कृषिप्रधान देश नेपालमा सरकार र सरकार मातहतका निकायमा पदासिन अधिकारीहरूको सेटिङमा मल आयात भएको खुलासा अहिले मात्र भएको होइन । पहिल्यैदेखि नै हो । तर कमिसनको माखेसाङ्लोमा जकडिएको सरकार र यसका पदाधिकारी भने गुलियो चास्नीमा डुबेको डुब्यै छन् ।

सिंगो देशको अर्थ कारोवारको लगभग ६० प्रतिशत ‘अन्डरग्राउण्ड’ रहेको नेपालमा माफियातन्त्र निर्णायक हैसियतमा रहेको छ । सरकार त्यसको सहजकर्ताका रूपमा रहँदै र काम गरिरहेको छ । सदासर्वदा आवश्यक परिरहने रासायनिक मल अहिले पनि भूमिगत बजारमा सर्वत्र पाइने गरिरहेको छ ।

मलको यस्तो कारोवार भन्दा र सुन्दा भूमिगत वा अन्डरग्राउण्ड देखिए पनि यसको आयात भने सेटिङ मिलाएर ‘ओभरग्राउण्ड’ वा खुल्लमखुल्ला नै हुन्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालमा रासायनिक मल निकासी ‘वैज्ञानिक भूमिगत’ तरिकाबाट हुने र किसानलाई चुस्ने गरिरहेको छ ।

त्यति मात्र होइन, बिलविजक पनि सेटिङमा हुने गरिरहेकोछ । हेर्दा दुरुस्त देखिने तर सम्बन्धित देशको आधिकारिकता बहन गर्न नसक्ने नक्कली विलविजक प्रयोगमा आइरहेका छन् । भन्सार विभागमा खटेका इमान्दार कर्मचारी यस्ता बिलविजक नाइनास्ती गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

अहिले पनि देशका ६७ प्रतिशत मानिसको मुख्य पेसा कृषि नै रहेको छ । तर सरकार र सम्बन्धित निकाय यो पेसामा गम्भीर हुनुको सट्टा यसलाई ठगीखाने भाँडोका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले बेलैमा मल र बिऊ उपलब्ध गराउनतिर ध्यान नदिएर किसानलाई आवश्यक मलविउ कालो बजारीमा किन्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ ।

सरकार र सरकारी निकायमा आसिन व्यक्ति मजाले कालो बजारिया धन्दाको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् 

यसबाट कृषक त ठगिएका छन् नै राज्य पनि कर छलीको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । यस्तो बेथिति र भ्रष्टाचारको छानबिन कुन निकायले गर्ने त्यो पनि रामभरोसे बन्दै गइरहेको छ । तस्करको क्रियाशीलता बढ्दै जाँदा सरकार निस्क्रिय छ ।

तर मजाको कुरा के छ भने यी सबै काम र कुकृत्य सरकार र सरकारी निकायको आँखा छलेर वा लुकाएर वा गैरभन्सारको बाटो प्रयोग गरेर होइन, उल्टै राज्यका आधिकारिक भन्सार नाकाबाट दनादन चलिरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनका हात्ती लम्कँदै निर्वाध रूपमा आवत जावत गरे झैं ।

सत्ता र सरकारको नीति निर्माण तथा नियामक निकायमा बसेकाहरू नै यस्तोसेटिङमा ‘फिट’ भएका छन् । देशको सिंगो कृषिक्षेत्र अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी सञ्जालको कालो छायामुनि घुम्रिएर बाँचिरहेको छ । माफिया नियन्त्रित बजारका कारण मल र बिऊ नेपालमा सदा अभाव हुँदै आएको छ ।

डर त अब नेपाली जनता यसैमा ‘अभ्यस्त’ हुन थालिसकेका हुन् कि भन्ने छ 

किनकि यसका विरूद्धमा आवाज उठ्न छाडिसके । देशमा सरकार रहेको आभाष कृषि क्षेत्रमा छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण पनि सेटिङभित्र परिसकेको छ । तस्कर र माफियाहरूले दिए पो कृषि आधुनिकीकरण हुन्छ ।

कालाबजारी र करछली भने जहाँकहिँ छ । रासायनिक मलकै गुणस्तरमा समेत फैफियत रहने गरेकोछ । पछिल्लो समयमा त साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनजस्तो नेपालको आधिकारिक निकायले मल निकासी गर्ने ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सेटिङमा तस्करीको मल निर्वाध भित्रिइरहेको छ ।

देशमा ३ तहमा सरकार भएर के काम ? अनियमितता र कर छली तथा कृषक ठगीमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । भन्सार संघीय सरकारका मातहतमा रहिरहँदा यो काम मौलाइरहने छ ।

अवस्था योभन्दा झनै भयाबह हुँदै जाने निस्चित छ 

संघीय वा केन्द्रीय सेटिङमा यो काम भइरहेकाले विशेषगरी स्थानीय सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि केही न केही कानुनी र सांगठनिक अंकुश निर्माण गर्नै पर्छ । बरू त्यो संघीयसँगको संयोजनमा किन नहोस् । यसले कृषिमल लगायत देशभर भइरहेका तस्करीका सञ्जालहरूमा केही अबरोध खडा गर्नसक्ने छ ।