२३ असोज, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली पुगेको छ । वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशमान संगत र नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको टोली धर्मशाला पुगेको हो । महानगर प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालका अनुसार आज १० बजेसम्म गौशालाको धर्मशाला खाली गर्न मंगलबार नै माइकिङ भएको थियो । लगत्तै वडाध्यक्ष सहितको टोली पुगेपछि मारवाडी सेवा समितिका सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् ।
‘आज महानगरपालिकाले बोर्ड राख्न नगर प्रहरी सहितको टोली गौशाला पुग्दा उहाँहरुले विरोध गरिहरनुभएको छ’, प्रहरी उपरीक्षक अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्झौता भइसकेकाले खाली गरेर महानगरले सञ्चालन गर्छ ।’
कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्नासाथ सम्झौता
महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न मंगलबार साँझ मात्र सम्झौता भएको थियो । २० असोजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्को वैठकले गौशाला व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई प्रस्ताव गरेको थियो । मंगलबार बिहान नगर कार्यपालिकाले कोषको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सम्झौता गर्न अनुमति दियो । साँझ नै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीले गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको धर्मशालाको घरजग्गामा महानगरले गौशाला, धर्मशाला तथा सामाजिक धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । गैरनाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्न दान स्वीकार गर्ने तथा आवास, निःशुल्क शौचालयसहितको सेवा सञ्चालन गरिने छन् । यसका लागि पशुपति रहेको वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशमान संगतको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।
समितिमा महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख, कोषले तोकेको प्रतिनिधि २ जना र महानगरका प्रमुखले तोकेका १ जना प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् ।
मारवाडी सेवा समितिको विरोध किन ?
मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि गौशालाको यो धर्मशाला उपभोग गर्दै आएको थियो । तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) २०६० सालमा ९ रोपनी जग्गा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ लिने गरी धार्मिक प्रयोजनका लागि सेवा समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालामा तला थपेर १९ वटा सटर भाडामा लगायो भने होटल, लज, रेस्टुरेन्ट र डायलासिस सेन्टर समेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण पनि गरेन, धर्मशाला पनि छाड्न अस्वीकार गर्यो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन २०८० मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । मारवाडी सेवा समिति त्यसविरुद्ध अदालत गयो, तर जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गयो । अर्थात सम्झौता रद्ध गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय सदर भयो । त्यसपछि गौशला धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भयो । तर मारवाडी सेवा समितिका अधिकारीहरुले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।