देशको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपले तहसनहस भएको छ भन्ने तिखो टिप्पणी हुने गरेको छ । देशका विश्वविद्यालयहरूको सुधार गर्ने उपायहरू के के हुन सक्दछन् ? विश्वविद्यालयहरूलाई अब्बल बनाउनका लागि अपनाउनु पर्ने नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारहरू के के सक्दछन् ?

विश्व विद्यालयहरूलाई कसरी समय सापेक्ष बनाउने ? कसरी विद्यार्थीहरूको आकर्षक अध्ययनको केन्द्र बढाउने ? लगायतका प्रश्नहरूको बारेमा प्राज्ञिक छलफल भएको पाइँदैन । देशका बुद्धिजीवी, पढेलेखेका बौद्धिक, पत्रकार जगत, नागरिक समाज वा एलिट वर्गले बहस गरेको सुनिंदैन । यसरी हेर्दा देशका विश्वविद्यालयहरू राजनीति र समाजको प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्ट हुन्छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री हुनका लागि शैक्षिक योग्यता तथा विकासको दृष्टिकोणजस्ता आधारभूत मापदण्ड छैन । प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्नका लागि जेल, नेल सहेको, युद्ध वा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र कुनै एक क्षेत्रबाट सांसद पदमा निर्वाचित भएको पाको व्यक्ति सक्षम हुने प्रावधान छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा नीतिगत रूपमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री राजनीतिज्ञ हुन् । प्राज्ञिक होइनन् । तसर्थ प्राज्ञिक दृष्टिकोणले हेर्दा विश्वविद्यालयहरूलाई विज्ञहरूको विज्ञताको आधारमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक क्षेत्र हुन् । प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्राज्ञिक क्षमताको खाँचो हुन्छ । अथवा प्राज्ञिक क्षेत्रका समस्याहरू र समाधानका उपायहरूको खोजी गर्ने क्षमता पनि प्राज्ञिक क्षेत्रले मात्र राख्न सक्दछ । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने नीतिगत प्रबन्धका कारणले गर्दा उनीहरूकै तजबिजमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डीन, रजिष्ट्रार, निर्देशक लगायतका राजनीतिक नियुक्ति हुने माथिल्ला पदहरूमा विज्ञता, विशेषज्ञताको आधारमा पदाधिकारीहरू चयन हुँदैनन् ।

योग्यता तथा क्षमता भन्दा पनि ‘हाम्रा मान्छे राम्रा मान्छे’ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन सकेन । मेरिटोव्रmेसीको आधारमा सञ्चालन गरिएन ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नु पर्ने राज्य नै समस्याहरू सिर्जना गर्ने भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यबस्थाका कारण नीतिगत रूपमा नै विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको विज्ञहरूको मत छ ।

अहिले देशमा डेढ दर्जनको संख्यामा विश्वविद्यालयहरू छन् । देशमा विज्ञ विशेषज्ञहरूको कमी छैन । विश्वविद्यालयहरूमा रहेको थिङ्कट्याङ्कसँग सहकार्य गरेर शिक्षाको विकासमा काम गरेको भए देशका शिक्षालयहरू अब्बल दर्जाका हुने थिए ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई किन विश्वविद्यालहरूको कुलपति हुन रहर लागेको होला ? देशमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, काठमाण्डौ उपत्यका विकास परिषद् लगायत २८ वटा निकायहरू छन् ।

प्रधानमन्त्रीले यति धेरै पदहरू ओगट्ने तर काम नगर्ने वा गर्न ढङ्ग नपुराउने अभ्यासका कारण देशका हरेक क्षेत्रहरू कमजोर भएका छन् । यस दृष्टिकोबाट देशमा हेर्दा आवरणमा लोकतन्त्र आएता पनि शासकहरूको व्यबहारमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन सकेको छैन । आवश्यक ठाउँहरूमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यबस्थाका कारण विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय प्राज्ञिक थलोमा नेतृत्व दिने, दिशानिर्देश गर्ने, सिङ्गो शैक्षिक प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नेे प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलको फरिया समाएर पद र प्रतिष्ठाको भर्याङ् चढ्ने गरेको पाइन्छ ।

यतिमात्र होइन, विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव हुने भएकाले त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संघसंगठनहरूले अनावश्यक राजनीति गर्ने, युनिभरसिटी बन्द गर्ने, दलको कोटाबाट नियुक्त हुने उपकुलपति डीन, रजिष्टार वा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई फरक राजनीतिक विचार भएको कारणले विद्यार्थी संघसगठनहरूले थुन्ने, कालोमोसो लगाउने तथा अभद्र व्यबहार गर्ने जस्ता उग्र कार्यहरू हुने गरेको इतिहास साक्षी छ । अनि विश्वविद्यालयहरू स्तरोन्नति कसरी हुन सक्दछ ?

त्यसो त शिक्षा संबन्धि निति नियम निर्माण गर्ने, शिक्षाका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने, शिक्षाको समग्र योजना बनाउने जस्ता कार्यहरूबाट राज्य अलग हुन सक्दैन । राज्य हरेक क्षेत्रको अभिभावक संस्था हो । तथापि राज्यले देशमा भएको दक्ष जनशक्ति उत्पादनगरी त्यो मानवस्रोतलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने हो ।

दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्दा मेरिटोक्रेसीलाई आधार बनाउने हो । जसरी विरामीको उपचार गर्न, अप्रेसन गर्न वा औषधी सिफारिस गर्न स्वास्थ्य विज्ञानको सम्बन्धित विशेषज्ञको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयसंग सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ एवं विशेषज्ञहरूको खाँचो हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू मेरिटोक्रेसीको आधारमा सञ्चालन भएको भए आकर्षकका केन्द्र बन्न सफल हुने थिए । देशबाट पलायन हुने गरेको शैक्षिक बहावमा कमी आउने थियो ।

पछिल्लो समयमा देशका विश्वविद्यालयहरूप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै गएको पाइन्छ । स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययनले पनि शिक्षितहरूमा आर्थिक आयआर्जन गर्न सक्ने ज्ञान तथा सीपको अभाव छ । शिक्षित युवापुस्ता रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान्मुखी बन्न सकेनन् ।

देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान, अन्वेषण, उत्खनन तथा उपयोग गर्नसक्ने क्षमता भएको जनशक्ति उत्पादन गर्न असफल भएको अवस्था छ । व्यबहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाको अभावले गर्दा विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै गएको हो ।

राज्यले अझै पनि परम्परात शैलीमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहने हो भने केही समय पछाडि युनिभरसिटीहरूमा विद्यार्थीहरू नभेटिने अवस्था सिर्जना हुने छ । उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नभएमा देशमा आवस्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको ठुलो अभाव हुन सक्दछ । शिक्षा नै तहस नहस भएपछि देशका अन्य क्षेत्रहरू कमजोर हुनेछन् । यसर्थ देशका विश्वविद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन, नगरियोस् ।

देशमा एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र भएको अवस्थामा मुमावडामहारानीहरू कुलपति हुने व्यवस्था थियो । समय परिवर्तन हुँदैजाँदा आवश्यकताको आधारमा कुलपतिको पद राजामा हस्तान्तरण भयो । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् यो पद प्रधानमन्त्रीमा सारियो । अहिले देशमा डेढ दर्जनौंको संख्यामा विश्वविद्यालयहरू स्थापना भइसकेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री आफैमा अत्यन्त व्यस्त पद हो । अहिले देशमा विकास र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्न अहोरात्र जुट्नु पर्ने वेला छ । तसर्थ विश्वविद्यालयहरूको कुलपति र सहकुल विश्वविद्यालय भित्रका क्षमतावान प्राज्ञहरूलाई बनाउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

देशको राजनीतिक अस्थिरताले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । प्रजातन्त्रको तीन दशकमा २९ पटक सरकार परिवर्तन भयो । पटक पटक सरकारमा जाने प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीहरू कुलपति र सहकुलपति हुने र विश्वविद्यालयका उपकुलपति, राजिष्टार, डीन लगायतका उच्चपहरूमा आफ्ना दलका व्यक्तिहरू छनौट गर्ने अभ्यास रहेको कुरा कोही कसैबाट लुकेको छैन ।

शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक ठाउँहरूमा यसो हुनु भनेको खेलाँची गर्नु हो । अदुरदर्शी कार्य गर्नु हो । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त बनाउनका लागि त्यहाँका वेष्ट व्रेन् अर्थात् कुशल, प्राज्ञिक, क्षमतावान व्यक्तिलाई कुलपति र सहकुलपतिको जिम्मेवारी दिने व्यबस्था भएमा शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दछ ।