• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

दूधको मूल्य माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलामाथि प्रहरीको लछारपछार

फाल्गुन १७ २०८०, बिहीबार

बुटवल । दूधको उचित मूल्यको माग गर्दै रूपन्देहीका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बुटवलको राजमार्ग चौराहमा चक्काजाम गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूले कृषि मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेका छन् ।

आफूहरूका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले किसानका समस्या नबुझ्ने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघ रूपन्देहीको आयोजनामा सहकारीमा आबद्ध किसानहरू राजमार्ग चौराहामा जम्मा भएर चक्काजाम सुरू गरेपछि प्रहरीले तितरबितर पारेको थियो ।

चक्काजाम हटाउने क्रममा सडकमा बसेका महिलाहरूलाई प्रहरीले लछारपछार गरेपछि प्रहरी र किसानबीच केहीबेर घम्साघम्सी भयो । दुग्ध उत्पादक किसानहरूले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सोही क्रममा बिहीबार बुटवलमा दुई घन्टा चक्काजाम गर्ने कार्यक्रम पहिले नै तय गरेका थिए ।

पूर्वनिर्धारित भए पनि सडकमा प्रदर्शन गर्दै चक्काजाम गर्न तम्सिएका किसानहरूलाई प्रहरीले तितरबितर पारिदिएपछि चक्काजाम भने हुन पाएन ।
बिहान ११ बजेदेखि किसानहरूले प्रदर्शन गर्न सुरू गरेपछि प्रदर्शन स्थलमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
एक घन्टासम्म शान्तिपूणर्रूपमा प्रदर्शन गरेका किसानहरू सडकमा बसेर चक्काजाम गर्न थालेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई सडकबाट हटाएको थियो ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघका अध्यक्ष लेखनाथ पाण्डेले केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार नै चक्काजामको कार्यक्रम गर्न लाग्दा प्रहरीले दमन गरेको आरोप लगाए । सरकारले गरिब किसानको समस्याप्रति बेवास्ता गर्दै जाँदा किसानहरू पेशाबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

दूध बिक्री गरेबापत करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् । दूधको भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका किसानहरूले बिहीबारदेखि सडक आन्दोलन सुरू गरेका हुन् ।

संघका उपाध्यक्ष खिमलाल पाण्डेले दूधको भुक्तानी नपाउँदा गाई-भैंसीलाई दाना पानी खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न कठिन हुँदै गुनासो गरे । पाण्डेका अनुसार रूपन्देहीका सहकारी संस्थाहरूले दुग्ध विकास संस्थान, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना र अन्य निजी डेरीहरूबाट गरी १० करोड भन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी छ ।