२७ कात्तिक, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र श्रम सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि संशोधन गर्दा अवैध निर्णय गरेको खुलेको छ । प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कार्यविधि जारी गर्नुपर्नेमा मागपत्र प्रमाणीकरणबारे विद्यमान व्यवस्थाविपरीत निर्णय गरेर कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।

१३ कात्तिकमा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया फेरि ब्यूँताएको थियो । १७ फागुन २०८० मा जारी भएको सो कार्यविधिको कार्यान्वयनलाई यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले स्थगन गरेका थिए । तर, हालका मन्त्री भण्डारी र सचिव निरौलाले कार्यविधिमा पहिलो संशोधनको निर्णय गर्दै कोरियामा ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउन दिने व्यवस्था पुनः सक्रिय गरेका हुन् ।

कार्यविधिमा ई–७ भिसाको मागपत्र कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा पेश भएको १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी दूतावासमा प्राप्त मागपत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएमा त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि ‘विभागमा पठाउने र विभागले प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने छ,’ भन्ने वाक्यांश थपिदिएको छ । मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा मन्त्री र सचिवले कुन कानुनी आधारमा टेकेर निर्णय गरे भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले संशोधित यो व्यवस्था विवादित बनेको छ ।