☰
सरकारले चालू आवको पहिलो ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुस महिनासम्मको अवधिमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, यस अवधिमा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ७२ अर्ब न्यून राजस्व उठेको छ । पुस महिनाका लागि मात्रै सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ ।
त्यस्तै, चालू वर्षमा सरकारले ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकामा पुससम्म जम्मा ८ दशमलव २ प्रतिशतको मात्र वृद्धि भएको देखिएको छ । अर्कोतर्फ, पुस महिनासम्म सरकारको ऋणबाहेकको आम्दानीको तुलनामा खर्च ४८ अर्बबढी देखिएको छ । ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी भएकामा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको खर्च भएको छ ।
यो खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब रुपैयाँ र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रुपैयाँको भएको छ । यसरी अहिले सरकारी ढुकुटी करिब ४८ अर्बले घाटामा देखिएको छ । लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन नभएको र खर्चसमेत गर्न नसकेपछि सरकारले चालू आवको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको हो । चालू आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । चालू आवमा सरकारले चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत आवमा समेत सरकारले राजस्व संकलनलगायत स्रोतमा परेको चापका कारण देखाउँदै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकामा संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । यसबाट नेपालमा तर्जुमा भएका बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाउने परम्परा नै बसेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक असहजताको स्थिति वर्तमान आर्थिक कारणहरूले मात्र नभई कोभिड १९ ले निम्त्याएको महामारीकै प्रभावको निरन्तरताका रूपमा हेर्न सकिन्छ । महामारीको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा उत्पादन, उपभोग, रोजगारी, आम्दानीका क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको असर अहिलेसम्म सन्तुलित अवस्थामा आउन नसकेको अवस्था छ ।
महामारीका समयमा राज्यले चालेका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू गलत ठहरिएको अर्थविद्हरूको दाबी छ । त्यस समयमा राज्यले कमजोर नागरिकलाई सहायता नगरेको र खर्बपति ब्यापारीहरूलाई मात्र पोस्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । सरकारले सहुलियतबापत पुनरकर्जाका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिनाधितो अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिएको आरोप अर्थविद्हरूले लगाएका छन् ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम त्यस समयमा निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको थियो । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ऋण प्रवाह गरेको थियो, त्यो उद्देश्य भने प्राप्त गर्न सकेन । यसैको प्रभावले अहिलेसम्म सरकारको वित्तीय अवस्थामा सन्तुलन ल्याउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।
महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारले ऋणमा सहजता अपनाए पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा आएको संकुचनले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेनन् । चालु पुँजीका नाममा अचानक अर्बौ रुपैयाँ हात पारेका ब्यापारीले सेयर बजार, घरजग्गा तथा रियल इस्टेटजस्ता स्थिर सम्पत्तिहरूमा लगानी बढाए ।
यसले एकातिर सट्टेबाजीको बजार चुलियो भने अर्कोतर्फ आयात बढाउन पनि मद्दत गर्यो । राज्यको ठूलो धनराशि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । यस नीतिले ऋणमा कडाइ गर्यो । यसबाट सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार घट्न थाल्यो तर पहिले नै महँगो मूल्यमा खरिद गरिएका सेयर र घरजग्गाहरू मूल्य घटेपछि व्यवसायीहरूले घाटामा बेच्न तयार भएनन् ।
यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरल सम्पत्तिको अभाव देखिनथाल्यो । तरल सम्पत्तिको जोहो गर्न वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि गरे । यसको असरले कर्जाको ब्याजदरमा समेत उच्च वृद्धि भयो भने लगानीमा संकुचन छायो । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी र लगानीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले राजस्व संकलनमा समेत गहिरो असर परेको थियो ।
कोभिड महामारीलगत्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति व्यापक घटेपछि सरकारले विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले हठात् रूपमा लगाइएको सवारीसाधन, मोबाइल फोनलगायतका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध, अन्य वस्तुको आयातमा लागेको शतप्रतिशतसम्मको मार्जिनले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार प्रतिबन्धित आयात वस्तु कुल आयातको बढीमा ५ प्रतिशत मात्र थियो भने अनिवार्य एलसी मार्जिनबाट कुल आयातको २३ प्रतिशत आयात प्रभावित भएको जनाएको थियो । आयात नियन्त्रणमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले प्रतिमहिना ८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १० अर्ब रुपैयाँले आयात घटाएको आईएमएफको प्रतिवेदनले बताएको थियो ।
यसले मुलुकको राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर परेको र अर्थतन्त्रसमेत संकुचन दिशातर्फ लम्किएको आईएमएफको ठहर थियो । त्यस समयदेखि नै मुलुकको राजस्व संकलनले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिएको छ । मुलुककमा वित्तीय असन्तुलन देखिनुमा सरकारी नीति कार्यक्रममा भएका कमजोरीहरूबाहेक बढ्दो सरकारी बेरुजु पनि प्रमुख कारकका रूपमा लिने गरिएको छ ।
सरकारी निकायका अधिकारीहरूले कानुनविपरीत खर्च गर्ने र नियमानुसार उठाउनुपर्ने आम्दानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सरकारी निकायहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित जम्मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु भएको देखाएको छ ।
आव २०७७–७८ मा बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । हालसम्मको कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको दायित्व पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । सरकारले लिएको ऋणअन्तर्गत आन्तरिक ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड २२ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
हाल मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा झन्डै ६ खर्बभन्दा बढी देखिएको छ । यस आँकडाले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लम्किएको अनुमानसमेत अर्थविद्ले लगाएका छन् । सरकारी बेरुजु र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जानुले पनि मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनमा असहजता देखिएको छ ।
