• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

डर वनको वा मनको बाघको ?

भाद्र २४ २०८०, आईतवार

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा जति सक्दो चाँडो नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएर राज्यले नै किसानलाई गाँजा खेतीका लागि प्रोत्साहन गरेमा धेरै नेपाली किसानका लागि राम्रो आर्थिक स्रोत अर्थात् आम्दानीको दरिलो आधार बन्ने देखिन्छ । त्यसैले अब हामीले सर्तसहित नेपालमा वैधानिकरूपमा गाँजा खेती गर्न किन नदिने ? भन्ने सम्बन्धमा खुलारूपमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

इतिहास हेर्ने हो भने, नेपालमा सुरुदेखि गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्धित गरिएको थिएन, होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो पहलमा विश्वव्यापीरूपमा लागू गर्न ल्याएको ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ नामक लागूऔषधसम्बन्धी विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई विश्वका प्रायः सबै देशलाई अनिवार्य सन्धि मानेर पारित गराउन लबिङ गर्‍यो ।

सो कार्यमा अमेरिका सफल पनि भयो । त्यसैले सो सन्धिलाई नेपालले बुझेर भन्दा पनि नबुझेरै होला, सन् १९६१ मा पारित ग¥यो । त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै नेपालको गाउँगाउँमा ससाना परिणाममा हुने गरेको गाँजा खेतीलाई असर गर्‍यो । हुन त त्यो बेला गाँजा खेतीलाई नेपालमा बिक्रीवितरण र व्यापार गरेर पैसा कमाउने माध्यम बनाउनभन्दा पनि धेरै जसो मानिसले घरेलु औषधीमुलोका रूपमा प्रयोग गर्न र पशुपंक्षीलाई औषधीका रूपमा खुवाउन गाँजाको खेती गर्ने गरेका थिए ।

अमेरिकाको पहलमा ल्याइएको ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ सन्धि नेपालले पनि पारित गरेपछि नेपालको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गरेको गाँजा खेती गैरकानुनी घोषित भयो । फलतः नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय किसानले लुकीछिपी गाँजा खेती गर्नेगरेका छन्, ती जिल्लाहरू जस्तो कि ‘मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, काभ्रे, चितवन, रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची, पाल्पा, डोल्पा, पर्सा, सिन्धुली’लगायत जिल्लामा नेपाल प्रहरी र प्रशासन कार्यालय मिलेर ‘फलानो ठाउँमा अवैद्य गाँजा खेती नष्ट ग¥यो’ भन्ने समाचार हामीले घरिघरि पढ्न र सुन्न पाइरहेका छौं ।

जबकि ‘गाँजा’ खेती गर्न कानुनीरूपमा खुला गर्दा नेपालमा अभैm पनि आमदानीको धेरै राम्रो स्रोत हुन सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा कम लगानी र कम मेहनतमै नेपाली किसानले राम्रोसँग आयआर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ, ‘गाँजा खेतीबाट ।’ अझ यसका लागि राज्यले न एक पैसा लगानी गर्नुपर्छ, न त कुनै पूर्वाधार नै निर्माण गर्नुपर्छ ।

बरु, राज्यले त बसीबसी सित्तैमा गाँजा खेती गर्ने स्थानीय किसानबाट कर लिएर राजस्व बढाउन सक्छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजा व्यापार गर्ने व्यापारीबाट पनि निकासी कर लिन पाउँछ । त्यसैले सरकारले त गाँजा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्दा पो अझ राम्रो हुने देखिन्छ ।

हुन पनि बिना कुनै लगानी र ठुलो मेहनतबिना नै यस्तो राम्रो आमदानी हुने गाँजा खेतीलाई कसैको लहैलहैमा किन प्रतिबन्ध लगाउने ? त्यसैले मेरो के आग्रह छ भने ‘सरकार, सकेसम्म छिटो गाँजा खेतीलाई खोलौं, वैद्यता दिऊँ, नेपाली किसान, व्यापारी र नेपाल सरकारले पनि सजिलैसँग पैसा कमाऊँ !’

हाल गाँजा खेती अवैद्य र गैर कानुनी घोषित भएको अवस्थामा त नेपालका विभिन्न जिल्लामा गाँजाको बोटको रेसा (बोक्रा)बाट अनेक खालका लत्ता कपडा जस्तै झोला, सर्ट, पर्स, पेटी, टोपी, इस्टकोट, ह्यान्ड ब्याग, सोल्जर ब्याग, बोर्की आदि बुन्ने र बनाउने गरेर घरेलु इलमका रूपमा काम गरेर देशैभरि हजारौं मानिसहरू स्वरोजगार र आत्मनिर्भर भएका छन् ।

त्यसैले सरकारले वैद्यरूपमा गाँजा खेतीलाई खुला गरेर अनुमति दिँदै गाँजा खेती गर्ने किसानलाई थप प्रोत्साहन उत्साह जगाउने कार्यक्रम ल्याएमा नेपालले आर्थिकरूपमा छिट्टै देशले छिट्टै काँचुली फेर्न बेर लाग्दैन । ‘सरकार, सकेसम्म छिटो गाँजा खेतीलाई खोलौं, वैद्यता दिऊँ, नेपाली किसान, व्यापारी र नेपाल सरकारले पनि नेपाल सरकारले नेपाली किसानले कानुनीरूपमै गाँजा खेती गर्न थाल्दा त्यो (अमेरिकाको पहलमा ल्याइएको ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ नामक) कानुनले खडा बाधाव्यवधान गर्छ भने सो कानुुन मान्दिनँ भनेर एकतर्फीरूपमा घोषणा गर्नुपर्छ ।

हुन पनि विश्वव्यापी रूपमा गाँजा खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाकै कतिपय राज्यले कानुनीरूपमा गाँजा खेती गर्ने र गाँँजा सेवन गर्नलाई वैद्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । हामी नेपालीको डर वनको बाघको हो कि मनको बाघको ?