विगत डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुको गठवन्धनमा तिन पटक सरकार परिवर्तन भैसकेको छ। नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने, आर्थिक विकासमा ध्यान दिने, गरिबी घटाउने जस्ता आश्वाशन दिनेक्रम चलिरहेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएसंगै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको थियो। यसैगरी, गत जेठ महिनामा सरकारले आगामी आवको लागि मुलुकको बजेट प्रस्तुत गर्यो।

सोहि महिना सोह्रौं योजनाले समेत अन्तिम रुप पाएको थियो। वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेका तिनवटै कार्यक्रमका दस्तावेजमा फरक फरक विषयहरु उल्लेख गरिएको भएपनि एउटा विषय भने समान देखिन्थ्यो। मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा तिनवटै दस्तावेजमा ऐक्यबद्धता देखिन्छ।

आगामी आवको बजेट, सोह्रौं योजना र नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा प्राथमिकतामा परेको शब्द नै ‘सुशासन’ बनेको छ। तर, सरकारका पछिल्ला कदमहरु हेर्दा सुशासनका ऐना मानिने पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथि नै धज्जी उडाउने खालका कामहरु भएका देखिएका छन्। यसको गतिलो उदाहरण पछिल्लो समय उच्च दरले बढ्दै गएको सरकारी बेरुजुलाई लिन सकिन्छ।

सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव ०७८/७९ को तुलनामा गत आवको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । आव ०७८/७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो ।

यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आव ०७७/७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढेको निष्कर्ष महालेखाको छ। सरकारको बरुजु मात्र बढेको छैन, सरकार वित्त व्यवस्थापनमा समेत चुक्दै गएको देखिएको छ।

चालु आव सकिन एक महिना भन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदा सरकारी वित्त सवा दुई खर्बभन्दा बढीले घाटामा देखिएको छ । अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन गर्न नसक्नुका साथै पुँजीगत खर्च समेत बढ्न नसकेका कारण सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर लगातार फराकिलो बन्दै गएको हो। यसरी व्यवस्थापकीय अक्षमता कारण सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पूर्णरुपमा असफल देखिएको छ।

सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा मात्र नभई मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समेत असफल देखिएको छ। अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारिको दुरुपयोग गरेका हजारौं उजुरीहरु वर्षेनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीहरुको संख्यामा दिनप्रतिदिन उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ।

आव २०६२/६३ मा ४,३२४ उजुरी परेको आयोगमा आव २०७९/८० मा कुल २०,९०५ उजुरीहरु दर्ता भएका थिए। यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७,१६२ गरी जम्मा २८,०६७ उजुरीहरु रहेका थिए। यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनाहरुमा कमि आएको छैन।

यसैगरी पछिल्लो पटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार कुल १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थानमा परेको छ। सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ। यसभन्दा अघि २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११० औं स्थानमा थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएपनि अझैपनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा परेको जनाएको छ।

मुलुकको हरेक क्षेत्रमा मौलाउदै गएको वेथितिले न्याय क्षेत्रलाई समेत अस्थिर बनाएको छ। मुलुकको कानून र न्यायको व्याख्या गर्ने न्यायिक निकायहरुमा चरम राजैतिक हस्तक्षेपका कारण दण्डहिनता मौलाएको छ। राजनैतिक आडको भरमा पीडकहरु सजिलै उम्किन सफल भएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन्।

गतवर्ष संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिबाट हत्याहिंसा जस्तो जघन्य अपराधमा सर्वश्व सहित जन्मकैद भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिएर यसको गतिलो उदाहरण पेश गरेका थिए। यसअघि समेत गौर हत्याकाण्डका आरोपित यसैगरी छुट्न सफल भएका थिए। यसैगरी राजनैतिक दलका मुख्य नेताहरु माथि लागेका भ्रष्ट्राचारका कयौं मुद्धाहरुको वर्षौ सम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।

उनीहरु राज्यको सम्पत्ति उपभोग गर्दै खुलेआम हिडिरहेका छन्। जेलको काल कोठरी भित्र हुनुपर्ने व्यक्त्ति सरकारी सुरक्षा सहित आफ्नै अगाडी हिडेको देख्दा आमजनमानसमा न्यायक्षेत्र माथिको विश्वाश गुम्दै गएको देखिन्छ।

यस्तै वेथिति मौलाएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र पर्ने गरेको छ। मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने शिक्षा क्षेत्र अहिले जिर्ण अवस्थामा देखिन्छ। एकातिर मुलुकका विश्वविद्यालयहरु राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु भर्ति गर्ने अखडा बन्दै गएका छन् ।

अर्कोतर्फ नियमित पठनपाठन, परीक्षा संचालन, परीक्षाफल प्रकाशन जस्ता कार्यहरु नियमसंगत हुन नसक्दा विश्वविद्यालय आफै बदनाम हुन् थालेका छन्। समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धति र पाठ्यक्रमहरु अवलम्बन गर्न नसक्दा यहाँका विश्वविद्यालहरु वेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुगेका छन् ।

सुशासनको रटान लगाउदै आएको सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व समेत भुल्दै गएको देखिएको छ। आम सर्वसाधारणका सामान्य समस्याहरु समेत सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएको छ। सामान्य जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू समेत सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ। २०७८ को जनगणना अनुसार यो कुल जनसंख्याको करिब २०.२७ प्रतिशत हो । यो तथ्यांकले मुलुकमा पाँचमध्ये एक जना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्रतिव्यक्ति दिनमा १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् दुई सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ। यसैगरी वेरोजगारीको समस्या समेत दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ। दैनिक दुई हजार भन्दा बढी युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका तथ्यांकहरु बाहिर आएका छन्।

दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारणहरु आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट समेत वन्चित छन्। मानिसहरु अकालमै ज्यान गुमाउनु परेका घटनाहरु दोहोरिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार जनमूखी र सुशासनको नारा लगाउनु लज्जास्पद देखिन्छ ।

सुशासन मुलुकको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको अनिवार्य आधारशिला हो। यसको उपस्थितिमा मात्र विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरुले मुर्तरुप प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर, अहिलेसम्म मुलुकमा यो अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन। मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको वेथिति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता जस्ता विषयहरु सुशासनका मुख्य बाधक तत्वहरु हुन।

यसैकारण मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सर्वप्रथम यसका बाधक तत्वहरुलाई निर्मूल पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सैद्धान्तिक रुपमा सुशासन उल्लेख गर्दैमा सर्वसाधारणले यसको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। मुलुकमा त्यतिबेला सुशासनको महसुस गर्नेछन् जतिबेला आमनागरिकले जीवन निर्वाहका आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, खाद्यान्न, आवासलगायतका वस्तु सर्वसुलभ प्राप्त गर्नेछन्।

सर्बसाधारणले पाउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउनु पर्यो, मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित हुनुपर्यो। यसैगरी दण्डहिनताको अन्त्यका साथै वित्तीय अनुसाशनको प्रत्याभूतिबाट मात्र सुशासनको अनुभव गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ ।