उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ११ माघ २०८० मै ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ स्वीकृति गरिसकेको छ । यो कार्यविधि बन्न पनि लामो समय लाग्यो । हरेक वार्षिक योजना बजेटमा समावेश गरिए पनि त्यसको कार्यविधि बन्न नै आधा वर्षसम्म कुर्नुपर्छ । न्युनतम ६ महिना कुरेर कार्यविधि बनेछ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका ६ महिना त्यति पर्याप्त हुन सक्दैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको व्यवहारिक प्रयोजनका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने कार्यविधि बनाइएको छ । प्रतिव्यक्ति व्यवसाय हेरेर २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने तयारी सरकारको रहेको छ । तथापि यसमा जनसाधरणको आकर्षण भने त्यति देखिएको छैन ।

स्टार्टअप कार्यक्रमलाई बहुआयामिक समस्या समाधानका रूपमा जसरी सरकारले अथ्र्याउने गरेको छ, त्यसमा त्यत्तिकै जनआकर्षण पनि हुनुपर्छ । तर त्यसो हुन सकेको देखिदैन । कर्जा सरकारमा रहेका दलका भ्रातृ संगठनका पहुँचवाला मानिसले मात्र पाउने हुन् कि वास्तविक लक्षित वर्गले भन्ने प्रश्न पनि जब्बर रूपमा उठिरहेको छ ।

वास्तविक उद्यमी पछि पारिएका, पाखा लगाइएका र उनीहरूलाई कर्जाविहीन अवस्थामा पु¥याइने गरिएकाले पनि देशमा भनेको र लक्षित गरिएको जस्तो अवस्थामा बजेटको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । जे काममा पनि पार्टीको भनाइ र सुनाइ लाग्ने, भोट वैंकका लागि उपयोग गरिने र भागबण्डामा सिमित रहने भएकाले पनि लक्षित वर्ग त्यति उत्साहित हुन नसकिरहेका हुन् ।

स्टार्टअप कार्यक्रम सरकारले ल्याए पनि विदेश जानेको लर्को कायमै छ । यसले विदेश जानबाट स्थानीय जनतालाई विमुख गराउने र स्वदेशमा स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न त्यति प्रेरित पनि गरिरहेको देखिदैन । विनियोजित बजेटको आकार पनि सानो र पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको चकचकीका कारण सर्वसाधरण आकर्षित हुन र लाभान्वित हुन गाह्रो पनि देखिन्छ ।

कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार स्टार्ट अप कार्यक्रमका लागि १६ वटा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन् । स्टार्टअप कर्जा लिएर उद्यम गर्न सकिने यी १६ वटा क्षेत्रभित्र कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार पनि अटेका छन् । प्राथमिकतामा परेका कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ नेपाली विशिष्टतासँग छोइएका पनि छन् ।

यिनको साच्चिकै भनेजस्तो जनस्तरमा पु¥याएर आधार खडा गरी विकास र प्रबर्द्धन गर्न सकियो भने नेपालको आधारभूत वर्ग र समाज लाभान्वित हुने पनि देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार यसका लागि निकै चनाखो हुनु पर्छ । नेता र नेतामुखी भनसुन तथा राजनीतिक दबाब र संरक्षण यस्ता काम कार्यमा नभइदिएमा धेरै राम्रो हुने देखिन्छ । होइन भने यो कार्यकर्ता पोसाउने बजेट भन्दा अरू हुन सक्दैन ।

यातायातको क्षेत्रमा सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि संरक्षण र विकासमा पनि ध्यान दिइएको देखिएको छ, कार्यविधिमा । युवा यातायातको साधन लिएर यातायात सेवामा धेरै जुट्दै पनि गइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा स्वतन्त्रता पूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र योग्यलाई छनौट गरेर कर्जा दिलाउने गर्नु जरूरी छ ।

उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि स्टार्टअपले सोच बनाएको र लक्षित गरेको छ । यसलाई स्थानीय स्तरमा लागु गर्दा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका बीचमा राम्रो र प्रतिफल दिनसक्ने किसिमले त्रिपक्षीय कार्यसंयोजन हुनुपर्छ । यसले मात्र लक्षित वर्गमा कार्यक्रम पुराउन मद्दत गर्नेछ ।

विदेशबाट जनताका टाउको तोकेर असामान्य ऋणभार बोकाउने गरी कर्जा लिने तर व्याजमा लिइएको रकमको सदुपयोगमा सरकार सतर्क नहुने हो भने देशमा यही विषयलाई लिएर बाधा र अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । अर्कोतिर, आर्थिक ऋणभारले देश छियाछिया हुने र सकिने खतरा बढेर जाने हुनसक्छ ।

सरकारी सोच र कार्य योजना आफैमा राम्रो छ । यसको क्षेत्र पनि विस्तारित छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनदेखि लिएर वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ । यो सुखद पक्ष हो ।

कार्यविधिको कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार एउटा उद्यमीले २५ लाखसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था नेपालको विशिष्टता अनुकूल छ । तीन किस्तामा दिइने ऋणको कार्यविधि सहज र जनताको पहुँचमा भएमा मात्र जनता लाभान्वित हुन सक्छन् । यो झन्झटिलो, खर्चालु, कार्यालयमुखी, नेता र कर्मचारीमुखी हुन गएका जनतामा क्रियाशीलता आउँदैन । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो । जनताले आफ्नो पहुँचमा भए नभएको क्षणभरमै अनुमान गरिसक्छ ।

जनता काम गर्दा कागजमा पसिना छुटाउने गरी गरिएको कुरामा विश्वास कम राख्छन् । नेता र कर्मचारी कागजी काममुखी बढी हुन्छन् । तर जनता व्यवहार प्रयोगात्मक हुन्छन् । उनीहरूले फिल्डमा देखेर मात्र पत्याउँछन् । त्यसैले सरकारले उपलब्ध गराउने २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा जनताको पहुँचमा पुराउनु पर्छ । प्रचारका लागि मात्र होइन ।

आर्थिक गतिविधिमा बैंकिङ कारोबारलाई प्राथमिता दिइनु आफैमा पारदर्शिता हो । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधि ठीक छ । होइन भने रकम एकै पटक लिएर त्यसको दुरूपयोग गरेको उदाहरण हाम्रोसामु छँदैछ ।

कर्जा लगानी, त्यसको नियमन र अनुगमन भएन भने अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिदैन । फेरि नेपालमा देखाउने एउटा र गर्ने अर्कोको प्रक्रिया नेता, सरकार र जनतासम्म प्रवृत्तिका रूपमा विकास भइआएको छ । यो विरासतलाई अन्त्य गर्नैपर्छ ।

कार्यविधि अनुसार नियामक निकाय र बैंकबाट गरिने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रक्रियाले स्टार्टअप उद्यमको प्रगति हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । अर्कोतिर उद्यमीको परियोजना नै धितो मानिने भएपछि खास उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति नै यसको ढोकाभित्र प्रवेश गर्नेछन् ।