☰
काठमाडौं । नागरिकले आफ्नो दायित्वबोध गरेर राज्यलाई कर तिर्ने गर्छन् । आफूले तिरेको कर सदुपयोग होस् विकास निर्माण र अन्य सेवा सुविधा सहज होस् भनेर भन्ने चाहना हरेक नागरिकले गर्ने गरेका छन् । तर, गणतन्त्र स्थापनापछि वितेको १८ वर्षमा जनताले तिरेको करमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले उपचार खर्चको नाम रजाइ गरिरहेका छन् ।
नेपालमा २०६२/०६३ को जन आन्दोलनपछि १८ वर्षको अवधिमा आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्चका नाममा ५ अर्ब रुपैयाँ बाडिएको पाइएको छ । उपचार खर्च आर्थिक विपन्न भएकाहरुका लागि बाँडेको नभई सरकारमा बस्ने शक्तिशाली व्यक्ति र पहुँचवर्गलाई वितरण गरिएको हो । राजधानीमा आएर बेखर्ची भएका नागरिकलाई बाटो खर्च दिने गरी बनाइएको कार्यविधि विपरित सरकारले वर्षेनी पहुँचका आधारमा आफ्नै कार्यकर्तालाई पैसा बाडिरहेको छ ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेको सरकारले १८ वर्षमा नागरिकबाट उठेको राजस्व उपचार खर्चको नाममा आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको देखिन्छ ।०६२/०६३ देखि ०८०/८१ को असार मसान्तसम्म हेर्दा त्यसरी वितरण गरेको रकम ४ अर्ब ७२ करोड १६ लाख २० हजार ९८६ रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । आर्थिक सहायता र विपन्न वर्गको उपचारको लागि खर्च गरिनुपर्ने पैसा पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तामा खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी खर्च गरेको रकमले १० वटा भन्दा बढी अस्पताल निर्माण गर्न पुग्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ असार २६ गतेसम्म) मा विभिन्न व्यक्तिलाई कुल १७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर बाँडिएको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक सहायताका लागि मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि रकम बाँडिएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट सिफारिस भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निणर्य गरेर मात्रै आर्थिक सहायताको रकम वितरण गर्नुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निणर्य गराउने गरिएको पाइएको छ । जसको उदाहरण पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिलाई १७ लाख ५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेको भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको आर्थिक वर्षमा २ करोड ७५ लाख बढी रकम आर्थिक सहायता दिने भनी निणर्य गराए । जुन निणर्य पछि गृहमन्त्रालयमा पुगेर कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो १० महिना (२०८० साउन-२०८१ वैशाख) मा गृह आर्थिक सहायता र उपचारको नाममा २ करोड ५१ लाख ९५ हजार ९३५ रुपैयाँ वितरण भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ८ करोड ८९ लाख ७३ हजार ५१ रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो । उक्त वर्ष सरकारले २ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम कार्यविधि मिचेर वितरण गरेको महालेखापरक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विपन्न वर्गको नाममा आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार शिर्षकमा खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैया आर्थिक विपन्न र उपचार खर्चको नाममा वितरण गरेको पाइन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ विपन्न वर्ग र आर्थिक अबस्था कमजोर भएका व्यक्तिको नाममा बाँडिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण गरेको थियो । यो बर्ष आर्थिक सहायता शीर्षकमा रहेको यो रकमको केही रकम भूकम्प पीडितलाई पनि वितरण भएको तथ्यांक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १६ करोड १५ लाख २१ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ११ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सरकारको तथ्यांकमा देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा ९ करोड ३२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपचार र विपन्न वर्गको नाममा खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ५ करोड रुपैयाँ, २०६५/६६ मा ६ करोड रुपैयाँ, २०६६/६७ मा १९ करोड २३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र २०६७/६८ मा १५ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सरकारले आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
आर्थिक सहायता र औषधी उपचारका नाममा जति पनि खर्च हुन थालेपछि आर्थिक सहायता र औषधी उपचारका लागि राज्यले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ल्याइएको थियो । जथाभावी राजनीतिक पहुँचका व्यक्ति र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई राज्यकोषको रकम पोस्ने काम भएपछि यो कार्यविधि ल्याइएको हो । तर, कार्यविधि ल्याएको १३ वर्षपछिका दिनमा आफूखुसी निणर्य भएको देखिन्छ । त्यसपछि ०६८ सालमा ल्याएको कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गरेर २०७३ मा संशोधन गरिएको थियो ।
संसोधन अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधी उपचार लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ । जस्तो मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमिया जस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले तोकेअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
कार्यविधि अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी औषधोपचार खर्च उपलब्ध गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री,पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरिने व्यवस्था छ ।
शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानून वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुद लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढीमा ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
