राष्ट्रसेवकले सरल, सहज र सम्मानित जीवनयापन गर्ने, परिवार सञ्चालन गर्ने, मुलुक र मुलुकवासीको सेवा गर्ने तथा आफ्नो र परिवारको भविष्य सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छन् । अधिकांश राष्ट्रसेवकको आधारभूत उद्देश्य पनि यस्तै हुन्छ । राष्ट्रसेवकको यही अपेक्षा यथेष्ट सेवा सुविधाले नै सम्बोधन गर्छ । यथेष्ट सुविधा केका लागि ? यसभित्र केके कुराहरू पर्छन् ?

राष्ट्रसेवकले सरकारी सेवालाई प्रमुख पेसाकै रूपमा अँगालेका हुन्छन् । पेसागत कार्यको उद्देश्य पनि पारिश्रमिकमा आधारित सहज जीवनयापन नै हो । हुन त सबै राष्ट्रसेवकको दृष्टिकोण समान छैन । कतिपय राष्ट्रसेवक नजरिया तर अन्तरआत्माका राजनीतिकर्मीदेखि अन्य विविध पेसेवरकै रूपमा परिचित नभएका होइनन् । यो उनीहरूको बहुउद्देश्यीय व्यवहार भएकाले अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन ।

वास्तविक राष्ट्रसेवकले प्रत्यक्ष पेसालाई नै सर्वोपरि ठानेका हुन्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेसागत कार्यप्रति आकर्षित गराउन राज्यले यथेष्ट सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तो सुविधाभोगी राष्ट्रसेवक तनावमुक्त हुनसक्छ । ऊ आफ्नै पेसाप्रति आश्रित हुन्छ, बफादार रहन्छ । परिवारकै जीवन गुजाराको आधार पेसालाई ठान्छ । पदीय दायित्व सम्पादन गर्न कटिबद्ध हुन्छ । इज्जत प्रतिष्ठा र मानसम्मान सरकारी सेवाले बढाएको अनुभूति गर्छ । उच्च मनोबलका साथ सुशासन स्थापित गर्न लागिपर्छ । यस पृष्ठभूमिको राज्य प्रशासन चुस्त र दुरस्त हुने भएकाले सर्वसाधारण नागरिकले सहजै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रसेवकको यथेष्ट सुविधाअन्तर्गत धेरै कुराहरू पर्छन् । यसमध्ये परिवार सञ्चालन गर्न पुग्ने पर्याप्त तलबमान, अवकाशपछि खाइपाइ आएको तलबको दुई तिहाइ निवृत्तिभरण वा पेन्सन, सम्बन्धित कर्मचारीको मृत्युपछि निजले पाउँदै आएको निवृत्तिभरणको आधा रकम हकवाला श्रीमान्, श्रीमतीलाई आजीवन प्रदान, श्रीमान्–श्रीमती नभए छोराछोरीमध्ये कुनै एकलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म पेन्सनको आधा रकम प्रदान गर्ने, पर्याप्त सन्ततिवृत्ति एवं शैक्षिक भत्ता, नाबालक सन्तानको शिक्षादीक्षा, औषधि उपचारको व्यवस्था, सन्तानले बाबुआमाकै पेसा अपनाउन चाहेमा प्राथमिकताका आधारमा सेवा प्रवेश गराउने जस्ता कुराहरू राष्ट्रसेवकको यथेष्ट सुविधाभित्र पर्छन् । यी सबै आधारभूत आवश्यकताकै कुराहरू हुन् । राज्यले कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने हो भने स्वतः राज्य प्रशासन पूर्ण लोकतान्त्रिक भएको अनुभूति हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।

राष्ट्रसेवक होस् वा सर्वसाधारण नागरिक सबैको समानुपातिक हित र कल्याण गर्ने दायित्व राज्यको हो । कर्मचारीलाई सेवाप्रति स्वेच्छिक रूपमा क्रियाशील बन्ने वातावरण राज्यले मिलाउनुपर्छ । अनुभूतिजन्य सुशासन स्थापित गराउने मुख्य हात कर्मचारीकै हुन्छ । सुशासनका लागि सबै राष्ट्रसेवक संगठनात्मक रूपमै एकत्रित बन्नुपर्छ । यस्तो वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो ।

तर, लोकतान्त्रिक सत्ता सञ्चालक नेताकै मानसिकता कर्मचारीको एकत्रित भावनाविपरीत देखिन्छ । राष्ट्रसेवक संगठनात्मक एवं भावनात्मक रूपमै एक भए निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न बाधा पर्ने, आफ्नो आदेशभन्दा व्यवहारमा ऐन कानुनकै पालना हुने, कर्मचारीलाई हातमा नलिए जनमानसमा प्रभाव पार्न नसकिने मानसिकता नेतामा चुलिएको छ ।

राष्ट्रसेवकलाई दलीय एवं निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नै नेताले कर्मचारीलाई आफ्नो पछि लाग्ने वातावरण निर्माण गर्दै आएका छन् । यसैको परिणाम कर्मचारीहरूलाई दलीय भ्रातृ संगठनकै रूपमा खण्डीकृत गराउने प्रतिस्पर्धा प्रभावशाली दलकै शीर्षस्थ नेताबाटै हुँदै आएको छ । नेताको स्वार्थ केन्द्रित मानसिकताको दृष्टिकोण पनि सबै राष्ट्रसेवकप्रति समान छैन । यो सुशासनविरुद्धको दृष्टिकोण हो ।

नेताद्वारै विभिन्न समूहमा विखण्डित राष्ट्रसेवक पनि निजी एवं समूहगत आस्थामा आकर्षित बन्दा संगठनात्मक हितविपरीत चल्दै आएका छन् । आस्थावान् दल सत्तामा पुगे आफैं सत्तामा पुगेको ठान्ने, विपक्षमा रहे तनावमा पर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रसेवकको काम कार्य नै फित्तलो बन्दै आएको छ । आफूनिकट कर्मचारीलाई काखी च्यापी सुविधायुुक्त स्थानमा राख्ने नेताको प्रवृत्ति राष्ट्रसेवकको समष्टिगत हितप्रतिकूल छ ।

स्थायी सरकार मानिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा अपर्याप्त भए वा समयानुकूल नभए त्यो अवस्था प्रत्यक्ष राष्ट्रकै लागि घातक हुन्छ । नेता कर्मचारीबीच नै स्वार्थको अप्राकृतिक साँठगाँठ हुन्छ । स्वार्थको सम्झौताले बढावा पाउने हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । जनसरोकारका सामूहिक मुद्दा नै छायामा पर्दै जान्छन् । सुशासन नारामै सीमित रहन्छ । सर्वसाधारणलाई हेर्ने राज्यकै नजर विभेदपूर्ण हुन्छ ।

गलत प्रवृत्तिलाई नै नेताले ढाकछोप गर्ने भएकाले अपराध बढ्छ । दक्ष र इमानदार कर्मचारी नै पछाडि पर्ने चाकडीदार अगाडि बढ्ने अवस्था आउँछ । कर्मचारीको संगठनात्मक एकता नै भताभुङ हुन्छ । भ्रष्टाचार संगठनात्मक रूपले नै विस्तारित हुन्छ । यसको दृष्टान्तका लागि नेता र कर्मचारीबीचको विद्यमान अप्राकृतिक गठजोड तथा त्यसैको आडमा मौलाएको राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्था हेरे पुग्छ ।

कर्मचारीलाई सेवा सुविधाले प्रोत्साहित गराउने आधारभूत मापदण्ड सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । सामान्यतया एक जना कर्मचारीसँग दुई सन्तान र परिवारसहितका चार जना आश्रित हुन्छन् भन्ने सोच राज्यले बनाउनुपर्छ । कतिपयसँग आमाबुबा पनि थपिन सक्छन् तथा केहीका श्रीमान्–श्रीमती दुवै सरकारी सेवामा हुन सक्छन् तथापि यस्तो संख्या न्यून हुने भएकाले त्यसलाई आधार मान्नुहुँदैन ।

यसैले दुई सन्तानलाई उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क दिलाउने, औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिने, यथेष्ट पारिश्रमिक दिने, महँगी तथा परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने सेवासुविधा प्रदान गर्ने हो भने कर्मचारी चिन्तामुक्त भइ सेवाप्रति आकर्षित बन्छन् । मनोबल उच्च हुने भएकाले राज्य प्रशासन पनि चुस्त दुरुस्त बन्छ । यो अवस्था सिर्जना गर्न तल्लो तहको कार्यालय सहायककै तलब कम्तीमा पनि मासिक ३० हजार र सोमाथिको मुख्य सचिवसम्मको तहगत शृंखलामा पदीय मर्यादाका आधारमा २–३ हजारको फरक गर्दै तलबमान निर्धारण गरिनुपर्छ