यति बेला हामीले सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीयमध्ये ‘कुनचाहिँ सौचालय प्रयोग गरौं’ भनी खुसीले रोजेर आफ्नो गमजाँदो सार्वजनिक सौचालयमा सौच गर्न पाउनु पर्ने हो । तर काठमाडौंजस्ता सहरी भिडभाड र अस्तव्यस्त हुने ठाउँमा पनि सार्वजनिक सौचालय बनेका छैनन् ।

सहर घुम्न जाँदा र कतै पुग्नु पर्दा ‘धेरै खाना र पानी नखाऊ है केटाकेटी हो, सौचालय छैनन् नि !’ भनी आमा र बज्यैले समयमै सतर्क गराउने गरेको सबैकोमा सुनिन्छ ।

खाना नखाएर भ्रमण गर्ने, पानी नखाएर लामो दुरी यात्रा गर्ने अझै पनि हामी नेपालीको बाध्यता छ । त्यो पनि काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज, जनकपुर र इटहरीजस्ता सहरी क्षेत्रमा ! छोटो सौचका लागि पनि कुनै नास्ता पसल वा होटलमा छिर्नुपर्छ, कोका, फ्यान्टा वा चिया खाने बाहनामा ।

फसादमा छ जिन्दगी ! कतै सौचालय भेटियो भने दिसा गरेको २० रूपैयाँ र पिसाब गरेको १० रूपैयाँ तिर्नै पर्ने ! यस्ता छन् सार्वजनिक सौचालय । धन्न, घुम्ती सौचालय कतै कतै भेटिँदा ‘देउता भेटिए झैं लाग्छ’ दिसापिसाबले च्यापेकाहरूलाई ! पैसाको त लेखो नै छैन ।

तर आश्चर्य ! देशमा तीनतीनवटा सरकारहरू छन् । सेतो हात्तीजस्तो सङ्घीय सरकार, केवल पालेरै राखिने हिप्पो पोटामसजस्तो प्रादेशिक सरकार र सबैबाट लखेटिनु पर्ने मृग झैं स्थानीय सरकार !

बिल्डिङ, होर्डिङबोर्ड र ठूला ठूला साइन बोर्ड देख्दा हरेक ठाउँमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार एकै ठाउँमा प्रदर्शनीमा राखिए झैं लश्करै भेटिन्छन् र देखिन्छन् पनि । तर कुनै एउटा सरकारले पनि उचित ठाउँमा सौचालय निर्माण गरेका छैनन् । तीनै तहका सरकार ‘खान जान्ने’ तर ‘दिसापिसाब गर्न नजान्ने’ जस्ता देखिन्छन् ।

शायद विश्वमा यस्ता देशहरूको सूचीमा धेरै देश पर्दछन् । किनकि संसारभरि ३ अर्ब भन्दा बढी मानिसहरूबीच अत्यावश्यक शौचालयको पहुँच अहिले पनि छैन । खाना जत्तिकै जरूरी छ सौच पनि । त्यसैले सौचालय पनि होटेल र नास्ता पसल रोजे झैं रोज्न पाउनु पर्ने हो । यस सनदर्भमा नेपालमा त तीनवटै सरकारको न त ध्यान गएको छ, न त ध्यान नै आकर्षित हुन पुगेको छ ।

सामान्य जीवनका लागि पनि निकास त जरूरी छ । गुणस्तरीय जीवनको त कुरै छाडौं ! सौचालयको उचित प्रबन्ध भएमा रोगहरूको आगमन र सङ्क्रमण हुँदैन । सौचालय विहीनताले हैजा, झाडापखला, कलेरा आदि सङ्क्रामक रोग भित्र्याउँछ । नेपालमा यस्ता रोगको जोखिम बढी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सौचालयका कुरा गर्ने हो भने पर्यटक पनि लजाउँछन् । काठमाडौंमा हरेक वर्ष ‘पर्यटन वर्ष’का नारा निकै उरालिए । तर ती नारा अन्तर्गत सार्वजनिक ठाउँमा एउटा पनि सौचालय बनेनन् । पर्यटनका पूर्वाधार र सेवा तथा सुविधाबारे सामान्य ज्ञान पनि नहुने, तर नारा भने भीमकाय बनाउने नेपालीपन नै हो !

भन्नलाई लाज मान्नु पर्दैन कि राजधानी सहर काठमाडौंमा  अघाउन्जेल खाएर हिँड्दा दिसापिसाब कहाँ गर्ने ‘टेन्सन’ भएर आउँछ । पर्यटकको त झन् कति सातो जाँदो हो ?

त्यसैले पनि होला, रेष्टुराँमा के खाना खान पाइन्छ भन्ने भन्दा पनि गोरू टाउके आरमा ‘यहाँ सौचालय छ’ भनेर लेखेको पाइन्छ । दिसापिसाबले च्यापेका यहाँ बाध्यताले जान्छन् र रेष्टुराँका खाना पनि किनेर खाइदिन्छन् । दिसापिसाब र बिक्रिबट्टोको यस्तो छ नालनातो ।

स्वनामधन्य, रोजीबिनीका हाम्रा सरकार ! विश्व सम्पदामा सूचिकृत पशुपति, स्वयम्भू र बौद्ध क्षेत्रमा पनि हालत त्यही छ । यसले नेपालीको नाक काटेको छ । होटल, रेष्टुराँ आदिमा विना पैसा सौच गर्न पाइने, तर सार्वजनिक भनेकोमा दस र बीस रूपैयाँ उठाउन थालेपछि यसले पनि दिक्क बनाएको छ ।

एक पटक त काठमाडौं महानगरभित्र रेष्टुरा, होटल, पेट्रोल पम्प, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयसँग सहकार्य गरी निश्चित मापदण्ड तोकि त्यहाँ रहेका शौचालय सार्वजानिक प्रयोगका लागि प्रयोगमा ल्याउने भनी ढोल पनि पिटिएको थियो ।

त्यो फूर्ति अहिले फेरि सेलाएको छ । सायद सङ्घीय सरकारले त्यसमा चासो राखेन क्या रे ! बजेट पनि भएन होला । तर महानगरको यो सोच तत्कालको समस्या समाधानका लागि युक्तियुक्त भने थियो । सिङ्गो देशलाई १३ असोज २०७६ सालमा नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको हो ।

तर अहिलेसम्म सार्वजनिक सौचालय छैनन् । कतै कतै झरा टराइका सौचालय निर्माण देखाउनका लागि हुन् । शौचालयको व्यवस्था मानव सभ्यताको सूचक भन्ने कुरा अलि माथिल्लो चेतना र सोचको विषय हो ।

विश्वमा अझैं पनि ६७ करोड ३० लाख मानिसहरू खुला दिसापिसाब गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले यो यथार्थतालाई स्वीकार गरेको छ । राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्यमा सरसफाइलाई समेटिएको छ ।

नेपालमा जनताले शुल्क तिरेर सौच गर्ने हैसियत कमै राख्छन् । त्यसैले खुल्ला ठाउँमा छताछुल्ल सौच देखिन्छ । यसले विभिन्न रोगहरू फैलिई करोडौँ क्षति भइरहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ ।