यस वर्षको नोभेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका छन् । अमेरिकी चुनावमा जसले जित्छ उसले संसारभर लहर ल्याउनेछ । यसले अमेरिकी सीमाबाट टाढा बस्ने लाखौं मानिसहरूको जीवनलाई पनि असर गर्न सक्छ । ट्रम्पको नीतिहरू डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनको नीतिहरूसँग स्पष्ट रूपमा फरक छन् । ती मध्ये केही यहाँ विश्लेषण गरिएको छ ।

डोनल्ड ट्रम्प सन् २०२२ मा रूसले गरेको आक्रमणसँगै युक्रेनलाई दिइएको अमेरिकी सैन्य सहयोगको ठूलो रकमको विषयमा धेरै पहिलेबाटै आलोचनात्मक देखिएका छन् । आफू राष्ट्रपतिका रूपमा रहँदा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्रशंसा गरेका ट्रम्पले यस पटक निर्वाचित भएमा ‘२४ घण्टाभित्र’ युद्ध रोक्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । उनले ‘कसरी’ भन्ने कुरा खुलाएका छैनन् ।

तर यो प्रतिक्रियाले कतै उनले युक्रेनलाई आफ्नो भूमि रूसलाई सुम्पिन दबाव दिने हुन् कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । सैन्य सहयोग कम गर्ने कुरा रिपब्लिकन मतदाताहरूसँग पनि मेल खान्छ । प्यू रिसर्च सेन्टरले गत मे ८ मा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा भाग लिनेमध्ये ४९ प्रतिशत रिपब्लिकनहरूले वाशिङ्टनले युक्रेनमा अत्यधिक खर्च गरिरहेको बताएका थिए । यस्तो धारणा राख्ने डेमोक्र्याटिक मतदाताको भाग १७ प्रतिशत थिए ।

अमेरिका, यूके, जर्मनी र फ्रान्ससहितका ३२ देश सम्मिलित सैन्य गठबन्धन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)लाई ट्रम्प मन पराउँदैनन् । राष्ट्रपति छँदा उनले धेरै पटक अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले सम्झौताअनुसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को दुई प्रतिशत रकम रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसके अमेरिका नेटोबाट बाहिरिने धम्की दिन्थे ।

नेटोको सर्तअनुसार कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमा भएको हमला सङ्गठनका सम्पूर्ण देशहरूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिइन्छ । तर गत फेब्रुअरीमा ट्रम्पले ‘भुक्तानी नदिने’ देशलाई आफूले सुरक्षा नदिने र मस्कोलाई ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्न’ प्रोत्साहित गर्ने भनेका थिए । ट्रम्पको चुनावी अभियानको वेबसाइटले उनको लक्ष्य नेटोको उद्देश्य र लक्ष्य ‘आधारभूत रूपमै पुनः मूल्याङ्न गर्नु’ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्प इजरायल र त्यहाँको दक्षिणपन्थी सरकारको खुल्ला समर्थक थिए । उनले दशकौँ देखिको अमेरिकी नीतिलाई उल्ट्याउँदै जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा पहिचान गरिएको घोषणा गरेका थिए र अमेरिकी दूतावास तेल अभिभबाट जेरुसलेममा सारेका थिए । यी दुवै कदमलाई प्यालेस्टिनीहरूले जेरुसलेमको अवस्थाजस्तो अति संवेदनशील विषयमा अमेरिकाले एक पक्ष लिएको रूपमा हेरेका थिए ।

ट्रम्पको सरकार अधिनस्थ वेस्ट ब्याङ्कका यहुदी बस्तीहरूप्रति सहयोगी थियो । यस्ता बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा गैरकानुनी मान्छन् । तर इजरायलले भने यसमा विवाद गरिरहन्छ । ट्रम्प प्रशासनले इजरायल अरब लीगका चार देशहरू बहराइन, यूएई, सुडान तथा मोरक्कोबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने सम्झौतामा पनि सहजकर्ताको भूमिका खेलेको थियो ।

गत वर्षको ७ अक्टोबरमा भएको हमास आक्रमणको विषयमा ट्रम्पले नेतान्याहू ‘तयार नरहेको’ र लेबनानस्थित इस्लामिक सैन्य समूह हिज्बुल्लाहलाई ‘चतुर’ भनेका थिए । त्यसबाट इजरायललाई समर्थन गर्ने रिपब्लिकनहरू आक्रोशित भएका थिए । उनी इजरायलप्रतिको आफ्नो समर्थन निरन्तर रहेको कुरा जोड दिइरहेका छन् । तर अहिले इजरायलले हमासविरुद्ध सुरु गरेको आक्रमण अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘टाइम’ म्यागजिनसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले इरान–इजरायल युद्धमा आफूले ‘इजरायलको सुरक्षा गर्ने’ बताएका थिए । तर उनले इरानविरुद्ध आफ्नो योजना के हुन्छ भन्ने खुलाएका छैनन् । राष्ट्रपति हुँदा उनले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउँदै इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । उनले इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गर्ने अनुमति पनि दिएका थिए ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रपति हुँदा ट्रम्पले चीनविरुद्ध ‘व्यापार युद्ध’ थालेका थिए । आफू पुनः निर्वाचित भए उनले चीनमाथि ६० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लगाउने सङ्केत गरेका छन् । गत वर्ष उनले ऊर्जा र दूरसञ्चारजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका लागि भविष्यमा चीनबाट हुन सक्ने खरिद रोक्न “नयाँ प्रतिबन्ध” बारे बोलेका थिए । साउथ चाइना सी क्षेत्रमा र ताइवानको विषयमा तनाव बढिरहेको बेला ट्रम्प निकटस्थ केही व्यक्तिहरू अमेरिकाको सुरक्षा नीतिले चीनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

भूराजनीतिको बदलिँदो समीकरणमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको नतिजाले दक्षिण एसियामा व्यापक प्रभाव पार्नेछ । डोनाल्ड ट्रम्पको सत्तामा पुनरागमन होस् वा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको ऐतिहासिक जित होस्, परिणामले दक्षिण एसिया–अमेरिका सम्बन्धको दिशामा फरक फरक प्रभाव पार्नेछ ।

आगामी अमेरिकी राष्ट्रपतिले आर्थिक उपाय, गठबन्धन र प्राविधिक प्रतिस्पर्धामा ध्यान केन्द्रित गर्दै चीनप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउने लगभग निश्चित छ । व्यापार नीतिहरू, ट्यारिफ र प्रतिबन्धसहित, अमेरिकी हितहरूको रक्षा गर्न, साथै चिनियाँ आपूर्ति श्रृङ्खलामा निर्भरता कम गर्ने प्रयासहरू लागू गर्न सकिन्छ । क्वाड गठबन्धनलाई बलियो बनाउन र इन्डो–प्यासिफिक, विशेष गरी दक्षिण चीन सागरमा सैन्य उपस्थिति बढाउने कुराले चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउनेछ ।

प्राविधिक प्रतिस्पर्धाले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ, जसमा अमेरिकी नवप्रवर्धन र चीनमा निर्यातमा लगानीमा प्रतिबन्ध समावेश छन् । अन्तमा, सीमित जलवायु सहयोगको बावजुद, मानवअधिकारका मुद्दा सम्भवतः विवादको महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पको विदेश नीति ‘अमेरिका फस्र्ट’ मा आधारित छ । प्रायः बहुपक्षीय साझेदारीको सट्टा लेनदेनमा आधारित कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ । यदि ट्रम्प ओभल अफिसमा फर्के भने, दक्षिण एसियाले निम्न अपेक्षा गर्नुपर्छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले व्यापार घाटा सन्तुलनमा बढी जोड दिन सक्छ । यसअघि स्टिल र आल्मुनियममा लगाइएको करले दक्षिण एसियाली निर्यातमा असर गरेको थियो, तर ट्रम्पको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्राथमिकताले दक्षिण एसियाका लागि नयाँ वार्ताका लागि अवसरहरू खोल्न सक्छ ।

दक्षिण एसियाले आफ्नो निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरण बढाउन ट्रम्पको कडा वार्ता शैलीलाई अनुकूल बनाउनुपर्नेछ । उनको ट्यारिफ नीतिले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा दक्षिण एसियाली करहरू घटाउने विषयमा छलफल गर्न सक्छ, जसलाई ट्रम्पले अमेरिकी विकासको लागि महत्वपूर्ण मान्छन् ।

ट्रम्पको कार्यकालमा दक्षिण एसियासँग रक्षा सम्बन्ध सुदृढ भएको थियो, जसले अष्ट्रेलिया र जापानसँग क्वाड गठबन्धन अन्तर्गत प्रमुख रक्षा सम्झौताहरू र विस्तारित सुरक्षा सहयोगको नेतृत्व गर्यो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो तनावलाई ध्यानमा राख्दै, ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनले दक्षिण एसियाको भूमिकालाई चीनको प्रतिबन्धको रूपमा समर्थन गर्न जारी राख्न सक्छ । ठूलो सैन्य संलग्नताप्रति ट्रम्पको अनिच्छा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सुरक्षा स्वतन्त्रताको हितमा हुन सक्छ, जसले संयुक्त सैन्य अभ्यास र रक्षा प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिन्छ ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा आप्रवासन एउटा प्रमुख मुद्दा थियो, जसमा उनको प्रशासनले एच–१ बीएच भिसा अनुमोदनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको थियो, जसले दक्षिण एसियाली पेशेवरहरूलाई नोक्सानमा राखेको थियो । दोस्रो ट्रम्पको विजयको अर्थ कडा आप्रवास नीतिहरू हुन सक्छ, जसले दक्षिण एसियाबाट दक्ष कामदारको आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यसले अमेरिकी बजारमा पहुँचका लागि दक्षिण एसियामा निर्भर रहेको दक्षिण एसियाली प्रविधि क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ ।

यद्यपि आर्थिक साझेदारीमा ट्रम्पको चासोलाई ध्यानमा राख्दै, दक्षिण एसियाले आफ्ना दक्ष कामदारहरूका लागि विशेष भिसा कोटीहरू वार्ता गर्न सक्छ । ट्रम्पको नेतृत्वमा कानुनी आप्रवासन पनि प्रभावित हुने डर छ । उनीहरूले वार्षिक भर्ना कोटा घटाउन सक्छन् र कानुनी निवास प्राप्त गर्न वा संयुक्त राज्यको नागरिक बन्न गाह्रो बनाउने नीतिहरू लागू गर्न सक्छन् ।

कानुनी आप्रवासीहरू बीचको चिन्ता सामान्यतया यो देखिन्छ कि आप्रवासी विरोधी नाराहरू र नीति परिवर्तनहरूले उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका राज्य सुविधाहरू प्राप्त गर्न अझ गाह्रो बनाउनेछ । तिनीहरूमध्ये कहिलेकाहीं एक जना आप्रवासी विरोधी नाराहरू सुनिन्छन् जसले सामाजिक सद्भावमा बाधा पुराउन सक्छ र हिंसात्मक हुन सक्छ ।