कात्तिक २९, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नै वकिलमार्फत् आफैविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न लगाएको खुलासा भएपछि पत्रकार सम्मेलन आव्हान गरेका छन् ।

उनले सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयंविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएका हुन् । बक्यौता नउठाइ उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले यही गएको कात्तिक २७ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिट हाल्ने कँडेल प्राधिकरणकै कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता शरद कोइरालाको ल फर्म लन्र्ड एन्ड लयर्समा काम गर्ने वकिल हुन् । कानुन व्यवसायीको पेशागत आचरणविपरित कोइरालाले आफ्ना सहकर्मीलाई आफ्नो पक्षको विरुद्धमा मुद्दा हाल्न लगाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठक चौबिस घण्टाभित्र उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न र टीओडी मिटरको आधारमा उद्योगहरुसँग तत्कालिन समयको प्रिमियम महशुल १५ दिनभित्र अशुल गर्न निर्देशन दिएपछि घिसिङ नैतिक संकटमा परेका थिए । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न घिसिङले आफैविरुद्ध आफ्नै वकिललाई मुद्दा हाल्न लगाएका हुन् । उक्त कुराको खुलासा भएपछि उनले स्पष्टीकरण दिन आज दिउसो २ बजे प्राधिकरणको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आव्हान गरेका छन् ।
कँडेलले दर्ता गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आफू (कार्यकारी निर्देशक)लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिटमा मन्त्रिपरिषदले गत वैशाख २७ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा कँडेल कार्यरत ल फर्मका कोइरालाले प्राधिकरणको तर्फबाट सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म बहस गर्दै आएका छन् । कोइराला आफै रिट दर्ता गर्दा कानुनी र नैतिक प्रश्न झन धेरै उठ्ने भएपछि कँडेललाई अघि सारिएको स्रोतको भनाई छ ।

घिसिङ आफूले उद्योगहरुको नाममा देखाएको बक्यौता अनुसार नै रकम अशुल्नुपर्ने पक्षमा छन् भने उद्योगीहरुले भने बिना कानुनी आधार र प्रमाण प्राधिकरणले रकम अशुल्न खाजेको बताउँदै आएका छन् ।

विवादित महशुल बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले पछिल्लो पटक काटेको लाइन जोड्न र पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले दिएको सुझावअनुसार टीओडी मिटर अन्य प्रमाणहरुको आधारमा उद्योगीहरुसँग तत्कालिन समयको प्रिमियम महशुल अशुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा आफू गम्भीर कानुनी संकटमा पर्ने भएपछि आफूनिकट वकिलमार्फत उनले सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कँडेलले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१–०१–२७ को पत्रको प्रकरण नं (क) र (ग) कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न तथा पत्रको प्रकरण नं (ख) प्रस्तुत निवेदनलाई वाहाना बनाई असुलीमा बिलम्ब गर्न सक्ने भएकोले उक्त प्रकरणको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम तत्कालै असुली गर्नू भन्ने आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उक्त रिटमा हिजो मंगलबार पेसी भए पनि अन्तरिम आदेश भने जारी भएन ।