दमकमा डेढ अर्ब सरकारी लागतमा ‘दमक भ्यु–टावर’ ठडिएको छ । यसको फिनिसिङ हुन बाँकी छ । अझैं एक वर्ष यसको फिनिसिङमा लाग्ने देखिएको छ । यसका अपार्टमेन्टहरू फिनिसिङ गर्दै र सञ्चालनमा ल्याउँदै गर्ने गरिएमा तत्काल सरकारी लागतको पैसा भाडावापत उठ्न थाल्ने थियो । तर यो सञ्चालनको मोडालिटी नै अन्योलमा छ ।

टावर निर्माण भएको प्रचारमा सिमित छ सरकार । यो टावर निर्माणमा के विनियोजित रकम र रकमको सदुपयोग आदिका बारेमा टिकाटिप्पणी उठिरहँदा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख सुदीप पौडेलले संरचना निर्माण कार्यको ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुरा भइसकेको र पिनिसिङमार्फत् मात्र ४ प्रतिशत काम बाँकी रहेको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि टिकाटिप्पणी केही मत्थर हुन गएको छ ।

ठेक्का लगाएको लामो समयसम्म काम अपूरो हुँदा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम !’ भन्ने उखान यहाँका स्थानीयको जिब्रोमा फड्कारिने दैनिक टिप्पणी बनेको थियो । हुन पनि कामको ठेक्का सरकारले २०७६ सालमा एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सक्ने गरी दिएको थियो । निर्माण कार्य समयमै सुरू पनि गरिएको थियो । तर यसले लिनु पर्ने स्वाभाविक गति लिन नसक्दा उक्त टावरको लागत निकै बढेर गयो । अहिलेसम्म यसको प्रारम्भिक लागतमा ७ करोड थप गरी एक अर्ब ४५ करोड पुग्न गएको छ ।

यो लागतको भ्याट तिर्दा १३ प्रतिशतका दरले अरू केही करोड थपिन पुग्छ । यसले डेढ अर्बभन्दा माथि सरकारी बजेट लगानी हुने देखाउँछ । एक सय मिटर अग्लो यो टावर मेटल फ्रेममा निर्माण भएको छ । स्थानीय व्यापार प्रवर्द्धन तथा पर्यटनमा सहयोग पुग्ने गरी यसको निर्माण कार्य सुरू गरिएको हो । दमकस्थित दापगाछीमा निर्मित यो टावरमा पार्किङ, उद्यान, पार्क, बाल उद्यानका संरचना पनि निर्माण भएका छन् ।

काठमाडौंको धरहराभन्दा १६ मिटर अग्लो रहेको यो टावर भूकम्प प्रतिरोधी हुनुका साथै आगलागी प्रतिरोधी प्रविधि पनि प्रयोग गरिएकाले बढी सुरक्षित रहेको पनि देखिन्छ । व्यापारिक प्रयोजन, सेमिनार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यावसायिक संस्थाका कार्यालय सुरक्षित साथ रहने पनि देखिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयबाट यसको सञ्चालनका लागि मोडालिटी बनाइरहे पनि टुंगो लगाएको छै । यो टावर मूलतः उपभोग्य वस्तुहरूको खपत गरिने उपभोक्ता टावरका रूपमा रहने छ । माथि उल्लेख गरिएका कुरा राम्रा भए पनि र प्रगति भएको देखिए पनि यो टावर विदेशी उत्पादन खपतका लागि विश्व बजार बिस्तारको झापास्थित थप एउटा टावर मात्र रहने छ ।

सरकारले अर्बौंको यो रकम यदि स्थानीय उत्पादनमा लगाएको भए त्यो स्वदेशी उत्पादनका लागि आधार निर्माणको कोसेढुङ्गा हुने थियो । नेपाली उत्पादनले उत्पादन सहकारीलाई बढावा दिने थियो । पूर्वी नेपालमा हुने कृषिजन्य उत्पादनमा यसको टेवा पुग्ने थियो । त्यहाँको अन्नखेती, पशुपालन, कुखुरापालन, माछाखेती, फलफूल तथा माहुरी पालनमा टेवा पुग्ने थियो ।

यसले स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुका साथै धराशायी हुँदै गएको विदेशी अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पनि टेवा पुर्याउने थियो । त्यसैले पनि सरकारले नेपाली उद्यम तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नु जरूरी हुन गएको छ ।

सिंगो सरकारी लगानी रहेको त्यो टावरमा विदेशमा निर्मित सामान भरिभराउ हुने र तिनको किनबेचका लागि मेला लाग्ने छ । यो टावर निर्माणबाट सरकारले प्रत्येक कम्पार्टमेन्टबाट भाडा उठाउने र त्यहाँ ल्याइएका वस्तुबाट कर लिने भन्दा अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी काम गर्न सकेको देखिदैन । यसको दीर्घकालीन असर राम्रो हुने पनि देखिदैन ।

यस्ता काममा प्राइवेट सेक्टरलाई निम्त्याउनु उत्तम हुन्छ । सरकार देशको सिंगो अर्थतन्त्र माथि उठाउने सोच र योजनामा लगानी गर्न सचेत र अग्रसर हुनुपर्छ ।