अहिले माओवादीलाई सत्ताबाहिर पारिएको छ । दुई ठूला दलले सत्ता हात पारेका छन् । माओवादीलाई सत्ता बाहिर बनाउने पहिलो एजेण्डा सफल भएपछि अरू एजेण्डा कार्यान्वयनमा छन्, सत्ताधारी दलहरू ।

अरू दुई एजेण्डा हुन् ः सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापका काम टुंगो लगााउने र वर्तमान संघीय संविधान संशोधन गर्ने । हेर्दा यी एजेण्डा वर्तमान संसदमा बहसका एजेण्डा नै हुन् । तर पनि यसको समाधान वा विमर्शमा द्वन्द्वरत दुबैपक्ष साथमा रहनु पर्छ र यो विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।

तात्कालीन द्वन्द्वरत पक्षमध्ये एउटा पनि बाहिर बसेर यो काम भएमा त्यो एकपक्षीय हुन्छ र त्यसले अर्को द्वन्द्वको बिजारोपण गर्छ । यसरी अन्तहिन द्वन्द्वको शृङ्खलामा देशलाई धकेल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन र देश एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजान सक्नुपर्छ । यो कार्यका लागि पहिलो शर्त हो, तात्कालिन द्वन्द्वरत पक्ष बीचमा सहमति, सहकार्य र सहजीकरण हुनु । यदि यसो हुन सकेन भने देश फेरि पनि अर्को खाले द्वन्द्वको चपेटामा फस्न पुग्छ ।

पहिलो कुरा त राष्ट्रिय सहमति बेगर तात्कालीन सरकारका पक्षधर मात्र सत्तामा बसेर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम टुंगो नै लाग्दैन । दोस्रो कुरा, संविधान संशोधनको औचित्य के ? संविधानको प्रयोग कि संशोधन ? संविधान कार्यान्वयन पहिलो कुरा हो अहिले ।

यी कुरा गमभीरताका साथ ख्याल गरिनु पर्छ । यो देशको घरायसी मामला हो । अर्को कुरा विदेशी शक्ति नेपालमा अन्तहीन द्वन्द्वको बिजारोपण गर्न चाहन्छन् । ताकि फुटाउ र राज गरको नीति कार्यान्वयनको बाटो सदा खुल्ला रहिरहोस् । यसलाई पनि देशका शासकले गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्नै पर्छ ।

यो खेलोमेलोमा नेपालमा पनि कतै स्थायी अन्तरविरोधको सिर्जना हुने काम त गरिदै छैन । बंगला देशमा सेना र सरकार वा दलका बीचमा अन्तहीन द्वन्द्वको बिउ राखिएको छ । नेपालमा पनि यो संभावना छ । यस्तो कामबाट बेलैमा सतर्कता अपनाइयोस् ।