काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि सहज वातावरण बनाउँदा पनि सुधार आउन सकेको छैन । लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव र स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरिदिँदा घरजग्गाको कारोबार घटेको थियो । सरकारले जग्गा कित्ताकाँटमा कहिले खुला गर्ने कहिले कस्ने नीतिले जग्गा कारोबारमा उत्तारचढाव आइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कोरोना महामारीले सुस्ताएको बजार बिस्तारै बढ्दो क्रममा थियो । तर सरकारले जग्गा कित्ताकाँटमा रोक लगाउँदा कारोबारमा गिरावट आयो । विस्तारै कारोबार बढिरहेका बेला सरकारले कैची लगाएपनि कारोबारमा भने कमी आएको थिएन । देशभर उच्च कित्ताकाट भएको भन्दै भूउपयोगी नियमावली जारी गरेको सरकारले गत साउनबाट जग्गा कित्ताकाटमा खुला गरेको थियो । तर, पनि अपेक्षा गरे अनुसार घरजग्गा कारोबार हुन सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलख विभागको तथ्याङ्क अनुसार कित्ताकाट फुकुवा गरेपनि कारोबारमा भने बढ्न नसकेको देखाउँछ । विभागको तथ्याङ्क हेर्दा गतवर्ष कात्तिकमा कित्ताकाट गरेकै अबधिमा मात्रै २८ हजार घरजग्गा किनबेच भएको थियो । तर यो वर्ष कित्ताकाँट फुकुवा गर्दा १ हजार ९ सय घरजग्गा किनबेच भएको देखिन्छ । गत वर्षको तुलना गर्दा यो वर्ष कात्तिकमा २६ हजार २६ वटा घरजग्गा मात्रै किनबेच भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले कात्तिक महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयले चाडपर्वका कारण पनि घरजग्गा कारोबार कम भएको हुन सक्ने बताए । गत वर्ष चाड अलि पछि थियो विदा अबधि मंसिरमा थियो त्यसैले सो वर्ष धेरै कारोबार भएको हुन सक्ने अनुमान विभागले लगाएको छ ।
गत असोज महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ३९ हजार ७९३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो भने भदौ महिनामा ३५ हजार ६८६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । विभागकाअनुसार कात्तिक महिनामा देशभर २६ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा १८ हजार ५९३ वटा घरजग्गा रोक्का भएको छ भने १५ हजार २५९ वटा घरजग्गा फुकुवा भएको छ । साथै, सोही अवधिमा देशभर २२ वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएको छ । अ
विभागको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक महिनामा २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले कात्तिकमा २० करोड १५ लाख रुपैयाँ सेवा करवापत उठाएको छ । त्यसैगरी, १ अर्ब ३७ करोड ८ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन दस्तुर, ७७ करोड ९ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर र अन्य विभिन्न सेवावापत गरी २ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको छ । साथै, सोही अवधिमा विभागले २० करोड २२ लाख रुपैयाँ विभिन्न सेवा छुट दिएको छ ।
कुन वर्ष कति कारोबार ?
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १२ लाख १२ हजार ३६५ वटा कारोबार हुँदा ०७८/७९ मा १८ लाख १३ हजार ४२४ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड राजस्व उठेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५७ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्ष ७६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । कारोबार र राजस्व घटे पनि कित्ताकाट भने बढ्दै गएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० लाख ६ हजार ३३७ पटक कित्ताकाट भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १२ लाख ९६ हजार ७२६ पटक कित्ताकाट हुँदा गत वर्ष १६ लाख १२ हजार १३५ पटक भएको थियो । तर विभाग भने बिस्तारै सबै मालपोत कार्यालयमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरएमआईएस) कार्यान्वयनमा ल्याइएको बर्सेनि कित्ताकाटको तथ्यांक बढ्दै गएको दाबी छ । भू–उपयोग नियमावलीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा ४.०९ आना र कृषि क्षेत्र १५.७३ आनाभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यद्यपि कृषि र गैरकृषि छुट्याई स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खण्डमा भने कित्ताकाट गर्न पाइने विभागले जनाएको छ । भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मार्फत जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने र कृषि क्षेत्रको पहिचान गरी खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्ने सरकारको योजना छ ।