका विमान थिए। निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो। उक्त प्रकरणमा अख्तियारले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतले फैसलामा आवश्यकता देखेर नै निगमको सञ्चालक समितिले लाउडाको विमान भाडामा लिएको ठहर गरेको थियो।
विशेषले सञ्चालक समितिबाट अधिकार क्षेत्र बाहिर गई सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखापरीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिएको, गैरकानुनी नोक्सानी पुर्याउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ ।
एयरबस (न्यारोबडी) काण्ड
नेपाल वायुसेवा निगमले वोइङ जहाज विस्थापित गरेर पहिलोपटक एयरवसमा जाने निर्णय गर्यो । यो निर्णयसँगै २०६६ सालमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेर १० लाख डलर ( त्यतिबेलाको ५ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) बैना रकम पठाए । टेण्डरमा अमेरिकी बोइङ र युरोपको एयरबसको प्रतिस्पर्धामा आए । ३० लाख डलर सस्तो भएको भन्दै कंशाकारले सोझै एयरबससँग साना जहाज किन्ने निर्णय लिए । तर, निगमले बैना पठाइसकेपछि विमान किन्ने आर्थिक स्रोत खोज्यो । तर, सकैले निगमलाई पत्याएनन् । त्यसपछि अब निगको बैनास्वरुप गएको रकम के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मियो । सो समयमा त्यसबारे संसदको लेखा समितिमा खरिद प्रक्रियाको निर्णयविरुद्ध नै उजुरी पर्यो । तत्कालीन लेखा समितिले कमसिनको लोभमा अनियमित तरिकाबाट निर्णय गरेर एयरबसलाई बैना पठएको भन्दै कारवाही सिफारिस गर्यो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कशाकारसहित तत्कालीन नायव महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो । ०६७ साल फागुनमा कशांकारसँग विशेष अदालतले ६ करोड धरौटी माग गर्यो । तर, उनले धरौटी बुझाउन सकेनन् र जेल चलान भए । ०६८ को वैशाखमा कशांकारले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । एयरबसले बैनाबापत पठाएको रकम फिर्ता दिएपछि कंशाकारविरुद्धको मुद्दा प्रभावग्राही भएन र उनी छुटे । १० अर्ब खर्चिएर एक न्यारोबडी र एक वाइडबडी किन्ने कशांकारको योजना त्यतिबेला तुहियो ।
चिनियाँ जहाज काण्ड
वायुसेवा निगमलाई सरकारले चीनबाट जहाज ल्याएर दिएको तर निगमले उडाएर खाना नसकेको कारण चिनियाँ जहाज काण्ड भएको छ । सेनाले २०६६/०६७ मा २ वटा चिनियाँ एमए-६० जहाज स्काई ट्रकका रूपमा पनि उडान गर्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। यही प्रकृतिका दुईवटा जहाज पुन: राजनीतिक दबाबमा २०७० मंसिरमा निगमको आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्ने गरी खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। २०७० सालमा निगमका लागि सरकारले चीनबाट एमए–६० र वाई १२ नामका ६ वटा जहाज लिने निर्णय गर्यो । उक्त जहाज एकएक वटा एम६० र वाई१२ अनुदानमा र बाँकी ४ वटा खरिद गरेर सरकारले निगमलाई दियो । यही सझौता अनुसार २०७१/७२/७३ र ७५ मा पटक पटक गरेर चिनियाँ जहाज त भित्रियो तर यी जहाज २०७६ देखि नै उडान ठप्प भएको थियो ।
सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याएको जहाजलाई ऋणको किस्ता सुरु नै नहुँदै २०७७ साउन १५ देखि भने सधैका लागि चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय भयो । यो जहाजको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व निगममाथी थपिएको छ भने यही चिनियाँ जहाजकै कारण निगमले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा व्यवहोरेको छ । यी जहाज निगमको इतिहासमा चिनियाँ जहाज काण्ड भनेर चिनिएको छ ।
चिनियाँ जहाज किन्दा सरकारले नै लिएको २०७४/७५ सम्मको ऋण नै ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले चिनियाँ जहाज उडाउँदा २०७६/७७ सम्ममा चिनियाँ जहाजहरु सञ्चालन गर्दा मात्रै निगमलाई ७७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र जहाज उडानसहितबाट भएको कुल घाटा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख भएको छ । २०७७ साउनपछि भने निगमले सधैका लागि चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेर धन्काएको छ । यही जहाजका कारण निगमलाई ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको छ ।
वाइडबडी काण्ड
नेपाल वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा भएको निगमलाई जहाज थप पर्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो । निगमले २०७५ असार १४ मा एयरवस कम्पनीको ए ३३०-२०० सिरिजको एक र त्यसको करिब एक महिनापछि साउन १० मा दोस्रो वाइडबडी जहाज भित्र्यायो।
निगमले ऐतिहासिक रुपमा एयरवसका दुई वाइडबी जहाज भित्र्याएको थियो । निगमले लामो दूरीको उडान गन्तव्य (लङ हउल फ्लाईट)का लागि जहाज खरिद गर्दा गरेको अनियमितता निगमको इतिहासमा वाइडबडी काण्डको रुपमा दर्ज भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पाँच वर्ष अगाडि नै खरिद गरेर नियमित उडानमा प्रयोग गरिरहेको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले जहाज किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, जहाजको भारवहन क्षमता घटाएको र बढी मूल्य तिरेका कारण भएको क्षतिलाई भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित गत चैत २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार रकममा अख्तियारको दाबीलाई विशेषले सदर गरे पनि अभियोग लगाइएकामध्ये निगमका अध्यक्षसहित ४ नेपाली र खरिदमा संलग्न विभिन्न कम्पनीका ७ विदेशीलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो । फैसलाअनुसार निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी देखिएका छन् । कंसाकारलाई कसुर गरेबापत २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ । उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले कंसाकारलाई थप ३ महिना कैद तोकेको छ । उनलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला छ ।
