रितेश पन्थी,

जलवायु परिवर्तनको विषयले हाल विश्व आक्रान्त छ । इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका २५ करोड तथा नदी किनारमा बस्दै आएका एक अर्ब ६५ करोड नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने औँल्याएको छ ।

इसिमोडले पाँच वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न भएका प्रयास असफल भएको खण्डमा केही हिमनदी पग्लिएर पानीको हाहाकार हुने र जनजीवनसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान वार्षिक ०.०२७ % मात्र छ । इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल, तिब्बत र भारतमा सम्भावित खतरनाक हिमताल ४७ वटा भएको भनिन्छ । जसमा ४२ वटा कोशी जलाधार, ३ वटा गण्डकी जलाधार र २ वटा कर्णाली जलाधारमा छन् ।

नेपालतर्फका २१ वटा हिमताल भने कुनैपनि बेला फुट्न सक्ने कुरा औंल्याएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) अनुसर नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको छ । सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीसम्म छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित राष्ट्रमध्ये विश्वको १० औं राष्ट्रमा परेको छ 

जलवायु परिवर्तन मानवजातिको लागि सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य खतरा हो । वायु प्रदूषण, रोग, चरम मौसमी घटनाहरू, जबरजस्ती विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्यमा दबाब, र मानिसहरू बढ्न वा पर्याप्त खाना पाउन नसक्ने ठाउँहरूमा बढ्दो भोक र खराब पोषण मार्फत जलवायु प्रभावहरूले स्वास्थ्यलाई हानी पुराएको हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले निम्न मानव अधिकारहरुमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ :

१. जीवनको अधिकार :

नेचर मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित एक लेख अनुसार सन २०२२ मा युरोपमा मात्र ६१,००० को ज्यान अत्याधिक गर्मीको कारण गएको पाइन्छ । क्यानडामा सन् २०२१ को जुन २५ देखी जुलाई १ सम्म भएको अत्याधिक गर्मीमा ६१९ जनाको ज्यान गएको थियो । बिश्व स्वास्थ सङ्गठनको अध्ययन अनुसार ३.६ अर्ब मानिसहरु अहिले नै जलवायु परिवर्तनको लागि अति संवेदनशील स्थानमा बस्दछन् ।

सन् २०३० र २०५० को बिचमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद जस्तै कुपोषण, मलेरिया, झाडापखला र अत्याधिक गर्मीकै कारण वार्षिक २,५०,००० को मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ ।

२०७९ मा ५,८२५ वटा पहिरो र भारी वर्षामा २,३६२ को मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले समेत हरेक मानिसलाई जीवनको अधिकार छ भनेर लेखेको हुँदा जलवायु परिवर्तनले यसलाई असर गरेको छ ।

२. स्वास्थसम्बन्धि अधिकार : 

मानव अधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ र आर्थिक, सामजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थको उच्चतम स्तरको उपभोगको अधिकार छ ।

मानसिक तनाव, विस्थापन, र जीविकोपार्जनको हानिले चिन्ता, अवसाद, र पोस्ट–ट्रमाटिक तनाव विकारमा योगदान दिन सक्छ, जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्छ । बाढी, आँधी र जङ्गली आगोले घरहरू र पूर्वाधारहरू ध्वस्त पार्छ, मानिसहरूलाई घरबारविहीन र थप स्वास्थ्य जोखिमहरूको लागि कमजोर बनाउँछ ।

जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यको लागि आधारभूत खतरा प्रस्तुत गरेको छ । यसले भौतिक वातावरणका साथै प्राकृतिक र मानवीय प्रणालीका सबै पक्षहरूको साथै सामाजिक र आर्थिक अवस्थाहरू र स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई समेत असर गर्छ ।

जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादन र वितरणमा बाधा पुराउँछ

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल छैटौं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ कि जलवायु जोखिमहरू तीव्र रूपमा देखा परिरहेका छन् र पहिलेको अपेक्षाभन्दा चाँडै बढी गम्भीर हुनेछन्, र बढ्दो विश्वव्यापी तापसँग अनुकूलन गर्न गाह्रो हुनेछ ।

३. खाद्य सम्बन्धी हक : 

जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादन र वितरणमा बाधा पुराउँछ । यसले कुपोषण र सूक्ष्म पोषक तत्वहरूको कमी, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र रोगहरूको संवेदनशीलता बढाउँछ । पानीको अभावः पिउने र सरसफाइको लागि सफा पानीमा सीमित पहुँचले पानीजन्य रोगहरू र सरसफाइ सम्बन्धी रोगहरूको जोखिम बढाउँछ ।

विश्व भोकमरी सूचकाङ्कको रेकर्ड अनुसार एक सय २५ देशको सूचीमा गएको वर्ष ८१ औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ११ स्थान सुधार गरी ६९ औँ स्थानमा आएको छ । जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उपलब्धतामा बाधा पुर्याउन सक्छ, खानामा पहुँच घटाउन सक्छ र खानाको गुणस्तरलाई असर गर्छ ।

सफा पानीमा सीमित पहुँचले पानीजन्य रोगहरू र सरसफाइ सम्बन्धी रोगहरूको जोखिम बढाउँछ

उदाहरणका लागि, तापक्रममा हुने अनुमानित वृद्धि, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाहरूमा परिवर्तन, र पानीको उपलब्धतामा कमीले कृषि उत्पादकत्वमा कमी ल्याउन सक्छ । ग्रामीण जनसङ्ख्या, किसान, साना किसान र माछापालन गर्नेहरू, पशुपालकहरू, आदिवासी जनजातिहरू, न्यून आय भएका घरपरिवारहरू, महिला र केटीहरू र विश्वव्यापी दक्षिणका बालबालिकाहरू जलवायु–प्रेरित खाद्य असुरक्षा र भोकमरीबाट पीडित हुनेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।

४. आवासको अधिकार :

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ र आर्थिक , सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ११.१ मा आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । इन्टरनेशनल डिस्प्लेसमेन्ट मनिटरिङ सेन्टरको एक अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा मौसम–सम्बन्धित खतराहरूले गर्दा लगभग ३ करोड २ लाख आन्तरिक विस्थापनहरू भए जुन सन् २००८ देखी हालसम्म हेर्दा ४१ प्रतिशतले बढेको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

पाकिस्तानमा सन् २०२२ मा आएको बाढिले ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भनिन्छ । झण्डै २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई तत्काल सहयोगको खाचो परेको थियो भने लाखौं घरहरु ध्वस्त भएको थियो । त्यस्तै ८० लाख मानिसहरु बिस्थापित हुनपर्यो ।

 जलवायुजन्य विपतले आवासको अधिकारलाई पनि प्रभावित पारेको छ

५. पानीसम्बन्धि अधिकार :

हिमनदी पग्लनेले सुरुमा पानीको उपलब्धता बढाउँछ, तर अन्ततः पानीको प्रवाह घटाउँछ र लामो समयसम्म पानीको अभावलाई बढाउँछ । हिन्दूकुश पर्वतले विश्वको १ अर्बभन्दा बढीलाई पानीको स्रोतको रुपमा सहज बनाएको छ । बाढी र आँधीले पानीका स्रोतहरू दूषित गर्न सक्छ र पानीको पूर्वाधारमा क्षति पुराउन सक्छ, सफा पानीको पहुँचलाई थप सीमित गर्न सक्छ ।

जलवायु परिवर्तन र जनसंख्या वृद्धिका कारण पानीको बढ्दो मागले द्वन्द्व र दिगो पानी व्यवस्थापन अभ्यासहरू निम्त्याउन सक्छ । जलवायु–सम्बन्धित प्रकोपहरूले मानिसहरूलाई सफा पानीको सीमित पहुँच भएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य पार्छ । बालबालिका, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरू पानीको अभाव र सीमित विकास अवसरहरूबाट असमान रूपमा प्रभावित छन् ।

६. विकाससम्बन्धी अधिकार :

लन्डनस्थित ग्लोबल थिंक ट्याङ्क ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनले भारतले सन् २०४० सम्ममा वार्षिक रूपमा आफ्नो जीडीपीको ३–१० प्रतिशत गुमाउन सक्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०४० मा गरिबी दर ३.५ प्रतिशतले बढ्न सक्ने देखाएको छ ।

सफा पानीको सीमित पहुँच भएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य पार्छ

सो प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९७० र २०२१ को बीचमा, मौसम, जलवायु र पानीको कारण ११, ७७८ विपद् रिपोर्ट गरिएको थियो। तिनीहरूले २०, ८७, २२९ को मृत्यु र युएस् ४ ४.३ ट्रिलियन आर्थिक नोक्सान निम्त्यायो । यसरी खडेरी, बाढी र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा बाधा पुराउँछ, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक विकासलाई असर गर्छ ।

नेपालमा जल उत्पन्न प्रकोपको कारण ११ बर्षमा २३ सयभन्दा बढीको मृत्युु भएको छ भने १९ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । बेलायत स्थित एक्सिटर विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले ग्लोबल चेन्ज बायोलोजी जर्नलमा सगरमाथा लगायत हिमाली क्षेत्रमा बिरुवाहरु फैलिन थालेको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

ल्यान्डस्याट भू–उपग्रहको सन् १९९३–२०१८ सम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर गरेको उक्त अनुसन्धानले हिउँ तथा हिमनदी हुने स्थानको ५ देखि १५ गुणासम्म बनस्पति पाइएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । यसरी यो सुन्दा केही सकारात्मक कुरा भएतापनी हिमाल हाम्रो चिनारी हो र यसमा जम्मा हुने हिउँको कमी आउनासाथ हुने अन्य जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन मुद्दा जति गम्भीर छ त्यति नै बढी चासो त्यसले गर्ने मानव अधिकारमा क्षतिको समेत छ जुन भयावह देखिन्छ ।

नेपालले जलवायु बित्त र सहयोग पाउन कुटनीतिक चनाखोपन र तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ 

हामीले ४५ % भूभाग वनले ओगटेको र २०४५ सम्म नेट जिरोको लक्ष्य भेटाउने उद्घोष गरेको साथै सबैभन्दा जोखिममा पनि हामी नै भएको हुँदा जलवायु परिवर्तन र हाम्रो मानव अधिकारको विषय अबको दिनमा सँगसँगै उठाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।