काठमाडौं । एनसेलबाट बाहिरिन लागेको आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेका छन् । एनसेलबाट आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेको आजियाटा र आचार्यबीच सेयर खरिदबिक्रीको सहमति भएकाे हाे ।

आजियाटाले आचार्यकाे स्पेकट्रलाइट युके लिमिटेडलाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको हो । आजियाटाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेयर बिक्री गरेको र नेपालबाट बाहिरिएको बताएको हो । आजिएटाले कुल ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा शेयर बिक्री गरेको र यसमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर ६ महिनाभित्र भुक्त्तानी गर्नुपर्ने खरिद सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । सो विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ । १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको एनसेल ६ अर्ब ६६ करोडमा बिक्री गरिएको भनेपछि बिवादित बनेको हो ।

सतिश र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने प्रतिवद्धता आजियाटासँग गरिसकेका छन्। आचार्य गैर आवासीय नेपाली हुन् । उनी सिंगापुरमा बस्छन् । यो कम्पनीको सेयर खरिद गर्नमा उनको श्रीमती भावना सिंहको पनि ठूलो हात रहेको बुझिएको छ । आचार्य र आजियाटाबीच विगत लामो समयदेखि राम्राे सम्बन्ध छ ।

आचार्य स्पेकट्रलाइट युकेकाे सञ्चालक हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमतिबिना सेयर खरिद बिक्री नहुने भएपनि यी दुई कम्पनीबीच सेयर खरिद बिक्रीको सहमति भएको हो ।

विज्ञप्तिमा आजियाटाका अध्यक्ष तान श्री शहरिल रिड्जा रिडजुआनले एनसेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताएका छन् । उनले एनसेल देशमा एक उच्च करदाताको रुपमा रहेको र हालसम्म २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, उनले अब आफ्नो व्यवसायिक रणनीतिमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

यस्तै, आजियाटाका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सूदले नेपालको कर नीति, लाइसेन्स नवीकरणलगायत नीतिले ठूलो चुनौती देखिएकोले बाहिरिनु परेको बताएका छन् । उनले नेपालबाट बाहिरिनु नै कम्पनीका सेयरधनीहरुको हितका लागि भएको बताएका छन् ।

वि.सं २०६१ मा एनसेलले जीएसएम मोबाइल सेवाका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो । आजिएटा भने सन् २०१६ मा नेपालमा भित्रिएको थियो । त्यो बेला १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको विनियमदरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा एनसेलको सेयर आजिएटाले किनेको थियो । सात वर्षको अवधिमा एनसेलले आजियटालाई २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लाभांश दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने आजियाटालाई सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि पूर्व स्वीकृति लिन पत्र काटेको छ । कम्पनीले सेयर खरिद बिक्रीको पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार एनसेल आजियाटालाई पत्र काटेको हो ।

एनसेल आजियाटाको होल्डिङ कम्पनीको सेयर बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्न लागिएको भनि जारी विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त पत्र काटेको हो । पत्रमा सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।

‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा विक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीले आफ्ना शेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सो अनुरूप गर्न गराउन जानकारी गराइन्छ’, प्राधिकरणले काटेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सेयर खरिद–बिक्री रोक्न लेखा समितिको निर्देशन

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भने एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न वा रोक्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको बैठकले यससम्बन्धी ३० दिनभित्र वास्तविकता र यथार्थ पहिचान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा लेखा समितिले नेपाल सरकारको थप धारणा बुझ्न आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र (४८ घण्टाभित्र) सार्वजनिक गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

बुधबार नै बसेको संघीय संसदन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एवं कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गर्दै सो सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा नेपालको दूरसञ्चार तथा व्यावसायिक कानुन पालना नभएको ठहर गरेको छ ।

साथै, समितिले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने आजियटाको भनाइ सम्बन्धमा सरकारको आधिकारिक धारणा ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई हाल आएर अबका प्रक्रिया पूरा गर्छॅ भन्नुले पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया जानकारी गराएको देखिँदैन,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सेयर खरिद–बिक्रीमा अति न्यून मूल्यांकन गरिनु, नेपालबाहिर सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायतका कर प्रभावित गर्न खोजिनुले सन्देह उत्पन्न गराएको समितिको बुझाइ छ । करिब ६ वर्षपछि कानुनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिनु र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नुले यस कारोबारलाई अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिने समितिले जनाएको छ । समितिले यस विषयमा प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएर जानकारी लिएको थियो ।

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यो कारोबार शंकास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन थालिसकेको बताए । अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर प्रचार गर्ने आजियटा ग्रुपका सीईओलाई अर्थ समितिले पत्र काट्नुपर्ने बताएका छन् ।

कर छल्ने उद्देश्यले गरेको थियो एनसेलले छल
६ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्बमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री हुँदा एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने चाल चलेको थियो । तर नेपालको कर कार्यालयले तोकेको करिब ६६ अर्ब कर नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिबुनलबाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ । अझ, यसपालि त कारोबार रकम नै कम्तीमा ९० प्रतिशत घटाइएको छ ।

यसअघि श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट एनसेलको २० प्रतिशत सेयर हात पारेका गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यले यसपालि थप ८० प्रतिशत सेयर लिने सम्झौता गरेका छन् । सिंगो एनसेल एकै परिवारको पकडमा परेपछि यसको आर्थिक स्रोत ढाकछोप गर्न मूल्य कम देखाउने खेल रचना भएको देखिएको छ । त्यस्तै, ६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउने बाटोसमेत अवरोध गर्न कम्पनीमा अहिले नै एकलौटी गरिएको जानकारहरूले बताएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ । ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने,’ व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनी छिद्र छ ।

दफा ३३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’ यसको अर्थ श्रीमान् सतीशलालको कम्पनीले कुनै बेला आफ्नो सेयर श्रीमतीको कम्पनी, कुनै अरू कुनै नेपाली कम्पनी वा सेयरबजारमा दिएमा स्पेक्ट्रलाइटको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा तल हुन सक्छ ।