निर्धारित मापदण्डअनुसारै सञ्चालित हुँदै आएका मुलुकहरू अहिले प्रगतिको शिखरमा पुगिसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने लथालिंगे अवस्थाबाट व्यवस्थित बन्दै आएको हाम्रो मुलुक भने अहिले पुनः उत्पत्तिकालकै लथालिंगे अवस्थातर्फ नै फर्कन थालेको आभास हुन थालेको छ ।

यसको कारण पनि जिम्मेवार बनाइएकै जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार कार्यशैली देखिएको छ । किनकि, पहिलेका राजा महाराजा राज्य सञ्चालकहरू नियम कानुनकै परिधिभित्रै रहेर राज्य सञ्चालन गर्थे । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड सजाय दिन पनि पछि पर्दैनथे ।

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाले समाज पनि अनुशासित रूपमै सञ्चालित हुन्थ्यो । तर, अहिले राज्य सञ्चालककै बदनियतमा आधारित स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले गर्दा पुनः मुलुक अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ ।

अस्तव्यस्तताले सीमा नाघेको मुलुकमध्ये सम्भवतः नेपाल विश्वकै अग्रस्थानमा पर्न सक्छ । मुलुकको यस्तो दुरावस्था राज्य सञ्चालकका लागि पौरख ठानिए पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने लज्जास्पद ठानिन्छ । यसको कारण करिब ३ करोड नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु शिर झुकाउनुपरेको छ ।

नेपाललाई यस्तो लथालिंगे अवस्थामा को कसले कसरी पु¥यायो ? अहिलेको मुलुकको अवस्था कस्तो छ ? यस सन्दर्भमा देखिएको जनहित सम्बद्ध निम्न आधारभूत विषयको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टान्तका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य यन्त्र वा इन्जिन भनेको राज्य प्रशासन नै हो । राज्यले निर्माण गरेका नीति नियमकै आधारभूत प्रशासनले राज्य सञ्चालन गरेर गतिशील बनाइदिन्छ । नीति–नियम पनि जनचाहना र समाजकै आवश्यकतानुसार निर्माण गरिएको हुन्छ ।

आवश्यकताभित्र पर्ने महŒवपूर्ण कुरा पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता, जीवनयापन र रोजगारीको सुनिश्चितता, आवश्यकताको परिपूर्ति, कानुनी राज्यको स्थापना र शान्ति सुरक्षा नै हो ।

प्रशासनलाई राज्यको यन्त्र भन्नुको तात्पर्य पनि, यन्त्र वा इन्जिनले सबै पार्टपुर्जालाई सञ्चालन गरेर गति प्रदान गरेजस्तै समस्त देशवासीलाई आ–आफ्नो पेसा, व्यवसाय तथा रुचिअनुसार क्रियाशील गराउने अनुकूल वातावरण राज्य प्रशासनले निर्माण गर्ने भएकैले यसलाई राज्यको प्रमुख इन्जिन वा यन्त्र भनिएको हो । प्रशासनले समस्त देशवासीलाई एकैसाथ परिचालित हुनसक्ने वातावरण तय गर्छ ।

तर, अहिलेको हाम्रो राज्य प्रशासन यही आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तबाट विचलित भइसकेको छ । प्रशासन त दलीय संगठनजस्तै विभाजित रूपमै सुदृढ र संगठित भइसकेको छ । राजनीतिक प्रभावका कारण प्रशासनिक काम कार्य स्वच्छ, पारदर्शी हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणले प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गर्न नेता वा बिचौलियाको चाकडी गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

नेता र बिचौलिया पनि राजनीतिक भ्रष्टका ठेकेदार बन्दै आएका छन् । आर्थिक लाभ प्राप्त नगरी उनीहरूले सर्वसाधारणलाई साथ नै दिँदैनन् । राजनीतिक नेताकै आड र संरक्षणमा संगठित भएका प्रशासनिक पदाधिकारीले सरकारको आदेश नै पालन गर्न छोडेका छन् । नेताले नै उल्टै उनीहरूलाई सरकारलाई निर्देशित गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेका छन् ।

राज्य प्रशासन पनि सत्तासीन दलकै प्रशासनमा सीमित हुन थालेको छ । राज्यको प्रमुख यन्त्र वा इन्जिनकै यो लथालिंगे अवस्थाले विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिएको छ । यसको असर अन्य सबै क्षेत्रमा परिसकेको छ ।

स्थिर राज्यलाई चलायमान बनाउने अर्को प्रमुख अंग हो, न्यायपालिका । स्वच्छ र पारदर्शी न्यायप्रणालीले विकृति र विसंगति निर्मूल गर्दै जान्छ । यसका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । न्यायालयलाई स्वच्छ, तटस्थ र पारदर्शी बनाउने हात न्यायमूर्तिहरूकै हुन्छ ।

यसको आधारस्तम्भ पनि दक्ष, इमानदार र नैतिकवान् व्यक्तिलाई न्यायमूर्ति बनाउने परिपाटी नै हो । यसैलाई राज्यले अक्षरशः पालन गरे न्यायालय मजबुत हुन्छ । तर, न्यायालय सम्बद्ध यही आधारभूत मान्यतालाई राजनीतिक नेताले ध्वस्त पार्दै ल्याएका छन् । भागबन्डे प्रणालीमा आस्थाका दलीय प्रतिनिधिलाई न्यायमूर्ति बनाई अदालतको गरिमा नेताले नै भताभुंग पारेका छन् ।

दलीय छापवाला न्यायमूर्तिहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा विखण्डित हुँदा सम्मानित अदालतकै भावनात्मक एकतामा चोट पुगेको छ । दलीय न्यायमूर्तिकै कारण पछिल्लो समयमा अदालतप्रतिको जनविश्वास ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तै, संकुचित पृष्ठभूमिको न्यायप्रणालीले देश र जनताको भन्दा दल र नेताकै हित गर्दै आएको छ । आस्थामा आबद्ध न्यायमूर्तिको न्यायनिरूपण कार्यले सर्वसाधारण झन् पीडित बन्दै आएका छन् । नेता संरक्षित आपराधिक प्रवृत्ति भने अझै प्रोत्साहित हुने भएकाले मुलुक अराजकतालाई उन्मुख हुँदै जान्छ ।

यो अवस्थामा न्यायिक सर्वोच्चता नै नेताको पकडमा पर्ने भएकाले राजनीतिक शक्ति नै हावी हुँदै जान्छ । हाम्रो न्यायप्रणालीलाई नेताहरूले अहिले यही अवस्थामा पु¥याउँदै छन् । मुलुक लथालिंग भएको यो अर्को दृष्टान्त हो ।

मुलुकको जनस्वास्थ्यको विद्यमान अवस्था आमनागरिकले नै व्यवहारमा अनुभूति गर्दै आएका छन् । जनस्वास्थ्य’boutमा संविधानमा उल्लिखित प्रावधान, अन्य सम्बद्ध कानुनले गरेको व्यवस्था र सरकारले समयसमयमा गर्दै आएको व्यवस्था स्मरण गर्दा राज्य, जनस्वास्थ्यप्रति अत्यन्त संवेदनशील देखिन्छ । जनस्वास्थ्यप्रति नागरिक चिन्तामुक्त छन् भन्ने बुझिन्छ ।

तर, राज्यकै व्यवहार जनस्वास्थ्यप्रतिको कानुनी प्रावधान प्रतिकूल हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाटै जनता वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकार भने दक्ष चिकित्सक नभएको, स्वास्थ्य उपकरणको अभाव रहेको, अत्यावश्यक स्रोतसाधन नभएको भनेर पन्छिँदै आएको छ ।

प्राविधिक समस्या हल गर्न, दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्न र स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाउन परै जाओस् मित्रराष्ट्र र दातृसंस्थाबाट प्राप्त भएका दैनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उपकरण सञ्चालन गराउने व्यवस्थासम्म सरकारले मिलाएको छैन । करोडौंका उपकरणहरू थन्क्याएर राखेको छ । तथापि, उपकरण र जनशक्ति छैन भन्न सरकार सर्माउँदैन ।

मृत्युसँग लडिरहेका मिर्गौलापीडितले सरकारी अस्पतालमा डाइलायसिस गर्न कम्तीमा ६–७ महिना कुर्नुपर्छ, जबकि त्यस्ता बिरामीका लागि २–४ दिनको अवधि नै जीवनको अन्तिम बन्न सक्छ । सरकारले निःशुल्क वितरण हुने भनेका औषधिहरू जनताले प्राप्त गरेका छैनन् । दुर्गम गाउँबस्तीमा जीवनजल र सिटोमोल नपाएर ज्यान गइरहेको छ ।

प्रश्रव वेदनाले छटपटाएका दिदीबहिनीको पीडा कहालीलाग्दो छ । दीर्घरोगीको अवस्था झन् नाजुक छ । विपन्न नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ । अप्रत्याशित रूपमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीको शल्यक्रिया चिकित्सकको आम्दानीको स्रोत बन्छ । आवश्यकभन्दा २–३ गुण बढी औषधि र उपकरण खरिद गर्न लगाई फाइदा लिने गरिन्छ । निजी अस्पतालको अवस्था त रोगीको उपचारमा भन्दा आम्दानीमा केन्द्रित रहन्छ । जनस्वास्थ्यमा देखिएको यो दुरावस्था राज्य लथालिंग भएको अर्को संवेदनशील दृष्टान्त हो ।

हाम्रो शिक्षाको स्तर र शिक्षाबाट प्राप्त उपलब्धि मुलुकका लागि कति लाभप्रद भएको छ भन्ने कुरा कसैको नजरबाट छिपेको छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा राष्ट्रले गर्दै आएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा शिक्षा मुलुकका लागि लाभप्रद भएको मानिँदैन । व्यक्ति साक्षर हुनु, सबैले उच्च शिक्षा हासिल गर्नु नै शिक्षाको सर्वोपरी उद्देश्य होइन ।

शिक्षित जनशक्तिले आर्जन गरेको ज्ञान कुनै न कुनै माध्यमबाट स्वदेशमै व्यवहारमा प्रयोग हुनसके मात्र शिक्षाको उद्देश्य सार्थक हुन्छ । यसका लागि शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मात्र होइन, राष्ट्रिय आवश्यकतामा पनि आधारित हुन जरुरी छ । तर, हाम्रो शिक्षाको स्तर यो अवस्थाको छैन । शिक्षित जनशक्तिलाई सरकारले स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकेको छैन । यही कारणले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्नासाथ उच्च शिक्षा हासिल गर्न र रोजगार बन्न युवा जनशक्ति विदेश नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राजनीतिक प्रभावले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्केको छ । सरकारी विद्यालयको कमजोरीको फाइदा निजी विद्यालयले लिइरहेका छन् । राजनीतिक व्यक्तिले नै खोलेका निजी विद्यालयहरू शिक्षाको नाममा लुटमा सक्रिय बन्दा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । ज्ञान अभिवृद्धिमा भन्दा प्रमाणपत्र लिनमै शिक्षा सीमित बन्दा प्रमाणपत्र नै बिक्री गर्ने निकृष्ट कार्य हुँदै छ ।

शिक्षक पेसागत कार्यमा भन्दा राजनीति गर्नमै व्यस्त रहन्छन् । रोजगारी सुनिश्चित नहुँदा शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार बन्नेक्रम बढ्दो छ । प्रशासन र चिकित्सा मात्र होइन अदालतकै न्यायाधीश पदकै लागि केही समय पहिले लिइएको खुला प्रतिस्पर्धामा अल्पसंख्यक व्यक्ति मात्र उत्तीर्ण भएको पछिल्लो दृष्टान्तले शिक्षाले मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको प्रमाणित गर्छ ।

जीवनयापनका लागि पानीको महत्व कति छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । दुर्गम गाउँबस्तीदेखि ठूला सहरसम्म नै खानेपानीको समस्या सबै नेपालीको साझा समस्या हो । गाउँबस्तीबाट बग्ने खोला, खोल्सा एवं साना ठूला नदीबाट बगिरहेको पानी खेर गइरहेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्दैन । खानेपानीको समस्या हल गर्न दीर्घकालीन सोचमा बनाइएका कतिपय परियोजनाहरू राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक पदाधिकारीकै दुहुनो गाई बनाइएका छन् ।

आयोजनालाई दीर्घकालसम्म टिकाउने भन्दा २–४ महिनामै मर्मत सम्भार गर्न पाइने अवस्थामा गरिएको बदनियतपूर्ण निर्माण प्रवृत्तिले एकातिर जनता काकाकुल बनेका छन् भने अर्कोतर्फ सालिन्दा मुलुकको अर्बौं रकम घोटाला भइरहेको छ । राज्यसञ्चालक भ्रष्ट व्यक्तिकै लाभको स्थायी स्रोत बनाइएका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनालाई टिकाउ बनाउनसक्ने सरकार नै राज्यमा नभएको अनुभूति भइरहेको छ । जनआवश्यकतामा सरकार उदासीन भएको यो अर्को दृष्टान्त हो ।

राष्ट्रिय राजनीति अहिले अपराध उन्मुख भएको छ । पदासीन नहुँदा कसरी अपराधमा सरिक हुने ? पदमा रहँदा कसरी अपराध गर्ने, भन्ने शिक्षा त राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि बिचौलिया, तस्कर, भ्रष्ट, संवैधानिक अंगकै पदाधिकारी र न्यायमूर्तिसमेतलाई सत्तासीन नेताले नै प्रदान गर्दै आएका छन् । यो राष्ट्रिय राजनीति अपराध उन्मुख भएको दृष्टान्त हो ।

अपराधमुक्त राज्य निर्माणको दायित्व लिएकै व्यक्तिको मानसिकता अपराध प्रेरित हुँदा सिंगो मुलुक पीडित बनेको छ । यहीक्रममा हालै सत्ता परिवर्तन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सत्ता कहिलेसम्म टिक्छ भन्नसक्ने अवस्था नै छैन । राजनीति र अपराध एउटै सिक्काका दुईपाटा बनेका छन् ।

कहिल्यै मिलन नहुने अपराधी र नेता हातेमालो गर्दै सहकार्यका सारथी बनेका छन् । जनसेवाको नामबाट सालिन्दा अर्बौंको बजेट नेतामार्फत लुटिँदै छ । राष्ट्रघाती अपराधजस्तो सरकारी जग्गा हिनामिना, भ्रष्टाचार, राजनीतिक आवरणभित्रका अपराध, तस्करीलगायतका गम्भीर अपराधमा नेताको संलग्नता हुने क्रम बढ्दो छ ।