अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मङ्गलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सरल तथा कार्यान्वनमुखी छ ।

अल्लो र ढाकाले बनेको रातो रिबन बाँधेको सेतो झोलाबाट अर्थमन्त्री पुनले बजेट पुस्तिका झिकेर पढ्दा उपस्थित सबै आश्चर्यमा परेका थिए । १८ खर्बको बजेट बोकेको यो सादा झोलाजस्तै बजेट पनि सरल र कार्यान्वयनमुखी रहेको पाइएको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुतपछिका छलफलले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन् ।

यसअघि प्रयोग गरिने सजधजको ब्रिफकेस यस पटक देखापरेन । तथापि सार र रूपमा कति फरक पर्छ भन्ने आशङ्का कायमै थियो । बजेटमा आडम्बर देखिदैन । यसमा ‘क्रमभङ्ग, छलाङ, ब्रेकथ्रु’ आदिले बास गरेका छैनन् ।

ऋणैऋणले थलिको नेपालको अर्थतन्त्र आफैमा तरल अवस्थामा छ । त्यसमाथि फूर्तिफार्ती र सजधजको आडम्बरीपूर्ण क्रियाकलाप नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य पनि छैन । उनीहरू आफ्नो टाकामाथि थोपरिएको ऋणको एकेक हिसाब सरकारसँग चाहिरहेका छन् । यतिबेला कसैको देखासिकी भन्दा पनि नेपालीपनको सम्बोधन जरूरी छ । यो बजेटले सकेसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

बजेटका केही आकर्षण :

विपन्न किसानलाई खेतीयोग्य जग्गा भाडामा अनुदान दिने कार्यक्रमले देशका ६७ प्रतिशत किसानमा केही आशा जगाएको छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग, उत्पादकत्व बृद्धि, विपन्न किसानलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोराउने आशा गरिएको छ ।

यस अघिका बजेटमा निरूत्साहित हुँदै र विरोध गर्दै आएको निजी क्षेत्र अहिले उत्साहित भएको छ । यो बजेट सन्तुलित भएको पनि स्वीकार गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको भनी आशा देखाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले यी सबै कार्य कसैको पनि दबाबमा नपरी संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभाग, व्यवसायीको माग र सुझाव अनुसार गरिएको बताएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घले पनि बजेट सन्तुलित भएको र यसको कार्यान्वयनको आशा प्रकट गरेको छ । बजेटमा भनिएका कुरा बजेटमा मात्र सिमित नरहोस् भनी यसका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सकारात्मक सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।

बजेट भाषण लगत्तै अर्थमन्त्रीले बजेटबारे छलफल र अन्तरक्रियामा पहल लिएका छन् । यसले पनि बजेटमा रहेका भ्रमलाई चिर्दै यसको वास्तविकतालाई सतहमा लयाउन मद्दत गरिरहेको छ ।

बजेटमै वैंकको सुरक्षा सम्बन्धी नीति आएकाले वैङ्कर्स असोसियसन आशावादी रहेका छ । यसका साथै बजेटले वित्तीय सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

नयाँ बजेटले जनताको दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले यसको सफल कार्यान्वयनको छनक दिन्छ । आम जनताको भान्सामा चाहिने सामान कति सुलभ या महँगा भए भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । बजेट भाषणपछि बजारमा महङ्गी बढेमा बजेटको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा आँच आउँछ । सरकारले यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको ’नेपाल स्टार्टअप कोष’ अघि सारेपछि नेपालमा नेपाली मौलिकताका सिप र विशिष्ट कौसल उजागर हुने मौका पाउने छन् । घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणबाट नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने अर्बौंको रकम स्वदेशमा रहने छ । गाँजाखेतीका लागि कानुनी व्यवस्था सबैको नजरमा परिरहेको छ ।